छापामा आज : ओलीसँग प्रचण्डले खोजे एकमुष्ट सहमति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा विलम्ब

३ मंसिर, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देखिएको गलफती, सीमा अतिक्रमण र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नाइट क्लबमा देखाएको नाच आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ । यसबाहेकका प्रकाशित अन्य सामग्रीहरूमा भने विविधता छ । कुनैले मेडिकल कलेजको शंकास्पद लगानीबारे प्रश्न उठाएका छन् भने केहीको नजर परिवर्तन हुन लागेका विद्यालयका पाठ्यक्रम, ठेकेदारको बेइमानीलगायतमा परेको छ ।

मुख पृष्ठमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको तस्वीर प्रकाशित गरेको कान्तिपुरले हटाइने मन्त्रीबारे नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच लगभग सहमति जुटिसकेको लेखेको छ । तर, प्रचण्डले विगतका सहमतिप्रतिको फरक-फरक बुझाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसँगै दुई अध्यक्षको भूमिकाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने मत राखेपछि छलफल थप लम्बिएको समाचारको सार छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच खलगभग सहमति जुटिसकेको छ । सँगै कार्यविभाजनको पनि कुरा आएपछि मन्त्री हेरफेरको विषय केही पर धकेलिएको छ’, स्रोतको हवाला दिँदै विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छन् ।

कान्तिपुरका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्योगत तथा वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत् विश्वकर्माको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुरले यिनै मन्त्री हट्ने सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । हट्ने मन्त्रीबारे कान्तिपुरले चर्चा गरे पनि नयाँ मन्त्रीबारे भने उसले केही उल्लेख गरेको छैन ।

आफताब आलमले जेलबाट दिएको धम्की, प्रदेश २ सँग वन ऐनलाई लिएर देखापरेको नयाँ विवादलगायतका अन्य विषयलाई पनि कान्तिपुरले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकतापूर्वक ‘कभरेज’ गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको बेइमानीबारे अन्नपूर्णले केलाएको छ । ‘ठगदार’ शीर्षक समाचारमा अन्नपूर्णले लेखेको छ– समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई नेपालमा क्षतिपूर्ति भराइँदैन । त्यो उन्मुक्ति र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद नघाएर वर्षौं परियोजना ओगट्ने क्रम बढेको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, आयोजना ओगटेर अलपत्र पार्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अग्रपंक्तिमा छ । यसबाहेक शर्मा एन्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, लामा कन्स्ट्रक्सन, कालिका, शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पनि आफूले जिम्मा पाएका ठेक्का पूरा गरेका छैनन् ।

कान्तिपुरले हट्ने मन्त्रीबारे नेकपा अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुटेको बताए पनि अन्नपूर्णले भने त्यस्तो सहमति बन्न नसकेको दाबी गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट मन्त्री बनेकामध्ये कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि पुनर्गठनमा बिलम्व भएको अन्नपूर्णको दाबी छ ।

रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्णमा लेखेका छन्– मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार दुई शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने भएको छ ।’

नागरिकको नजर अतिक्रमणको चपेटामा परेका सुस्ताबासीको पीडामा परेको छ । ४ दशकदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेर त्यहाँका स्थानीय निरीह बने पनि राज्यले ध्यान दिन नसकेको समाचारको सार छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा औपचारिक समाचारहरूसँगै विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन लागेको खबर छ । दुर्गम क्षेत्रका जनता चामल नपाएर भौतारिरहेका बेला काठमाडौंको गोदाममा लाखौं मूल्यका चामल कुहिएको खुलासा राजधानीले गरेको छ ।

र, यो पनि–शम्भु थापालाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई आफ्नो मुद्दाको बहस पैरवीका लागि नियुक्त गरेका बैतडीका दीपेन्द्रबहादुर चन्दले उनलाई त्यसबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले १६ वर्षमा नै पेन्सन पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उत्प्रेषणयुक्त आदेशको माग गर्दै दायर मुद्दामा वादीका तर्फबाट बहस गर्न थापा कानून व्यवसायीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । तर चन्दले अधिवक्ता थापाले इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोग लागेका कांग्रेस नेता आफताब आलमलको बहस गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वास घटेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । समाजले नै बहिस्कार गर्न खोजेको व्यक्तिलाई कानून व्यवसायी राख्दा आफूलाई ग्लानी भएको उनले निवेदनमा लेखेका छन् ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज