मंसीर १४ गते संसद, प्रदेशसभा लगायत तीनै तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यो उपनिर्वाचन भविष्यका लागि एउटा मानदण्ड बनेर उभिन सक्ने देखिन्छ । यो उपनिर्वाचन नेपाली कांग्रेस र नेकपाको सफलता देखाउन मात्र हैन, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सक्षम प्रमुख आयुक्तको रुपमा सावित गर्न पनि महत्वपूर्ण रहनेछ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्व हो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भनेर गरिएको आन्दोलनको अगाडि हार मान्दै वोलिभियाका राष्ट्रपति ईभो मोरालेसले २०१९ नोभेम्वर दोस्रो सातातिर पदबाट राजीनामा दिए । रसियामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचनको माँग गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरु आन्दोलनरत छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन र हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरवानले २०१८ को आम निर्वाचनमा गडबड गरेको आरोप खेपिरहेकाछन् । सन् २००० को अमेरिकी निर्वाचनमा फ्लोरिडा राज्यमा भोटिङ मेसिनको गडबडी र गणनामा परिणाम तलमाथि पारी जर्ज बुस विजयी भएको सम्झना अमेरिकीहरु अझै गरिरहेका छन् ।
नेपालमा २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन बहुदलको पहुँच नभएका सबै मतदान केन्द्रमा व्यालेट स्टफिङ्ग (नखसेका सबै मतपत्र मतदाता नामावली मिलाएर खसाउने काइदा) भएको सम्झना हाम्रो मतिष्कमा अझै ताजा छ । वास्तवमा, प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन भएन भने त्यो निर्वाचन अर्थहीन हुन जान्छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन किन ?
चुनाव राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र माध्यम हो । आवधिक निर्वाचन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर गहना हो । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भने सरकारले वैधता नपाउने मात्र होइन, जनताको निर्वाचनप्रति पनि विश्वास रहँदैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको पूर्वशर्त हो ।
आर्थिक विकास सँगसँगै जनतामा राजनीति र निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसले गर्दा निर्वाचनमा भोट कम खस्ने गरेको छ । निर्वाचन जनताको पहुँचमा र तरिकावद्ध भएमा मतदानको आकार बढ्ने हुन्छ ।
निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको खेल भएकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुन नसकेको गुनासो प्रायः सबैजसो देशहरुमा सुन्ने गरिन्छ । सरकार आफ्नो दलप्रति लालची भयो भने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर मत परिणाम बदल्ने कुचेष्ठामा लाग्न सक्छ । सरकार तटस्थ हुन नसक्नु उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा गर्न नसक्नु तथा पर्याप्त बजेट उपलव्ध गराउन नसक्नु सरकारसँग सम्वन्धित समस्या हुन् ।
सुझावहरु
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष बनाउन रहेका अप्ठेरा र तिनको समाधानको विवेचना यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ –
(१) आधारभूत कानूनको व्यवस्थाः संविधानअनुरुप निर्वाचन कार्यको सञ्चालन, रेखदेख, समन्वय तथा नियन्त्रण गर्नका लागि मतदता नाम दर्ता, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन सञ्चालन, मतदान मतगणना, राजनीतिक दल लगायत सबै आवश्यक र आधारभूत निर्वाचन कानूनहरु निर्माण गरी कानूनको प्रचार प्रसार गर्नु सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी हो ।
(२) निर्वाचनमा जनताको चासो, सक्रियता, सहभागिता र मतदान भएन भने निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । जनता जागरुक नभएसम्म निर्वाचन उपलव्धिमूलक हुन सक्दैन । जनतामा निर्वाचनप्रति रुची हुन सकेन भने जित्न पर्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने हुन्छ र सरकारमा गतिलो व्यक्ति वा पार्टी पुग्दैन । त्यसैले मतदातालाई मतदानका लागि जागरुक बनाउन मतको मूल्य तथा भोटमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्ने अन्तरनीहित शक्तिका बारेमा ज्ञान तथा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई पदमुक्त गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने नागरिक शिक्षा दिनुपर्छ । जनताको उदासीनतालाई उत्प्रेरणामा बदल्नुपर्दछ । यसमा मतदाता शिक्षाका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग तथा समाजसेवीहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
(३) निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन राजनीति दलको अहम भूमिका रहन्छ । तर, निर्वाचनमा दलहरु ईमान्दार, सभ्य र अनुशासित भएको पाइँदैन । निर्वाचन परिणाम आफनो पक्षमा पार्न मारपिट गर्ने, जनतालाई गलत सूचना दिने, भोजभतेर गर्ने, वाटोघाटो थुन्ने, भोट किनबेच गर्ने, अर्नगल हल्ला पिटाएर जनतालाई मतदानस्थलसम्म जान अनुत्प्रेरित गर्ने गर्छन् । राजनीतिक दलहरुको प्रतिस्पर्धा सभ्य र अनुशासित नभएसम्म निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन ।
(४) राज्यद्धारा राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च (स्टेट फण्डिङ्ग): प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महङ्गो निर्वाचन भन्नु भएको छ । निर्वाचन खर्चिलो पनि छ । निर्वाचन प्रणाली महंगो हुनु भनेको अनेकौं विकृतिहरुलाई निम्तो दिनु हो ।
निर्वाचन आयोगले झण्डै दुई बर्ष अगाडि सम्पन्न आम निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण आजसम्म पेश नगरेको जानकारी भरखरै प्रकाशमा ल्याएको थियो । यसबाट के देखिन्छ भने निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ ? त्यसको अन्दाज र अनुमान गर्न सजिलो छैन । निर्वाचनका लागि कति खर्च गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले खर्च तोक्ने गर्छ । प्रचार प्रसार कसरी र कति दिन गर्ने भन्ने विषय पनि आयोगले निर्धारण गर्दछ । तर, राजनिितक दलहरुबीच निर्वाचनमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा हुने कारण असिमित खर्च हुने गरेको देखिन्छ । खर्चको सीमा नाघ्नु भनेको भ्रष्ट्राचारलाई आमन्त्रण गर्नु हो । निर्वाचनमा अन्धाधुन्ध पैसा खर्च गर्नाले भ्रष्ट्राचार बढनुका अलावा स्वस्थ निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएको छ ।
निर्वाचन खर्चलाई कम गर्न तथा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा बढाउन निर्वाचनका लागि राज्यकोषवाट राजनीतिक दलहरुलाई पैसा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु आएका छन् । राज्यकोषबाट पैसा दिनको लागि ल्किन निर्वाचन कानून आवश्यक पर्दछ । कानून बनेपछि प्रक्रिया पुगेपछि आयोगले ल्किन उम्मेदवार घोषणा गर्दछ र तोकिए बमोजिम खर्च दिन्छ । त्यसपछि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कसैसँग चन्दा उठाउन वा दान लिन पाउँदैनन् ।
(५) आचार संहिता निर्वाचनको अनुशासनको मापदण्ड हो । सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्मलाई आचार संहिताले बाँधेको हुन्छ । आयोगले राजनीतिक दलको सहभागितामा निर्वाचन आचार संहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । आचार संहिता अनुगमनका मापदण्ड मापनयोग्य हुन्छन् । आचार संहिताको पालना भएन भने निर्वाचनमा धाँधली हुने प्रशस्त आधारहरु सिर्जना हुन्छन् । आचार संहिताको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले सशक्त अनुगमन गर्नुपर्दछ । आचारसंहिताको पालना नगर्नेमाथि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्दछ ।
(६) निर्वाचन रमाइलो र उत्सवमय भएन भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । जनतालाई कठिनपूर्वक मतदानस्थलसम्म पुर्याएर मात्र हुँदैन, मतदान गर्ने सुव्यवस्था पनि हुनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा एकजनाको मतदान अर्कै चोट्टाले गरिसकेको हुन्छ । मतदानस्थलमा पुगेर मतदान गर्न नपाउनु भनेको अत्यन्त नराम्रो पक्ष हो । मतदाताका लागि विद्युतीय परिचयपत्र बनाउने र परिचयपत्र बाहेक कसैले पनि मतदान गर्न नसक्ने गरी मतदाता नामावली र परिचयपत्रमा वारकोड राख्ने प्रवन्ध गर्नुपर्दछ ।
(७) निर्वाचनमा कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र टयाक्टफुल हुनुपर्दछ । कर्मचारीको आचार संहिताले कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिदेखि अलग राखेकोछ । कर्मचारीले आफनो राजनीतिक आस्थालाई लाभ तथा विपक्षीलाई हानी पुग्ने गरी कुनै काम गर्न गराउनु हँुदैन । कर्मचारीलाई आफनो राजनीतिक लाभ हुने गरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले लोभलालचमा पार्ने काम पनि गर्नुहुँदैन । कर्मचारीले आफनो निष्पक्षता, तटस्थता, ईमान्दारिता र जिम्मेवारी प्रतिकूल हुने काम गरेमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन ।
(८) निर्वाचनमा मतदान गर्न सजिलो हुने र मतगणना छिटो हुने कारण आहिले विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग बढदै गएकोछ । तर मेसिनको प्रयोग पूर्व सत्तारुढ राजनीतिक दलले मेसिनलाई तलमाथि गरी निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने आरोपहरु लाग्ने गरेकोछ । यसर्थ, भोटिङ मेसिनलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक भएको देखिन्छ । मेसिनमा भोटर भेरिफायवल पेपर अडिट ट्रेल (भीभीपीएटी) सिस्टममार्फत मतदाताले आफनो भोट भनेकै व्यक्ति वा दललाई गयो भनेर मतदाताले फिडव्याक पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्ने कारण साइवर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा मतदानस्थल वरपर सिसि क्यामेरा राख्न पनि आवश्यक बनेकोछ ।
