९ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा समाधान खोज्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर आएको बताउँछन् । नेपालमा दुईतिहाइ बहुमत र भारतमा पनि निर्णय गर्न सक्ने बलियो सरकार भएकाले यो विषय अहिले नै सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेला ०३८ सालमा सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएका ढुंगेल भन्छन्, ‘कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरा त्यहाँ बसेका भारतीय अधिकारीले मसँग स्पष्ट शब्दमा सकारेका थिए, जुन मैले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु ।’
सीमा बचाउ अभियानमा समेत सक्रिय डा. ढुंगेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सीमा जोगाउने ऐतिहासिक अवसर पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फिर्ता ल्याउने पहल अहिले नगरे लिम्पियाधुरा सधैँका लागि जान सक्छ ।’
प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका सन्त गाहा मगरले डा. ढुंगेलसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमाः
२०३६ कात्तिक मसान्तदेखि २०३८ को मध्यचैतसम्म म दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । २०३८ साउनमा कालापानी पुग्दा भारतीयहरूले त्यहाँ सानो खोल्सो बनाएका रहेछन् ।
त्यो खोल्सोमाथि डाँडामा शिव र कालीको मन्दिर बनाएका थिए । त्यसको अघिल्तिरको आहालमा पानी जम्मा गरेर लिपु खोलामा झारिएको छ । त्यही आहाल काली नदीको मुहान हो भन्ने भारतीय दाबी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा त त्यो खोल्सोभन्दा पनि दक्षिणमा देखाइएको छ ।
त्यतिबेला गर्ब्याङमा रहेको इन्डो–तिबेतियन पुलिस फोर्सको ब्यारेकमा गएर बसेँ, उनीहरूसँग कुराकानी गरेँ । मैले सोध्दा ब्यारेकका हाकिमले ‘हमको कहा गया है कि भारतका किसी जगह नेपालको दे के हम को यहाँ बैठने को कहा है…’ भनेका थिए ।
भारतको कुनै भूभाग नेपाललाई दिएर कालापानीमा भारतीय सेना राखेको हुन सक्ने उसको भनाइको तात्पर्य थियो । कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरा ती अफिसरले स्पष्ट शब्दमा स्वीकारेका थिए, जुन कुरा मैले ०३८ भदौमा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु ।
हिमालय क्षेत्र भएका कारण लिम्पियाधुरातिर वर्षमा छ महिना मात्र मान्छे बस्न सक्छ । मैले त्यहाँका मानिस छ महिना तलतिर झर्दा भारतीयहरूले अवैध पुल बनाएको, हाम्रो जंगल सखाप पारीरहेको, जनावरहरू मारीरहेको प्रतिवेदन दिएको थिएँ । प्रतिवेदनमा नेपालको सीमासम्म बाटो बनाउनुपर्यो, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय झण्डा राख्नु पर्यो भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।
स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेर सार्वजनिक निर्माण शाखाका असिस्टेन्ट इन्जिनियर राम शेरचनले बनाएको त्यस क्षेत्रको ‘नजरी नक्सा’ पनि प्रतिवेदनसँगै गृह मन्त्रालयमा बुझाएँ ।
स्थानीयले कालापानी होइन लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना हो भनेका थिए । प्रतिवेदनमा यी कुरा उल्लेख गर्दै यो विषय केन्द्रले टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ ।
त्यसअघि २०३० सालमा गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्रीलाई अध्ययन गर्न काठमाडौंबाट लिम्पियाधुरा पठाएको देखिन्छ । त्यो टोलीले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसेको प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ ।
महाकाली सन्धि अनुमोदनताका खुलेको चेत
२०४५ सालमा पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्ली जोशीले सन् १९५२ देखि नै भारतीयहरूले त्यो क्षेत्रमा आँखा लगाएको भन्ने प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । त्यसमा भारतीय सुरक्षा निकायका दुई अधिकारीले यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेपछि १९६२ देखि कालापानीमा कब्जा जमाएर बसेको उल्लेख छ ।
