२९ कात्तिक, जनकपुरधाम । काम भइसकेको योजनाको रकम भुक्तानी नपाएको भनी सांसदहरुले गुनासो गरेपछि प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन गरिएको छ । छानबिनका क्रममा सम्पन्न भएका योजनाहरुमा धेरै किसिमको बेथिती देखिएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्व गरेपछि गत भदौ २९ गते सभामुख सरोजकुमार यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । शुक्रबारको प्रदेशसभामा उक्त समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

समितिका सदस्य एवं सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्राविधिकहरुले घरमै बसेर योजनाको स्टिमेट बनाउने र कामको मूल्यांकन र बिल बनाउने कामहरु भएको बताए । ‘आवश्यकता नै नरहेको योजना पनि छनौट गरी लागू गरिएको देखिएको छ’ सांसद चौधरीले भने, ‘५ लाखसम्म मात्रै एनजिओलाई दिने प्रावधान भए पनि ६ लाख रुपैयाँसम्मको योजना दिइएको छ ।’

फरक–फरक मन्त्रालयबाट एउटै कामहरु भएको, कामै नगरी बिल बनाइएको, एउटा मात्र काम गरेर दुई वटाको बिल बनाइएको जस्ता बेथिती देखिएको उनले बताए ।

९१ करोड ३९ लाख दिन निर्देशन

समितिले काम भइसकेको योजनाको ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिका सदस्य चौधरीले ८ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको सन्दर्भमा सबै योजनाको फायल मगाएर प्राविधिकहरुसहित स्थलगत निरीक्षण गर्दा ९३ प्रतिशत काम भएको पाइएको जानकारी दिए ।

उनले ७ प्रतिशत काम नभएको जानकारी गराउँदै कामै नगरी बिल बनाउने, एउटा मात्र काम गरेर दोहोरो बिल बनाउने कर्मचारीलाई सजाय दिएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । ‘यस्तालाई विभागीय प्रमुखबाट कारबाही गराउनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारवाही भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई पनि गराउनु जरुरी छ ।’

सत्तारुढ सांसदको प्रश्न–सरकार किन मस्त निन्द्रामा ?

प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि सत्तारुढ सांसदले नै सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सरकार मस्त निद्रामा सुतेको आरोप लगाए । ‘हामी सबै समस्या समाधान गर्ने अनि तपाईंहरु मस्त निन्दामा सुत्ने ?’ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सचेतक परमेश्वर साहले भने, ‘चार महिना बितिसक्दा समेत कुनै पनि कार्यालयमा अख्तियारी नजानुलाई के भन्ने ?’

समाजवादी पार्टीका सांसद शैलेन्द्र यादवले चालू आर्थिक बर्षको चार महिना बितिसक्दा समेत रातो किताब बन्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले असारमा काम हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जथाभावी योजना बाँडेका कारण रकम निकासा हुन नसकेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा ३ पृष्ठसम्मको सुझाव दिने काम संसदीय समितिको नभएको भन्दै उनले समितिले प्रतिवेदन भन्दा पनि ऐन नै बनाएको टिप्पणी गरे ।