२८ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होर्डिङ बोर्ड हटाउने पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । ४ वर्ष अगाडि नै सर्वोच्चले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो ।

महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशलाई अटेर गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महानगरलाई सात दिनभित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति पठाउन पत्र लेखेको छ ।

०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । पछिल्लो पत्रमा निर्देशनालयले ७ दिनभित्र प्रगति पठाउन महानगरलाई भनेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि २०७५ भदौ २८ गते, २०७५ असोज २ गते र २०७५ पुस २६ गते महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागे पनि जवाफ नपाएको उल्लेख गरेको छ ।

वातावरणजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिको तथ्यपरक विवरण पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चौथो पत्र लेखेको हो ।

अहिले पनि काठमाडौंको थापाथली, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर लगायतका मूख्य चोककै छेउछाउमा ठूला–ठूला बोर्ड राखिएका छन् । स्रोतका अनुसार महानगरका अधिकारीबाटै त्यस्ता बोर्डहरुको संरक्षण गरिएको छ । उनीहरुले कमिसन लिएर बोर्ड राख्न दिएकाले त्यसलाई हटाउन नसकेको स्रोतको दावी छ ।

त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिललगायतका चोकहरुमा विज्ञापनका होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट प्रशस्तै मात्रामा देख्न सकिन्छ । महानगरले आफैले बनाएको नियम लागु गर्न नसक्दा काठमाडौं कुरुप बनेको छ । केही अघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले होर्डिङ बोर्ड हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए । अहिले यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा प्रवक्ता डंगोल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मेयर सा’ब ! होर्डिङ बोर्ड नहटाउने ?

त्यसो त महानगरपालिका आफैंले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । त्यस्ता प्रचार सामग्रीहरु सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ महानगरले डिजिटल बोर्ड भने राख्न छुट दिएको छ । तर काठमाडौंका चोकचोकमा राखिएका उज्याला देखिने बोर्डहरु डिजिटल होइनन् । आँखामा छारो हाल्नका लागि विज्ञापनवाला कम्पनीहरुले बोर्डको पछाडि ट्यूवलाइट बाल्ने र त्यसैलाई डिजिटल भएको दाबी गर्ने गर्छन् । यसमा समेत महानगर मौन बसिदिएको छ ।

महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर साउदले सर्वोच्चको पत्रबारे आफूले जानकारी नपाएको बताए । यस विषयमा  बुझेर मात्रै केही भन्न सक्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस महानगरको बेथितिः होडिङ बोर्डमा बत्ती जोड्दै, डिजिटल भन्दै !