१६ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा दलीय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा दलीय सहभागिता रहे पनि शीर्ष नेतृत्वको सहमतिबिना विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिने समितिको निष्कर्ष छ । सोहीअनुसार समितिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरुसँग छुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक भएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई समितिमै बोलाएर यो विधेयकमाथि धारणा माग्ने/छलफल गर्ने निर्णयमा पुगिएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । शीर्ष नेतृत्वले ‘यसरी जाऔं’ भनेपछि समितिलाई सहज हुने गुरुङको विश्वास छ ।
यस्तै, समितिले यही विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर अर्को छलफलको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘संसदमा गइसकेपछि छलफल गर्ने समय अभाव हुन सक्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गरेर समितिले छुट्टै छलफलको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको’ समिति सभापति गुरुङले बताए ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा राजपा सांसद वृषेश चन्द्र लालले यो विधेयकबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताहरुलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।
समितिले यसअघि सात वटै प्रदेशमा गएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा यो विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । उनीहरुको रायलाई एकीकृत गरी राखिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
यही विधेयकका सन्दर्भमा समितिले सोमबार अनौपचारिक कार्यक्रमको रुपमा जर्मनीको संघीयता र नेपालको संघीयताबारे तुलनात्मक छलफल गर्ने तय गरेको छ । छलफलमा जर्मनीका सांसद, विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतको सहभागिता रहने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयकका मुख्य विषय
समिति सचिवालयले यो विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग छलफल गरी राय संकलन गरेको छ । त्यसक्रममा उनीहरुले केन्द्र सरकारप्रति बिभिन्न कोणबाट आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यो विधेयकमार्फत संविधानविपरीत नयाँ संयन्त्र (प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद) खडा गर्न लागिएको, संघीय सरकारले नै बढी अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले तोकेभन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आशंका छ । तर, केन्द्र सरकारले तीन वटै तहका सरकारले एकैसाथ काम गर्ने थलोका रुपमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बुझ्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
तीन तहको सरकारले एकसाथ काम गर्न थालेको दुई वर्ष हुन लाग्यो । तर, तीन तहबीचमा एक पटक पनि औचापरिक छलफल भएको छैन । तीन वटै तह एकै ठाउँमा बस्न सक्ने औपचारिक थलोको अभाव हुनु यसको कारण मानिएको छ ।
समिति सचिवालयका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले भने अन्तरप्रदेश परिषदमा स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गरी नयाँ संरचना खडा नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको छलफलमा जनप्रतिनिधिहरुले अन्तरप्रदेश परिषदलाई प्रभावकारी बनाएर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य शेरबहादुर कुँवरका अनुसार प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिबारे पनि देखाएका छन् । ‘प्रदेशको मुख्य चासो साझा अधिकार सूचीको कानुन र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाका सन्दर्भमा देखिएको छ,’ उनले भने ।
समितिका तर्फबाट सांसदहरु टोली नै बनाएर यो विधेयकमाथिको छलफलका लागि प्रदेशस्तरमा गएका थिए ।
यस्तै, विधेयकमा कुनै पनि तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुन, नीति तथा योजना तर्जु गरे कसले ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रष्ट छैन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले विचार गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख छ । उक्त दफामा संविधान बमोजिम आफूसँग सम्बन्धित अधिकार सूची, संविधानको सीमा, संवैधानिक उद्देश्य मान्यता जस्ता विषयमा विचार गरेर कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
समिति सचिवालय भन्छ, ‘यस दफाको कार्यान्वयन भए नभएको वा कुनै पनि तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुन, नीति तथा योजना तर्जु गरे कसले ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समस्याका रुपमा औंल्याएका छन् ।’
तर, यी सबै विवाद र आशंकालाई सुल्झाएर/प्रष्ट पारेर हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै यो विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
‘करिब–करिब यो विधेयकमाथिको छलफल सकाएका छौं । अब केही चरणमा छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्ने तयारी छ,’ समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले भने ।
