१७ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक २०७५ पुनर्लेखन गरिने भएको छ ।
संशोधनकर्तासँगको छलफल र विवादित विषयमा सांसदले राखेको मत समेटेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि समितिमा सहमति नजुटेपछि पुनर्लेखन गर्न लागिएको हो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको भावनाअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गर्न संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । उनका अनुसार विवादित विषयमा के गर्ने भन्ने विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पार्दा समिति सचिवालयकोे समेत सहभागिता रहनेछ ।
के के मा सहमति र असहमति ?
समितिले निजामति सेवामा ६० बर्षे उमेरहद लागू गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ । २०४९ सालमा नेपाल निजामति सेवा ऐन २०१३ खारेज भएसँगै निजामतिमा उमेर हद ५८ बर्ष कायम भएको थियो । त्यसअघि ६० बर्ष नै थियो । स्वार्थको खेलमा पटक– पटक कर्मचारीको उमेरहद हेरफेर हुने गरेको भन्दै कतिपयले एक रुपताको खाँचो औंल्याएका छन् ।
निजामति कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर हदमा सहमति भए पनि प्रत्येक बर्ष ६/६ महिना बढाएर चार बर्षपछि मात्रै पूर्ण रुपमा ६० बर्षे उमेरहद लागू हुने गरी राखिएको प्रावधानबारे भने कर्मचारीबाटै विरोध भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थ र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले अहिले ५८ वर्ष पुगेकालाई सिधै २ वर्ष थप्ने गरी ब्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् र सोहीअनुसार हालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएका हृदयश त्रिपाठीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
ट्रेड युनियन अधिकार
समिति सदस्यहरुबीच कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद छ । सरकारले ‘निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ लाई निरन्तरता र वैधानिकता दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरु कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा उभिएपछि यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० ले एउटा राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै रहने कल्पना गरेको छ । यही दफाको उपदफा ६ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि युनियनले वा निजामति कर्मचारीको समूहले मागदावी पेश गर्न नपाउने ब्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थामा सहमति नभएपछि मन्त्रालयले पुनर्लेखन गरी अर्को विधेयकमाथिको प्रतिवेदन ल्याउने र त्यसमाथि छलफल हुने समितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत को मातहत ?
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहत रहने कि प्रदेशको भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन ।
सरकारले यी दुबै पद केन्द्र सरकार मातहत हनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सांसदहरुले यी दुबै पद प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामति सेवाको हुने र दफा १२४ मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने भनिएको छ ।
प्रदेशको मुख्य सचिव भने संघीय निजामति सेवाकै हुने गरी समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को मातहत रहने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन ।
यस्तै, निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा गर्नेको सेवा अवधि नजोडिने
समितिले खुला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बहालवाला कर्मचारीको सेवा अवधि नजोड्ने प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ । बहालवाला शाखा अधिकृत र उपसचिवले खुला प्रतिस्पर्धा गरी माथिल्लो पदमा नाम निकालेमा पहिलेको सेवाअवधि नजोडिने गरी समितिमा सहमति भइसकेको छ ।
यस्तै, विज्ञलाई विशेषज्ञका रुपमा सहसचिव र उपसचिव बनाउन सक्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । संसद सेवाका कर्मचारीलाई निजामतिमा जाने बाटो खुला समेत गरिएको छ ।
कानुन र लेखापरीक्षणबाहेक सबै सेवाका कर्मचारीलाई विशिष्ट (सचिव) पदमा जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ । परराष्ट्र सेवामा जुनसुकै सेवाका सचिव सरुवा गर्न नहुने भन्दै यो विषयमा सरोकारवालाले असहमति राखेका छन् ।
समितिले विशेषज्ञलाई करारमा ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधानमा पनि सहमति जुटाएको छ ।
मंगलबार स्वास्थ्य सेवालाई निजामति सेवामा राख्ने र लोकसेवा आयोगबाट पदपुर्ति नहुँदासम्म चिकित्सक, ल्वाब टेक्निसियन र नर्सिङका कर्मचारी करारमा लिन सक्ने सहमति जुटेको छ ।
आलोचना भएपछि असहमति !
सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको थियो । तर, मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांंग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो प्रावधानमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।
तर, गत कात्तिक २८ गतेको बैठकले सरकारको विरोध गर्ने पूर्व कर्मचारीले पेन्सन नपाउने प्रावधान राख्ने सहमति गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेस सांसदहरुले पनि सहमति जनाएका थिए । तर सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपछि सांसद बडुले आफुहरुको असहमति रहेको बताएका हुन् ।
एकपटक सहमति गर्ने र फेरि त्यसैमा विवाद झिक्ने प्रवृत्तिले पनि छलफल लम्बिएको सांसदहरु नै बताउँछन् ।
मन्त्रीको चासो
हालै जिम्मेवारीमा आएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले १३ मंसिरमासमिति सभापति श्रेष्ठलाई समेत भेटेर समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुबारे चासो राखेका थिए ।
विधेयकको विषयमा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, सहसचिवद्वय, बाबुराम अधिकारी र भुपाल बरालसँग पटक–पटक मन्त्री त्रिपाठीले ब्रिफिङ लिएका छन् ।
अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गर्न चाहेको बताइएको छ ।
निजामति कर्मचारी विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरे पनि प्रदेश सेवा आयोग ऐन बनाउन पाएका छैनन् । झण्डै ९ महिनादेखि यो विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।
विधेयक पुनर्लेखन कसले गर्ने ?
राज्य व्यवस्था समितिले जसले विधेयक ल्याएको छ उसैलाई उक्त विधेयकमाथि समितिमा भएका सहमति र असहमतिलाई समेटेर विधेयक पुनर्लेखनको जिम्मा दिँदै आएको छ ।
जसले विधेयक ल्याउँछ उसैलाई पुनर्लेखनको जिम्मा दिँदा सांसदहरुको भनाइले प्राथमिकता पाउँछ कि स्वयं मन्त्रालयको ? भन्ने विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिमा भएको छलफलका आधारमा मन्त्रालयले विधेययक पुनर्लेखन नगरेका कारण नै छलफल लम्बिएको लम्बियै भएको सांसदहरुको आरोप छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे समितिमा आएको विधेयक समितिकै सम्पत्ति भएको र समितिले नै आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समितिमा आएका विधेयक पुनर्लेखन गर्ने, हेरफेर गर्ने अधिकार समितिले राख्छ र समिति सचिवालयले नै त्यसबारे होमवर्क गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
