मन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको आग्रह : हाम्रो अभिभावक बनिदिनुस्

९ मंसिर, काठमाडौं । उद्योग दिवसको कार्यक्रममा नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र राज्यमन्त्रीसमक्ष उद्योगी व्यवसायीले गुनासोको भारी बिसाएका छन् ।

आफूहरु समस्याको चाङमा उभिएको बताउँदै उनीहरुले उद्योग क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिदिन मन्त्रीद्वयलाई आग्रह गरे ।

देशमा उद्यम गर्ने वातावरण नबनेसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो । तरलता अभाव, बैंकको ब्याजदर, बैंक तथा सरकारी कामको प्रशासनिक झन्झट जस्ता समस्याले उद्योगीहरु अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो उनीहरुले सुनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले बैंकको अस्थिर ब्यजदर र झण्झटिलो प्रक्रियाबारे ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

नियोजित जस्तो लाग्ने गरी केही वर्षदेखि तरलता अभाव मुलुकमा देखिएको भन्दै उनले उद्योगीहरु यसको मारमा परेको बताए ।

‘लगानीमैत्री कानून भन्दै उद्योगी र व्यवसायीलाई बाँध्ने तथा जेल पठाउने कानून बनाइएको छ,’ प्रधानले भने, ‘ढक, तराजु सम्बन्धमा लागू भएको नयाँ कानूनले व्यवसायीहरुमा त्राश छाएको छ ।’

चुस्त पूर्वाधार र प्रशासनिक अल्झन हटाए मात्रै औद्योगिक वातावरण बन्ने उनले बताए । कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण गर्न सरकारले पहल गर्न योजना ल्याउनु पर्नेमा प्रधानले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले उद्योगीको समस्या समाधान गर्ने नियामक निकाय उद्योग मन्त्रालय नै भएको भन्दै मन्त्रालय हुलाकी मात्रै बन्न नहुने टिप्पणी गरे ।

आत्मनिर्भर बन्न थालेको सिमेन्ट, छड र रड उद्योगलाई डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको नाममा धरासायी बनाउन प्रयास भएको भन्दै मोरले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले धेरै घरेलु उद्योगका उत्पादनले बजार नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । देशमा लगानीको वातावरण बनेको कुरा समाचारको विषय मात्रै भन्दै अध्यक्ष गिरीले उद्योगीहरु सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गरे । ‘भएका सरकारी नीति-नियमको पालना सन्तोषजनक भएन, बन्द उद्योग खुल्ने वातावरण देखिएन,’ अध्यक्ष गिरीले भने ।

नेपाल ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले न्युनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषको भार साना उद्यममा नथोपर्न सरकारलाई आग्रह गरे । महँगीले उद्योगहरु चल्नै मुस्किल भएको बेला ल्याइएको श्रम कानुनले झनै अप्ठ्यारो थपेको उनको भनाइ थियो ।

महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले हप्तामा एक दिन नेपाली उत्पादन लगाउने र प्रयोग गर्ने दिनका घोषणा गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्र ।

कानूनले नै १५ प्रतिशत महँगो भए पनि आयतित वस्तुको तुलनामा घरेलु उत्पादन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सरकार नै फितलो देखिएको अध्यक्ष रिजालले बताइन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले आफू विषय बुझेको भएर प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै उद्योगीहरुलाई ढाडस दिए ।

कर्मचारी, कानुन र मन्त्रालयको नेतृत्व निकै राम्रो भए पनि यसअघि नमिलेको तालमेल अब मिलाएर नतिजा निकाल्ने उनको दावी थियो । ‘उद्योगीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयमा सहयोग डेस्क स्थापना गर्छौं,’ उनले भने, ‘म मन्त्री बनेर केही लाभ लिन आएको होइन, आफूलाई व्यवसायीको हितमा समर्पित गर्नेछु ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आफ्नो जिम्मेवारीलाई युद्धकै मोर्चाको रुपमा लिएको र हार्न छुट नभएको बताए । मन्त्रालयका समग्र विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले उद्योगीका समस्या गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गर्ने आश्वासन दिए ।

‘उद्योगीले आफ्नो समस्या लिएर मन्त्रालय धाउनु पर्नेछैन,’ उनले भने, ‘उद्योगीको समस्या बुझ्न हामी नै पुग्नेछौं ।’