तर, यो विषयमा नेपाल सरकारले काम गरेको देखिदैन । २०४७ पछिका सरकारहरूले पनि वास्ता गरेनन् । कतिसम्म भने महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा पनि यो कुरा उठेन । गृहलाई थाहा थियो, उसले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई भन्थ्यो । भूमि सुधार मन्त्रालय र नापी विभागले पनि केही गरेनन् ।
महाकाली सन्धि अनुमोदनको चरण आएपछि मात्र यो कुरा उठ्यो र नेकपा (एमाले)का नेता (हालका प्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय सन्धि अध्ययन टोली बन्यो ।
त्यतिबेला म जलस्रोत सचिव थिएँ । ९ भदौ २०५३ मा ओलीले ‘काली नदी कुन चाहिँ हो, यसको मुहान कहाँ हो ?’ भनेर लिखित प्रश्न पठाउनुभएको थियो । दुई दिनपछि जलस्रोत मन्त्रालयले भारतले दावी गरेको काली नदी वास्तविक काली नदी होइन भन्ने जवाफ दियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
सीमा बचाऊ अभियानद्वारा नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक
२५ भदौ २०५३ मा नेकपा (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँको सीमा समस्या कहिले टुंगिन्छ भनेर लिखितमा सोध्दा भोलिपल्टै देउवाले संयुक्त सर्वे टीम छ, आउँदो हिउँदमा यो विषय टुङ्ग्यान्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
महाकाली सन्धि अनुमोदन अघि हामीले एमालेका झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरुलाई कालापानी लैजान खोजेका थियौं, तर सकेनौं । २०५३ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको टोली कालापानी पुगेर आयो । त्यो टोलीको प्रतिवेदनबारे भने थाहा छैन ।
२६ भदौ २०५३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले यो समस्याको विषयमा भारतीय राजदूतावासलाई पत्र लेखे । त्योबेला भारतीय राजदूत केभी राजनले ‘त्यो भूमि तिमीहरूको हो भने फिर्ता गर्छौं’ भन्ने आशयको हस्तलिखित जवाफ दिएका छन् ।
महाकाली सन्धि अनुमोदन भएपछि केभी राजनले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर शारदा ब्यारेज बनाउँदा लिएको बढी जग्गा तुरुन्तै फिर्ता गर्छौं भनेका थिए, जुन आजसम्म भएको छैन । उनले सीमा विवाद संयुक्त सर्वे टीमले समाधान गर्छ पनि भनेका थिए ।
नेपाल–भारत महाकाली सन्धि अनुमोदनका बेला उठेर सेलाएको यो विषय सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला फेरि उठ्यो । त्यो बेला पनि नेपाल सरकारलाई अवसर थियो यो विवाद सुल्झाउने, तर चुपचाप बस्यो । चीनलाई ‘इङ्गेज’ गरेर नेपाल–भारत सीमा विवाद सल्टाउने अवसर हामीले त्यहाँ पनि गुमायौं ।
नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा पाँचमा दुई देशबीचको सीमा काली नदी हो भन्ने स्पष्ट छ । १८२७ देखि १८५६ सम्म भारतले जारी गरेको नक्सा अनुसार पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । त्यसयता पूर्वतिर अतिक्रमण गर्दै आएको देखिन्छ ।
अलमोडा गजेट १९११ मा सीमा कुटियांदी भन्ने फेला परेको छ । तर भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुधुरा र कालापानीलाई काली नदी भन्ने दाबी गरेको देखिन्छ । यो मुहानको विवाद भयो ।
भारत नदीको मुहान भन्दा पूर्व सर्दै आएको छ । अहिले ऊ लिपुलाई नियन्त्रणमा राखेर कालापानी आइपुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, उसले कालापानी पनि सार्दै ल्याएको छ । काली नदी भन्दा पश्चिम भएको कालापानीलाई उसले नेपालतर्फ सारेको देखिन्छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा समेट्ने नक्सा नै तयार पारेन । भूमि सुधारका अधिकारीहरू ‘माथिको चाहना’मा नक्सा नबनेको बताउँछन् । मेरो भनाइ के छ भने दरबारकै निर्देशन भए पनि कार्यान्वयन हुनका लागि मन्त्रिपरिषदले पारित त गर्नुपर्थ्यो होला वा केही लिखित त होला नि । नक्सा समितिमा पनि छलफल भयो होला ।
लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा बनाउने आधार के हो, खोजी हुनु पर्छ । त्यो बेलाको नक्सा समितिको निर्णय खोजौं । त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पुगेको होला, त्यो पनि खोजौं । कतिपयले चारजना सचिवको मौखिक निर्णय थियो भन्ने गरेका छन् । त्यसो हो भने पनि कुरा नक्सा समितिमा त पुग्यो होला नि । ती चार सचिवको नाम नापीका अधिकारीहरूले बताउनुपर्छ ।
महेन्द्रले दिएनन् होला !
