९ मंसिर, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ७ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालु वर्षको वजेट १० महिनाभित्रै शत प्रतिशत खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भैपरी आउने तीन अर्ब वाहेक बिभिन्न मन्त्रालय,प्रदेश सभा र मातहतका निकायलाई ३३ अर्ब १७ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपेयाँ वजेट छुट्टाएको थियो । यो वजेटमध्ये कार्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात ७ प्रतिशत वजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
६ वटा मन्त्रालय मध्ये उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समान १० प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबै भन्दा कम ४ प्रतिशत मात्र वजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार वजेट मध्ये १४ करोड ४२ लाख १० हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले समान ७ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र अर्यालले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कूल ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार मध्ये २८ करोड ९२ लाख,१८ हजार रुपयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कूल वजेट ८ अर्ब ८ करोड ६६ लाख मध्ये ५ करोड ३० लाख ६० हजार रुपयाँ खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कूल बजेट १५ अर्ब ८४ करोड मध्ये १ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कूल बजेट १५ करोड ९६ लाख २० हजार मध्ये १ करोड ५३ लाख १२ हजार रुपयाँ खर्च भएको छ ।
उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल वजेट २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपयाँ मध्ये २ करोड ८३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जेट खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि बिनियोजन भएको २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार मध्ये २ करोड ६१ लाख ३५ हजार बजेट खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २ करोड २५ लाख २७ हजार ७९ लाख २९ हजार वजेट मध्ये ७९ लाख २९ हजार अर्थात ३५ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार मध्ये ४ करोड ७३ लाख ३६ हजार रुपयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तह (वित्त हस्तान्तरण) को ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख मध्ये ४० करोड ३१ लाख (९प्रतिशत) वजेट खर्च भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको ३ करोड ३० लाख वजेट मध्ये ३५ लाख ९४ हजार रुपैया (११ प्रतिशत) खर्च भभएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालु वर्षको पुँजीगत वजेट १० महिनाभित्रै खर्च गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्ष पनि सातवटा प्रदेश मध्ये वजेट खर्चमा प्रदेश ५ पहिलो भएको थियो,अहिले पनि हामी सबैभन्दा धेरै र छिटो वजेट खर्च गरेर देखाउंछौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष प्रदेश ५ सरकारले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । तर सरकारले भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको दाबी गरेको थियो ।
