१८ काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने ठूलो क्षमताको मेसिन ल्याएको तीन महिना बित्यो । यही मेसिन चलाउन सिक्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवहरुको टोली यूरोप घुमेर फर्केको पनि तीन हप्ता भइसक्यो । तर, मेसिन अझै चलेको छैन ।
विभागले मेसिन छपाइका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि परीक्षण छपाइमै सीमित छ । विभागले कारण देखाउँदै आएको छ, ‘प्राविधिक समस्या ।’ यही मेसिनमार्फत कार्ड छाप्ने प्राविधिकस्तरको तालिममा मन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोली यूरोप गएको थियो ।
विभागले तीन महिनाअघि इटालीमा बनेको माटिका कम्पनीको ‘मास प्रिन्टर’ करिब ७ करोडमा किनेको हो । प्रिन्टर चलाउन तालिम दिनुपर्ने भएपछि कम्पनीले प्रिन्टको काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई इटालीमै बोलाएको थियो । तर प्राविधिकलाई पन्छाएर यातायात विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव, तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका निजी सचिव लगायत टोली इटाली पुग्यो । सो टोलीमा एकमात्रै प्राविधिक थिए, विभागका इन्जिनियर केशव गौतम ।
गौतमबाहेक सबै अप्राविधिक कमर्चारी तालिमको बाहानामा युरोप घुमेर फर्किएका थिए । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखाकी प्रमुख तथा सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल, विभागका निर्देशक बन्धु बाँस्तोला, तत्कालीन मन्त्रीका निजी सचिव सोमराज बराल पनि टोलीमा थिए । प्रिन्टर चलाउन सिकाउने उद्देश्यसहित प्राविधिक बोलाइएकोमा हाकिमहरु नै लाइन लागेर इटाली हानिएपछि विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरु रुष्ट छन् ।
जति प्रयास गर्दा पनि नयाँ मेसिनले गतिलोसँग कार्ड छपाइ गर्न नसकेपछि विभागले अहिले पनि भारतीय प्राविधिकलाई गुहारिरहेको छ । यो मेसिन ल्याउने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सलाई छिटो मेसिनमार्फत स्तरीय ढंगको कार्ड छाप्ने वातावरण बनाउन विभागले दबाव नदिएको हाइन । तर, प्राविधिकलाई तालिम दिन खोज्दा सहसचिवलाई लगेर योजना बिगारेको भन्दै विभागसँग मद्रास पनि असन्तुष्ट छ । अहिले मेसिनको सञ्चालनमा आएको कठिनाइको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मद्रासले पनि काममा ढिलाई गरिरहेको विभाग स्रोतको दावी छ ।
थोरै समयमा धेरै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने क्षमता भएको मेसिन हो मास प्रिन्टर । साना प्रिन्टरबाट छापेर वितरण गर्दा माग धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि विभागले मास प्रिन्टर ल्याएको थियो । यो मेसिनले घण्टामा ४५० वटासम्म कार्ड छाप्न सक्छ ।
अहिले विभागबाट कसैलाई विभिन्न कर्मचारीको सिफारिसमा तोक आदेश गराएर लाइसेन्स बाँडिदैछ भने कसैले एक वर्ष कुर्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् । आर्थिक प्रभावमा तोक आदेश गराउँदै लाइसेन्स वितरण गर्ने काम भइरहेको सेवाग्राहीको आरोप छ ।
करिब ४ देखि ६ महिनामा पुराना सबै लाइसेन्स छापिसकेर नियमित अवस्थामा लैजान सकिने विभागले बताएको थियो । लाइसेन्सको प्रिन्ट हुन बाँकी संख्या अहिले ९ लाखभन्दा माथि छ ।
विभागका एक अधिकारी मेसिनलाई सिस्टममा जोडिएको बताउँछन् । परीक्षणको भइरहे पनि कर्मचारीको सिफ्ट बनाएर नियमित प्रिन्टिङ सुरु हुन अझै केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ ।
विभागका मागअनुसार लाइसेन्स बाँड्न नसकिएको ‘ब्याक लग’ संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । लाइसेन्स वितरणलाई नियमित गर्ने हो भने दैनिक ४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट हुनुपर्छ । तर, हाल औसत पुराना मेसिनबाट दैनिक १५ सय लाइसेन्स पनि प्रिन्ट हुँदैन ।
महिनामा ५० हजार लाइसेन्स पनि प्रिन्ट गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न महिनौं लाग्ने गरेको छ ।
अहिले विभागका ५ वटा पुरानामध्ये मुस्किलले ३ वटा मेसिनले मात्रै प्रिन्ट गरिरहेका छन् । अन्य बिगि्रएर थन्किएका छन् । चलेका मेसिनमा पनि पटक-पटक समस्या आउँछन् ।
विभागअनुसार पुरानो मेसिनले आफ्नो ‘लाइफ टाइम’ मा जम्मा एक लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, करिब ५ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेका छन् ।
पुराना मोडलका प्रिन्टरको उत्पादन पनि बन्द भएकाले पार्टपुर्जा पाउन गाह्रो पर्ने गरेको छ । यसका कारण महिनौं पहिले नै प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन विभागलाई धौ-धौ परिरहेको छ ।
देशभरका १७ वटा लाइसेन्स कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण हुन्छ । प्रिन्ट भने काठमाडौंको मीनभवनस्थित विभागको कार्यालयमा मात्र हुन्छ । सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप रहेकाले लाइसेन्सको माग पनि ठूलो दरमा बढिरहेको छ ।
कागजी लाइसेन्स हटाएर देशव्यापी रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेपछि लाइसेन्सको माग र छपाइको सन्तुलन मिलेको छैन । जसका कारण एक वर्षसम्म पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स नपाउने समस्या छ । त्यसमाथि बेला-बेलामा छपाइ गर्ने कार्ड सकिने समस्या दोहोरिरहन्छ ।
अहिले झण्डै ९ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । देशभर परीक्षाका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण लाखौं सेवाग्राहीहरु लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी नै हुन पाएका छैनन् ।
