YE 2 PAISE NETA, TA CHUPPA LAGERA BAS NA. TIMIHARULE BOLEKO KURAKO KUNAI VALUE NAI XAINA

Gaf Matra Ta Hola Ne Khai Janta Ko Vote La Nata Moja Garne Ane Janta La Hardi Garne Dubai Qatar India Janu Parne Ab Kam Nai Ta Vote Nai Garnu Parcha Janta Nata Sabi Chore Bhaya Nepal Ma .

सहि भन्नु भयो माधब कामरेड ले "अबको बाटो बेरोजगारी अन्त्य" ने हो। तर सबै युवा लाइ रोजगारि दिदा भारत रिसाउन्छ । ...............तिन मुख्य कारण छन " पहिलो कारण : बैदेशिक रोजगारी बाट प्राप्त हुने १५ खरब रुपयाँ बराबर को हार्डकरेंसी (दिराम,रिङ्गेट, यान सबै डलर मा कन्भर्ट भएर आउने हो) रेमेट्याँसन भारत लाइ बुझाउन पाइदैन । किनभने हाम्रो ब्यापार घाटा भारत संग २० खर्ब रुपया को बनाएको छ ।..................... दोस्रो कारण: नेपाल मै रोजगरि सृजना भए उत्पादनको क्षेत्र मा लगानी बढाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा निजि बैकले हाल घर-जग्गा मा गरेको लागनी गर्न पाउन्नन र उनि हरु को सलाना मुनाफा १-२ अरब बाट झरेर २-४ करोड रुपयाँ मात्र हुन्छ र निजि बैक बाट अबरोध हुन्छ । ...................तश्रो कारण : नेपाल मै रोजगारी दिदा बैदेशिक रोजगारी र त्यसमा लागेका मानव तस्कर, सुन तस्कर, ड्रग डिलर, हुण्डीकारोबारी, निजि बैक, रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानि सुन्य हुन्छ । तयो भए ठुलो बिरोध सृजना हुन्छ । त्यसैले गफ मा मात्रै हो नेपालमा रोजगारी सृजना - - बेरोजगारी अन्त्य हुने । ......................... सक्नु हुन्छ भने एउटा कानुन बनाउनु होस् , त कि हाल निजि मुनाफाखोर बैक ले ९९% घर जग्गा, र जग्गा प्लटीङ्ग गर्ने गरेको लगानी रोकिन्छ । र उनि हरु उत्पादन क्षेत्र मा लगानी लगाउन बाध्य हुन्छन । तँ न रोजगारी सृजना हुन्छ । कानुन के भने : एक पटक बेचेको जग्गा पुन बेच्न ३० बर्ष पछि मात्र पाइने नियम ल्याउनु होस् त सालाना १ लाख रोजगारी सृजना हुन्छ । नत्र भारतले खाएको सुस्ता र कालापानि फिर्ता ल्याउनु र नेपाली युवा ले नेपाल मै काम पाउनु भन्ने चाहि हार्मो यो जुनी मा चाहि को नि मेरो नाति -पनाति को पालामा कोहि गतिलो बिपी कोइराला गणेशमान , सुवर्ण र पुष्पलाल जन्मिए मात्रै हो कामरेड ।