गृह सचिव क्षेत्रविक्रम राणा र मैले कालापानीको कुरा गरेको र राजा चुप लागेर बसेको भन्ने एकथरीको भनाइ छ । ऋषिकेश शाहले कालापानीको कुरा सुनाउँदा राजा महेन्द्रले ‘चुप लागेर बस’ भनेको अर्काथरी सुनाउँछन् ।
भारतीय जनरल अशोक मेहताले ऋषिकेश शाहको भनाइ उधृत गरेको प्रसंग जोड्नेहरु पनि छन् । शाहले चन्द्र शमशेरकै पालामा टुंगिएको कुरा भएकाले चुप लागेर बसीबक्सियोस् भनेको र राजा महेन्द्रले मानेको दाबी उनीहरु गर्छन् । महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था जोगाउन कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिए भन्ने पनि छ ।
भारतीयहरू हामीजस्तो होइन । ब्रिटिशसँग काम गरेको हुनाले उनीहरूले यति महत्वपूर्ण कुरा कहिँ न कहिँ टिपेर राखेको हुनुपर्छ । राजा महेन्द्रले सधैँका लागि बस्न दिएको हो भन्ने प्रमाण छ भने उनीहरुले देखाउलान् । अस्थायी रुपमा बस्न दिएको प्रमाण रहेछ भने अहिलेसम्म किन बसीराखेको, त्यो पनि भन्नु पर्छ । महेन्द्रले नै दिएको प्रमाणित भयो भने म उनको तस्वीर जलाउँछु, गद्दार भन्छु ।
तर, कुनै राजाले ‘दिएँ’ भन्दैमा जमिन विदेशीको हुने होइन । देशको जमिन दिने अधिकार कसैसँग हुँदैन । सुगौली सन्धिपछि कसैले अर्को गोप्य सन्धि गरेको रहेछ भने त्यो देशद्रोह हुन्छ ।
जंगबहादुरलाई भन्दा ठूलो अवसर
तपाईं हामी काठमाडौंमा बसेर यो विषयमा निस्फिक्री बोलिरहेका छौं । उता दार्चुलावासी त्रसित छन् । उनीहरू अहिले पनि भारतको बाटो भएर आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । म प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा बनेको बाटो पनि अहिले खत्तम भइसकेको छ ।
सीमा विवाद समाधान गर्न बनेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय समितिको बैठक नबसेकाले बारम्बार यस्तो विवाद आएको हो । यसमा अब भारतसँग कूटनीतिक छलफल चलाउनुु पर्छ ।
सामरिक मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले भारत नछोड्ने मुडमा देखिन्छ । अहिले भारतमा मोदीको बलियो सरकार छ । हाम्रोमा पनि दुई तिहाइको सरकार छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीधै मोदीलाई फोन गरेर १८१६ को सन्धि मान भन्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा राजामहाराजाहरूले देश बेचेका रहेछन् भने फिर्ता ल्याऊ भन्नुपर्छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानको सिद्धान्तको आधारमा सीमा समस्या सधैंका लागि टुङ्ग्याऔं भन्नुपर्छ । जुन दुवै देशको हितमा छ । केपी ओलीले जंगबहादुर राणाले पनि नपाएको अवसर पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भन्न नसक्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाऔं । हैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं, संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहारौं । आफ्नो पूरा भूमि देखिने गरी नक्सा बनाएर छिमेकीहरूलाई पठाऔं ।
अहिले २०१४ मा जस्तै समिति बनाएर टालटुल पार्ने सम्भावना प्रबल छ । यो मुद्दा अहिले सल्टाउन सकिएन भने कहिल्यै सल्टिदैन अनि हामीले लिम्पियाधुरा सधैंका लागि बिर्सनुपर्ने हुन्छ ।
तस्वीरहरूः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
यो पनि पढ्नुहोस
‘मैले जनगणना गरेको लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग साटे’
यो पनि पढ्नुहोस
यसरी हटाइएको थियो नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज
यो पनि पढ्नुहोस
१२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण
यो पनि पढ्नुहोस
‘भारतले सुगौली सन्धि र कुमाउ–गढवालमध्ये एउटा रोजोस्’
