Comments Add Comment

बन्द उद्योग र कृषि तालिम केन्द्रमा सशस्त्र प्रहरीको कब्जा !

संसदीय समितिको चासो

११ मंसिर, काठमाडौं । देशका केही बन्द उद्योग र कृषि तालिम केन्द्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको ‘सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमिति’ले बन्द उद्योग र कृषि तालिम केन्द्रको जग्गा सशस्त्रलाई क्याम्प राख्न दिएको पाइएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नेपाल सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सोही सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन ? भनी गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बन्द उद्योग खोल्नका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको बरु, ती बन्द उद्योगका जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई क्याम्प राख्न दिएको पाइएको उपसमिति संयोजक बलराम बास्कोटाले जानकारी दिए ।

‘द्वन्द्वकालमा बन्द भएका उद्योगधन्दाहरु, तालिम केन्द्रहरु हाम्रो (मूल समिति) को ध्यानाकर्षण होस्, धेरै सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसेको छ’ बुधबार मूल समितिको बैठकमा उपसमितिको कार्यप्रगति सुनाउँदै संयोजक बास्कोटाले भने । उनका अनुसार तनहुँको एउटा कृषि फार्मको जग्गामा पनि सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएको छ ।

समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अन्यत्र पनि बन्द उद्योगको जग्गा कब्जा गरेर सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएको बताए । ‘हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गामा पनि सशस्त्र प्रहरी बसेको छ’ उनले भने । सांसदहरुका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग विगत १९ वर्षदेखि बन्द छ । सो उद्योगमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको १४ नम्बर गण बसेको छ ।

समितिका अन्य सांसदहरुले पनि कहाँ– कहाँका कृषि फार्म र बन्द उद्योगका जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बसेका छन् ? भन्ने आफूसँग भएको जानकारी सुनाए ।

कीर्तिपुरको बागवानी विकास केन्द्रको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बसेको, विराटनगर जुटमिलको क्वार्टरमा सशस्त्र रहेको विषयलाई पनि सांसदहरुले उठाए । उनीहरुका अनुसार विराटनगर जुटमिलको जग्गामा विगत १५ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल बसेको छ । १९९३ मा सुरु भएको जुटमिल लामो समयदेखि बन्द छ ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले बन्द उद्योग र कृषि फार्ममा सशस्त्र प्रहरी बसेको विषयका सन्दर्भमा सरकारलाई सोध्ने अधिकार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नराख्ने उल्लेख गरे ।

यसको उपाय छ, भन्दै समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘अध्ययनका क्रममा देखिएका यस्ता कुराका सन्दर्भमा माननीयले हाउसमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि त्यो विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परिहाल्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment