११ मंसिर, काठमाडौं । देशका केही बन्द उद्योग र कृषि तालिम केन्द्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको ‘सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमिति’ले बन्द उद्योग र कृषि तालिम केन्द्रको जग्गा सशस्त्रलाई क्याम्प राख्न दिएको पाइएको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नेपाल सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन ? भनी गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बन्द उद्योग खोल्नका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको बरु, ती बन्द उद्योगका जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई क्याम्प राख्न दिएको पाइएको उपसमिति संयोजक बलराम बास्कोटाले जानकारी दिए ।
‘द्वन्द्वकालमा बन्द भएका उद्योगधन्दाहरु, तालिम केन्द्रहरु हाम्रो (मूल समिति) को ध्यानाकर्षण होस्, धेरै सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेर बसेको छ’ बुधबार मूल समितिको बैठकमा उपसमितिको कार्यप्रगति सुनाउँदै संयोजक बास्कोटाले भने । उनका अनुसार तनहुँको एउटा कृषि फार्मको जग्गामा पनि सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएको छ ।
समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अन्यत्र पनि बन्द उद्योगको जग्गा कब्जा गरेर सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएको बताए । ‘हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गामा पनि सशस्त्र प्रहरी बसेको छ’ उनले भने । सांसदहरुका अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग विगत १९ वर्षदेखि बन्द छ । सो उद्योगमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको १४ नम्बर गण बसेको छ ।
समितिका अन्य सांसदहरुले पनि कहाँ– कहाँका कृषि फार्म र बन्द उद्योगका जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बसेका छन् ? भन्ने आफूसँग भएको जानकारी सुनाए ।
कीर्तिपुरको बागवानी विकास केन्द्रको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बसेको, विराटनगर जुटमिलको क्वार्टरमा सशस्त्र रहेको विषयलाई पनि सांसदहरुले उठाए । उनीहरुका अनुसार विराटनगर जुटमिलको जग्गामा विगत १५ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल बसेको छ । १९९३ मा सुरु भएको जुटमिल लामो समयदेखि बन्द छ ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले बन्द उद्योग र कृषि फार्ममा सशस्त्र प्रहरी बसेको विषयका सन्दर्भमा सरकारलाई सोध्ने अधिकार प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नराख्ने उल्लेख गरे ।
यसको उपाय छ, भन्दै समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘अध्ययनका क्रममा देखिएका यस्ता कुराका सन्दर्भमा माननीयले हाउसमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि त्यो विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परिहाल्छ ।’