३ मंसिर, काठमाडौं । उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल सोमबार राति हानिँदै काठमाडौं आइपुगे । आइतबारको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समाचारपछि सम्भावित मन्त्रीका रूपमा हेरिएका उनलाई कार्यकर्ताले नै काठमाडौं जान सुझाएका थिए ।
पौडेल काठमाडौं आएलगत्तै केही नेतासँग सम्पर्कमा पुगे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे खासै मेसो पाउन सकेनन् । बरू अरू नेताहरू पनि आफूजस्तै रनभुल्ल अवस्थामै पाए । यसले उनको मन्त्री बन्ने आशा मुर्झाएको छ ।
मिडियाहरूमा केही दिनदेखि मन्त्रिपरिषदमा भित्रिने र बाहिरिने मन्त्रीहरू भन्दै धमाधम सूची आइरहेका छन् । यी समाचार पढेर पौडेलजस्तै सत्तारूढ दलका धेरै नेताहरू शक्तिकेन्द्रको दैलो चहार्न पुग्छन् । यता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका समाचारलाई लिएर हाँसोठट्टा चल्ने गरेको छ ।
‘मिडियाले नै मन्त्री बनाइदिन्छन्, मिडियाबाटै मन्त्रीको पद जान्छ, अब सपथग्रहण मात्र मिडियाबाट हुन बाँकी छ’, मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटिएका एक सल्लाहकार भन्दै थिए, ‘हुँदा–हुँदा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र हो भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
मिडियामा आएका समाचार र नेताहरूका बडी ल्याङ्ग्वेजका आधारमा एक दुईजना मन्त्रीले सोमवार साँझै पुल्चोकबाट डेरा सर्ने तयारीसमेत गरेका थिए । एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवले डेरा सर्न लागेको सूचना पत्रकारलाई नै दिएका थिए । तर, तत्कालै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने छाँट नदेखेपछि उनी थामिएका छन् ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सबैभन्दा धेरै प्रश्नको सामना गर्ने नेतामा पर्छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनीहरुको औपचारिक जवाफ हुने गर्छ, ‘यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो, उहाँले नेताहरुसँग परामर्शका आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ ।’
मंगलबार भने प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्रीहरुलाई आफूले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।
कतिपय मन्त्रीहरु आफ्नो पद के हुन्छ भनेर नेताहरुलाई मात्र होइन पत्रकारलाई पनि सोधिरहेका छन् । हट्ने चर्चामा रहेका मन्त्रीहरु थमौतीको लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत सचिवालय सदस्यहरुको निवासमा विहान बेलुका मन्त्रीका आकांक्षी सांसद र उनीहरुको पक्षमा लबिङ गर्ने नेता कार्यकर्ताको ओहोरदोहोर तीब्र छ ।
सोमबारै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने सम्भावना नेकपा नेताहरुबाटै चुहिएपछि त्यसदिन मन्त्रीका आकांक्षीहरुको सबैभन्दा धेरै दौडधुप चल्यो । विहानै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल हुने भनिएकोमा साँझ मात्र प्रचण्ड बालुवाटार पुगे । प्रचण्ड बालुवाटारबाट फर्किए लगत्तै दुई नेताबीच कुरा नमिलेको खबर एकाएक फैलियो ।
सोही साँझ प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरु रहेको ठाउँमा भने– मैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्छु भनेको छु र ? यस्तो निर्णय कतै भएको छ र ? यो हल्ला किन भइरहेको छ ?
