३० कात्तिक, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सभ्य, सुसंस्कृत र सफा राख्न भनी थालिएको ‘हर्न र प्लास्टिक निषेध’ घोषणामै सीमित भएको छ । ०७५ पुस १७ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरलाई ‘हर्न र प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको हो ।

०७५ मंसिर १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पुस १७ बाट हर्न र प्लाष्टिक निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुरुप हर्न र प्लास्टिक निषेध गरेको महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । घोषणापछि एक साता नगरबासीलाई सम्झाउने र अटेर गरेको खण्डमा जरीवाना लिने भनिएको थियो । तर, महानगरपालिकाले त्यस्तो कुनैपनि गतिवधि गरेन । घोषणा गरेको ११ महिना १६ दिन वितिसक्दा वीरगञ्जमा उस्तै सवारी साधनको हर्नले कोलाहाल र जताजतै प्लाष्टिक देख्न सकिन्छ ।

सवारी चालकले मनलाग्दी चर्को आवाजमा हर्न बजाउने गरेका छन् । वीरगञ्जको मुख्य सडक छेउछाउका व्यापारीहरुले समान बिक्री पछि निस्केको प्लाष्टिक सडकमा फाल्ने गरेका छन् । महानगरपालिका निरिह बनेर तमासा हेरेर बसेको छ । मनलाग्दी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सडकमा जथाभावी फालेको फोहोर राति समेत उठाईन्छ ।

जब कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ल्याएको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमा सरसफाईमा निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी अवधारणामा जान सकिने, सेवा शुल्क उठाउन सक्ने र सेवा शुल्क नतिरे सेवा सुविधा रोक्न सक्ने सम्मको व्यवस्था छ । त्यति मात्रै होईन, जथाभावी फोहोर गर्नेलाई महानगरपालिकाले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

पूर्वतयारीविनै घोषणा

पूर्वतयारी नगरी एक्कासी ‘हर्न र प्लास्टिक निषेध’ घोषणा गर्दा त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । विगतमा पर्सा जिल्लाका कतिपय सरकारी कार्यालयमा ‘प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र’ लेखेर टाँसिएको देखिन्थ्यो ।

वीरगञ्ज कारागारमा झण्डै एक वर्षसम्म निरन्तर प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा निषेध कार्यान्वयनमा आयो । कैदीबन्दी भेट्न आउनेहरुले कागजको थुंगामा, बाँसका टोकरीमा समान ल्याउँथे । तर, अहिले त्यहाँ प्लाष्टिकको झोला प्रयोग हुन्छ । कारागार प्रमुख बदलिएपछि कार्यान्वयनमा छैन ।

त्यसबखत प्लाष्टिक विरुद्धको अभियानमा सक्रिय प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष जसपाल सिंह कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भएपछि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘देश र माटो प्रति कसैलाई चासो छैन, तलदेखि माथिसम्म सचेतना छैन ।’ उनले भने ‘सरकारी निकाय अगुवा हो, उसले नै खुलेआम प्लाष्टिक प्रयोग गर्छ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पूर्वतयारी विना प्लाष्टिक निषेध घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनको बुझाई छ । ‘प्लाष्टिक उद्योगमा अर्बौ खर्बौको लागानी छ, उनीहरुसँग छलफल नै गरेको छैन । उनीहरुको लगानी के गर्ने ?’ सिंहले भने ‘अर्कोतर्फ नगरबासीलाई कपडा, कागजको झोला बनाएर विकल्प दिन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको छैन, यहाँ नराम्रो काममा पब्लिक र सरकारबीच पार्टनरसीप छ ।’

‘हाम्रो वीरगञ्ज राम्रो वीरगञ्ज’ अभियानमार्फत अभियन्ताहरुले प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा कपडाको झोला प्रयोग गर्न सुझाइरहेका छन् । तैपनि प्लाष्टिकको प्रयोग हुन छाडेको छैन ।

यसैवीच अभियन्ताहरुले महानगरवासीलाई प्लाष्टिकको विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । शुक्रबार बिहान अभियन्ताहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई एसएमएस मार्फत घोषणा कार्यान्वयनका लागि दवाव दिए ।

तपाईले घोषणा गरेको प्लाष्टिकमुक्त वीरगञ्ज सफल भयो ? भएको छैन भने तपाईको केही भूमिका छ कि ? कि घोषणा गर्ने मात्रै उद्देश्य थियो ? लगायतका सन्देश जनप्रतिनिधिलाई पठाएका थिए । ’

वीरगञ्जको घण्टाघरमा भेला भएर अभियन्ताहरुले यस्तो प्रचार गरे–
‘प्लास्टिकले गर्छ हानी, जानी नजानी प्रयोग गर्ने बानी, हटाउन भन्दैछन् अभियानी ’, ‘भविष्य बनाउने जिम्मा हाम्रो हातमा, सँधै राखौं कपडाको झोला साथमा’ प्लास्टिक झोलामुक्त वीरगञ्ज बनाउन आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

ट्राफिक प्रहरी भन्छ : गृहकार्यविना नै घोषणा

हर्न निषेध गर्न सबै सरोकारवाला पक्षबाट पाउनुपर्ने सहयोग नपाएको ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ । जीर्ण सडक, सडक पेटी, वत्ती र जेब्रा क्रसिङ जस्ता आधारभूत कुराहरु समेत नभएकोले हर्न निषेध कार्यान्वयनमा समस्या भएको ट्राफिक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंह होमवर्क नगरी हर्न निषेध गरिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

अब कारबाही हुन्छ : नगर प्रमुख सरावगी

नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी नगरबासी सचेत नभएकै कारण हर्न र प्लाष्टिक निषेध कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउँछन् । छिट्टै नगरबासीलाई प्लाष्टिक र चर्को हर्नले पार्ने हानीको बारेमा सचेत बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि पनि अटेर गर्नेलाई दण्ड जरीवाना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नो प्लाष्टिक ’ भन्दा नकुहिने भएकाले त्यसको सही ढंगले प्रयोग गरौं, कपडा लगायत अन्य विकल्प खोज्न भनेका हौं ।’ उनले भने ‘निर्धारित ठाउँ भन्दा जथाभावी फाल्नेलाई जरीवाना र्छौ, त्यसका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ ।’

अनुगमन र सम्झाउनका लागि टोली खटाउने र अटेर गर्नेलाई ऐन अनुसार दण्ड जरीवाना गर्ने उनको भनाइ छ ।

बीरगञ्ज महानगरले साउन १ गते देखि सरसफाइको काम निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । निजी क्षेत्रले काम गर्दा जथाभावी फोहर गर्नेलाई दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने गरी महानगरले अख्तियारी दिएको छ । जथाभावी फोहर गर्नेलाई पाँच हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अभियानकै क्रममा राम्रो बीरगञ्ज हाम्रो बीरगञ्ज अभियानले आइतबार साँझ ४ बजे माइस्थानमा प्लाष्टिक मुक्त शहर बनाउन आग्रह गर्दै मानव साङ्लो प्रर्दशन गर्ने तयारी गरेको अभियन्ता राकेश यादवले जानकारी दिए ।