१३ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता र संघीय निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकको अवस्थाबारे संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चासो राखेका छन् ।
शुक्रबार समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग समिचि सचिवालयमा नै भेटेर मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकबारे छलफल गरेका हुन् । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि कहाँ–कहाँ के–के भएको छ ? भनेर छलफल गर्न आवश्यक ठान्छु । सोहीअनुसार अनौपचारिक भेटघाट भएको हो’ उनले भनिन् । उनले नयाँ मन्त्रीलाई विधेयकबारे जानकारी गराउने दायित्व आफ्नो पनि भएको बताइन् ।
मन्त्रीकै धारणा बाझिन सक्छ !
२३ साउन २०७५ मा संसदमा दर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रावधानलाई हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ ।
यही बिन्दुमा पुगेर अड्किएको विधेयक अघि बढाउने बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री फेरिएका छन् ।
राज्य ब्यवस्था समितिको सुझावअनुसार भन्दै निवर्तमान संघीय मामला मन्त्री लालबाबु पण्डितले बिदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेका थिए । रोजगारी गर्न, बैंक खाता खोल्ने जस्ता दैनिकीलाई अप्ठेरो नहोस् भनेर विवाह गरेर आएलगत्तै विदेशी बुहारीलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिनेसम्बन्धी ब्यवस्था राख्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
तर, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र तराई मधेस केन्द्रित सांसदहरुको असहमतिका कारण यो विषयमा सहमति हुन नसकेन । अब उपनिर्वाचनपछि यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ ।
नवनियुक्ति मन्त्री त्रिपाठीले यसअघि विदेशी बुहारीलाई विवाहलगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने हालकै व्यवस्था उचित रहेको धारणा राख्दै आएका थिए । मन्त्री बनेपछि उनी विदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने निवर्तमान मन्त्रीको प्रस्तावमा अडिन्छन् वा आफ्नो पूर्ववर्ती धारणामा अडिग रहन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
उपनिर्वाचनलगत्तै निजामति विधेयक
२७ माघ २०७५ मा संसदमा आएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि राज्य ब्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
अघिल्लो अधिवेशनमै पास गर्ने भनिए पनि निजामतीमा अस्थायी कर्मचारी राख्नेवा नराख्ने, आधिकारीक ट्रेड युनियन के गर्ने, कर्मचारीको सेवा शर्तलगायतकै विषयमा सहमति नजुट्दा समितिमै छ ।
आरक्षणलगायतका विषयमा निवर्तमानमन्त्री पण्डित र त्रिपाठीको मत बाझ्न सक्ने कतिपयले आकंलन गरेका छन् ।
समितिमा कुन ढङ्गले छलफल भएको छ ? कसले कस्ता प्रस्ताव राखेका छन् र सरकारले कस्तो पोजिस बनाएको छ भन्ने मन्त्रीले अध्ययन गरेर बैठकमा आउनुपर्ने समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।
‘हिजो सार्वजनिक रुपमा जे जस्ता टिप्पणी गरेको भए पनि अब मन्त्री भएर आउँदा अध्ययन गरेर बुझेरै आउनुहोला र समितिमा अडिकएका विधेयकहरुलाई छिटो पास गर्न सहज होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौं’ समिति सदस्य कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन् ।