हुन पनि सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा गरेका छैनन् । भनेपछि के मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कुरा ‘मिडिया स्टन्ट’ मात्रै हो त ? पटक्कै होइन ।
चर्चाको स्रोत
प्रधानमन्त्री ओलीले नबोले पनि नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ६ महिनाअघि देखि नै सार्वजनिक रुपमा यो विषय उप्काएका थिए । दुई नेताबीच पटक–पटक यही विषयमा छलफल भएको छ । योगेश भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने बेला अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीहरु हेरफेर हुने सम्भावना नेकपाकै नेताहरुले व्यक्त गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले अरुलाई चलाएनन् ।
पछिल्लो पटक भने प्रधानमन्त्री आफैंले केही मन्त्री हेरफेर गर्ने जानकारी पार्टीका नेताहरुलाई गराएका छन् । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हटाउने र ल्याउने व्यक्तिका बारेमा समेत परामर्श गरेकै हुन् ।
नेकपा सचिवालयको आइतवारको बैठकबाट बाहिरिदै गर्दा प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारहरुलाई शुरुमै भने ‘तपाईहरुले चाहेको विषयमा कुनै छलफल भएन । अर्थात मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे आज बैठकमा छलफल भएन, बरु प्रवास कमिटीको गठन भयो ।’
तर प्रवक्ता श्रेष्ठको सो औपचारिक प्रतिक्रिया आउन नपाउँदै नेकपा सचिवालयकै नेताको तहबाट मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको छलफल भएको र प्रधानमन्त्रीले सोमबार नेताहरुसँग परामर्शपछि केही मन्त्री हेरफेर गर्ने सूचना चुहाइसकेकका थिए । यथार्थमा सो वैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाइदिएकै हो ।
एकाएक नेकपाबाटै चलाइएको पुनर्गठनको हल्लाले मन्त्रीहरुको काम गर्ने जाँगर्समेत मरेको हट्ने सूचीमा रहेका भनिएका एक मन्त्रीले बताए । मन्त्रालयको काम गर्ने कि मन्त्री पद थमौती गर्ने भन्ने व्यग्रता कतिपयलाई भयो । कतिपय आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर हुने आशंकामा रहे । एकप्रकारले दुई तिहाईको सरकार केही दिनयता अस्थिरता फस्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सामूहिक राजीनामा जस्तै मन्त्रिहरुको पनि सामुहिक राजिनामा माग्ने र केहीलाई निरन्तरता दिएर अरुलाई बिदा गर्ने चर्चा पनि चलाइए । केही मन्त्रीलाई मात्र हटाइदा उनीहरु जनताबीच दागी हुने भन्दै मन्त्रीहरु नै नेतृत्व समक्ष डेलिगेशन समेत गए । यद्यपी प्रधानमन्त्रीले सोमवार साँझ प्रचण्डसँग केही मन्त्री मात्र विदा गर्ने बताएको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनायो ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रस्तावित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले मिडियामै बोलेका छन् । पार्टीभित्र विशेष गरी प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच प्याकेज डिल नमिलेपछि पुनर्गठन रोकिएको भनेर प्रचण्ड निकटका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बोलिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन ढिला हुँदा नेकपाका नेताहरुबीचमै असमझदारी सिर्जना हुन थालेको छ । सोमवार साँझको भेटमा प्रचण्डले बादललाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हल्ला नेकपाभित्रैबाट चलेपछि प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । स्रोतका अनुसार बादलले समेत यस्तो समाचारमा गम्भीर चासो राखेका छन् ।
पुनर्गठन केका लागि ?
सरकार गठन भएको २ वर्ष नपुग्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको आवश्यकता किन पर्यो ? कुनै मन्त्रीको कार्य सम्पादन र कार्यक्षमता प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेको हो भने कुनै पनि बेला हटाउन सक्छन् । यदि सरकारको पूरै संरचना फेर्न खोजिएको र नयाँ सन्देश दिन खोजिएको हो भने ‘लो प्रोफाइल’का एकाध मन्त्रीहरुलाई विदा गरेर त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्ला ? यी ज्वलन्त प्रश्न हुन् ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि पार्टी निर्णय र पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई उनले उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । यसबीचमा आफूसँग असन्तुष्ट रहेका चौथो वरियताका नेता माधवकुमार नेपाललाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले लामो परामर्श गरे । यद्यपी त्यो भेटमा मन्त्री बनाउने र हटाउने व्यक्तिका बारेमा भन्दा पनि पद्धतिको कुरा भएको नेपाल निकट स्रोतले बताएको छ ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिहरुको हेरफेरअघि सचिवालयमा छलफल गराउन सुझाव दिएका थिए । ओली–प्रचण्ड पछिल्लो वार्ताका सन्दर्भमा दुवै पक्षले केही बताएका छ्रैनन्, तर बुधवार विहान बस्ने सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनेछ ।
मिडियाको दुख
मन्त्रिपरिषद हेरफेरका सन्दर्भ समाचार प्रवाह गर्दा मिडिया नै भूमरीमा परेका छन् । अवश्य प्रकाशित÷प्रसारित समाचारभन्दा फरकरुपमा घटनाक्रम विकसित भएमा मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन ढिला हुँदा पाठकले मिडियामाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।
तर मूलधारका मिडियाले अनुमान वा हल्लाका भरमा पुनर्गठनको समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेका भने होइनन् । मिडियाका समाचार स्रोत सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै प्रतिक्रिया दिने गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले बाहिर ल्याउन नचाहेको वा आफ्नो टिमलाई नभनेको कुरा मिडियामा उनीहरुले दिन सक्ने विषय पनि होइन ।
तर मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषयलाई नेकपाको हाइकमाण्डका नेताहरुले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न खोजेका होइनन् भने सचिवालय बैठकले यो प्रकरणको च्याप्टर क्लोज गर्नैपर्छ । नत्र मिडियासँगै नेताहरुको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठिरहनेछ ।