(९) निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन मिडियाको ठूलो भूमिका रहन्छ । मिडियाको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने मिडियाले निर्वाचन परिणामलाई नै प्रभावित गर्न सक्दछ । यसकारण निर्वाचन आयोगले मिडियाको सहभागिता र व्यवस्थाप कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ ।
(१०) निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भएन हेर्न स्वदेशी विदेशी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएन भने निर्वाचनमा गडबडी गर्ने प्रवृति बढी हुन्छ । कसैले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने त्रासले राजनीतिक दल वा कर्मचारी वा अन्य कसैले निर्वाचनमा धाँधली गर्न सक्दैनन् । पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवेदनको आधारमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनलाई मान्यता दिने गरेको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएसम्म निर्वाचनबाट बनेको सरकार वैध हुन सक्दैन । यसकारण निर्वाचन आयोगले योग्य, तटस्थ र गाउँपाखासमेत पुग्ने गरी पर्यबेक्षक परिचालन गर्नुपर्दछ ।
(११) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न गराउनको लागि संवैधानिक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेकोछ । निर्वाचन आयोगको गठन संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने, आयोगका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाएरमात्र हटाउन सकिने, आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक संसदबाट पारित भैरहनु नपर्ने जस्ता आधारभूत तत्वहरुको व्यवस्थाले आयोगलाई निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र बनाएकोछ ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयारहित बनाउन निर्वाचन आयोगको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पादन गर्न तटस्थ हुनुपर्दछ । आचार संहिताको पालना कठोरतापूर्वक गर्नुपर्दछ । निर्वाचन खर्च नबुझाउने विजयी उम्मेदवारको पद तथा पुनः निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार नै जोखिममा रहने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । आयोगले तटस्थतामा आँच आउने कुनै कार्य गरेमा निर्वाचनको परिणामप्रति प्रश्नचिन्ह लाग्दछ । निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित, अनुशासित, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित बनाउन कृतसंकल्प हुनुपर्दछ ।
(१२) सरकारको भूमिकाः सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र भूमिका जनताको निर्वाचनमा भाग लिने संवैधानिक अधिकार प्रयोगको प्रत्याभूती दिनु हो । आफनो राजनीतिक दललाई लाभ पुग्ने र विपक्षी दललाई हानी पुग्ने वा आफनो राजनीतिक दललाई अनौपचारिकरुपमा लाभ पुग्ने गरी सरकारले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलको सरकार हुनु हुदैन भनेर निर्वाचन सरकार गठन गर्ने पनि गरिन्छ ।
अन्तमा, आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राण हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सधैंका लागि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख लक्ष्य हो । निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ भएन भने जनताको मत र अपेक्षाअनूरपको व्क्ति वा दलले चुनाव नजित्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ प्रजातन्त्रको प्रर्बद्धन गर्ने एक अन्तराष्ट्रिय संगठन हो । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघले नागरिक तथा राजनीतिक आर्थिक अधिकार लगायत निर्वाचनका लागि समान अधिकार, भेदभावको अभाव लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा धेरै निर्णयहरु गरेकोछ ।
विश्वका सबै राष्ट्रका निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ बानउन प्रयत्नशील छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलोपल्ट सन् १९४८ मा दक्षिण कोरियामा सम्पन्न निर्वाचनको अनुगमन गरेको थियो । निर्वाचनलाई राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक पर्छ । यसकारण सरकार तथा राजनीतिक दलहरु सँधै स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनका लागि समर्पित हुनुपर्छ ।