बेरोजगारी समस्या र बैदेशिक ब्यापार घाटाको साझा समाधान औध्योकिकरण !!! बेरोजगारी समस्या र बैदेशिक ब्यापार घाटाको साझा समाधान औध्योकिकरण मात्र हुन सक्छ । भारत र चीन नेपालि उद्योगका लागि बिसाल बजार हुन सक्छन । यसको लागि नेपालि उत्पादन प्रतिस्पर्धी र सस्तो बनाउनु पर्छ । यसको लागी अबको दश बर्ष सरकारले उद्योग भनेको कर उठाउनको लागि हो भन्ने बिर्सनु पर्छ र उद्योग भनेको रोजगार सृजना गर्ने मेसिन हो भनेर मात्र लिनु पर्छ । सरकारले उत्पादनको बाताबरण निर्माण गर्नु पर्छ। उत्पादनको लागि चाहिने सबै अबयेबहरुमा ब्यबसायीलाइ सकेको सहुलियत दिनुपर्छ । त्यो भयो भने निजि छेत्रले उत्पादन गर्छ, निर्यात बढाउछ, रोजगारी सृजना गर्छ, कर तिर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान राख्छ । औद्योगिक उत्पादनका तुलनात्मक लाभका छेत्रहरु अध्ययन गरेर निर्धारण गरेर सहुलियत दिनु पर्छ । राज्यले हरेक नगर तथा गाउहरुमा घटीमा ५० वटा उद्योग अट्न सक्ने उद्योग ग्रामहरुको निर्माण गर्ने, ति उद्योग छेत्रलाइ बिना सुल्क निजि छेत्रलाइ लिजमा दिने । उद्योग ग्रामसम्म बाटो, बिजुली र पानीको पूर्ति गर्ने हो। उत्पादनमा लाग्ने श्रमिकको आय करमा छुटको ब्यबस्था होस् । उर्जामा अनुदान दियियोस । कच्चा पदार्थको दुवानी तथा उत्पादित बस्तुको दुवानीमा कर छुट होस् । यसले हाम्रा उत्पादनको प्रतिस्पर्धाको छ्यमता, एफडीआइको ग्यारेन्टी, रोजगारीको सृजना, ब्यापार घाटाको अन्त्य अनि औद्योगिकरणको बिकास सुरु गर्छ । अझ हुन्छ भने राम्रा प्रोजेक्टहरुलाइ सिडमनि अनुदान नै दिदा पनि हुन्छ । यो भयो भने हाम्रो उत्पादनले छिमेकीको उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ अनि निर्यात फस्टाउन सक्छ । होइन भने उत्पादन गर्नेहरुको घाटी समात्यो, भए भरको कर थोपर्यो, उसलाई बिजुली दोब्बर महँगो, कर्मचारी आन्दोलन, कर्मचारी झंन्जट थोपर्यो, बाटो छैन, बिजुली छैन, सहुलियत ऋण छैन अनि तारे होटलमा बर्षको एक पटक लगानी सम्मेलन गर्यो । प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम आदि इत्यादि झिल्के कार्यक्रम गर्ने पैसोले तुलनात्मक लाभका उत्पादन मुलक र छिमेकीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने केहि उत्पादन मुलक उद्योग छानेर तिनलाइ इन्सेन्टिभ दियो भने ब्यापारघाटा घट्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, कर तिर्छ अनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तुलनात्मक लाभका उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाइ निसुल्क बिद्युत दिदा पनि हुन्छ । अहिले चलिरहेका अधिकाम्स जलबिद्युत आयोजना सरकारले वा मित्र रास्ट्रले बिद्युत प्राधिकरनलाइ उपहार दिएका न हुन् प्राधिकरण कै आफ्नै ब्यबसायिक कमाइले त कुन पो आयोजना बनाएको छ र । यसैले प्राधिकरणले उत्पादन मुलक उद्योगलाइ दोब्बर दरमा बिजुली बेच्न छोड्नु पर्छ । २ रुपिया वा ४ रुपिया युनिट बिजुली दिएर हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन्छन भने सरकारले दिनु पर्छ, दुवानीमा कर छुट दिनु पर्छ । उत्तर र दक्छिनका बिसाल बजारलाइ उपयोग गर्न दलाल अर्थतन्त्रलाइ प्रतिस्पर्धी उत्पादन मुलक अर्थतन्त्रमा ढाल्नै पर्छ । यसको लागि नेपाल कै निजि छेत्रलाइ उठाउनु, हिडाउनु र कुदाउनु पर्छ । हरेक नागरिकलाइ उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने अनि आबस्यक इन्सेन्टिभ दिनु पर्छ । धेरै सुनिने एफडीआइ - एफडीआइ भनिन्छ, त्यो नेपालको हकमा असफल नीति हो । यसको उदाहरण एनसेल, भोटेकोशी, खिम्ती, सुर्य नेपाल, आदि इत्यादि जुन कम्पनिहरु छन् यिनले दुइ लगानी गरेर १० लागेका छन् । यो प्रकारको आफैले आफैलाई लुटाउने एफडीआइले सम्रिद्दी सम्भब छैन ।अब लगानी ल्याउनेले कति लगानी गरे कति नाफा गरे त्यो लेखा जोखा हुनु पर्यो । लगानी ल्याउनेले नाफा यहा लगानी गरेर बढी पुजी निर्माण गर्दै छन् कि एकोहोरो सोरेर मात्र लगेका छन् त्यो हिसाब हुनु पर्यो । यहि फेरी यहा लगानी गरे आय कर छुट दिने होइन भने लगानी उठेर अत्याधिक नाफा गरेर सोरेर मात्र लागेका छन् भने मुनाफामा ४०-५० % कर ठोक्नु पर्छ । सुर्य नेपाल आदिले तेती बिधि नाफा गरेका छन् भने छिमेकि देशमा निकासी गरेर किन ब्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्दैन्न, यसैले देखाउछ यिनले गर्ने नाफा प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि सिन्डिकेटमा आधारित छ । रैथाने निजि छेत्रलाइ उद्यमी बनाएर पुजी बनाउन सकियो भने त्यसले भबिस्यमा भएको नाफा यहा नै नया लगानी गर्न सक्छ। निजि छेत्र भनेको पानी ढलो हो, जता वरालो देख्छ उतै बग्छ । हाम्रो देशले हरेक बर्ष लगानी बर्ष लगानी बर्ष भनेर भन्न थालेको २० बर्ष भयो यहि अबधिमा हाम्रा बिनोद चौधरीले विदेशमा २०० वटा होटेल र १०० वटा कारखाना खोले । यसले देखाउछ भनेर मात्र हुदैन भन्ने ।