२१ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचविखन रोक्न सहकार्यका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको प्रस्तावलाई प्रहरीले अटेर गरेको विभागका अधिकारीहरुको गुनासो छ । प्रहरीले भने यसमा विभागसँग सहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले केही महिनाअघि नै प्रहरीलाई मानव बेचविखन नियन्त्रण र अन्य साझा मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्न समझदारी (एमओयू) का लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, विभागले पठाएको समझदारीपत्रको मस्यौदामा अहिलेसम्म प्रहरीले प्रतिक्रिया नदिएको विभागको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल मानव बेचविखनका घटना वैदेशिक रोजगारको ठगीसँग जोडिने गरेको बताउँछन् । विभाग एक्लैले यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुनाले प्रहरीसँग सहकार्य जरुरी भएको उनले बताए ।
‘यसमा हामीलाई प्रहरीको सहयोग चाहिन्छ, कतिपय घटनामा प्रहरीले पनि हामीसँग सहयोग लिनुपर्छ,’ भुसाल भन्छन्, ‘प्रहरी र प्रशासनसँग विभागले सहकार्य नगरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र मानव बेचविखनका घटना न्युनीकरण गर्न गाह्रो पर्छ ।’
कतिपय ठगीका घटना विभागसँग जोडिने भए पनि पीडितहरु सीधै प्रहरीकोमा पुग्ने गरेका छन् । यस्तै, कतिपय प्रहरीले हेनुपर्ने ठगीका घटना विभागमा आउँछन् । यसरी एक-आपसमा अन्तरसम्वन्धित हुने भएकाले दुबै पक्षले संयुक्त रुपमा नै काम गर्नुपर्ने भुषालको भनाइ छ ।
‘तर प्रहरीले अहिलेसम्म हाम्रो एयओयूको प्रस्तावलाई स्वीकारिसकेको छैन,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचविखन झन् मौलाउँदै गाएको छ । महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल -एटविन) ले हालसालै गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका नाममा हुने मानव तस्करी बढ्दो दरमा रहेको देखाएको छ । विभाग र प्रहरीबीच तालमेल नहुँदा यसको नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरी आवश्यक पर्दा विभागसँग सहकार्य भइरहेको बताउँछ । तर, विभाग यतिमा सन्तुष्ट छैन ।
हालैको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारका दलाल, म्यानपावर कम्पनी र शैक्षिक परामर्शदाताहरु ठगी र मानव बेचविखनका गैरकानूनी काममा सक्रिय रहेको देखिएको छ । अहिले मानव बेचविखनसँग सम्बन्धिक एक तिहाई घटना वैदेशिक रोजगार र परामर्शसँग जोडिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्ता घटनाबाट प्रभावितमध्ये ८६ प्रतिशत महिला हुने गरेको पाइएको छ । मानव बेचविखनका घटनामा सबैभन्दा किशोर किशोरी पीडित हुने गरेको पाइएको छ । १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका पीडित ४१ प्रतिशत छन् ।
बेचविखनमध्ये ५१ प्रतिशत घटना यौनशोषणका लागि हुने गरेको देखिएको थियो भने ३५ प्रतिशत श्रम शोषणका लागि हुने गरेको पाइएको छ । ९ प्रतिशत मानव अंग बेचविखनका लागि गरिएको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
सहकार्य हुँदैछ- प्रहरी
अहिलेको कानूनअनुसार मानव बेचविखनको मुद्दा विभागले हेर्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगी प्रहरीले पनि हेर्न पाउँदैन । तर, यी मुद्दाहरु एकआपसमा जोडिने गरेको प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल स्वीकार्छन् ।
‘धेरै पीडितले आफू ठगिएको कुरालाई प्रमुख मान्छन् र क्षतिपूर्ति लिने कुरामा जोड दिन्छन्, आफू बेचिएको कुरा उनीहरुका लागि मुख्य विषय बन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसै कारण दोषीलाई सजाय दिन र पीडितलाई न्याय दिन निकै नै अप्ठेरो अवस्था छ ।’
उनले आवश्यक पर्दा अहिले पनि विभागको सहयोग लिने गरिएको भन्दै राज्यका सरोकारवाला संयन्त्रहरुबीच समन्वय नहुने भन्ने सवाल नै नरहेको बताए ।
‘हामी अहिले पनि सहकार्य गरिरहेका छौं, भविश्यमा यसलाई अझ विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागसाग मिलेर दोषीलाई सजायँको भागिदार र पीडितलाई न्यायको हकदार बनाउन प्रयत्न जारी नै रहन्छ ।’
विभागका महानिर्देशक भुसाल भने केही मुद्दाहरु जटिल प्रकृतिका हुने भएकाले अहिलेको भन्दा फराकिलो खालको सहकार्य आवश्यक देख्छन् । पीडितलाई अनेक प्रक्रियागत झञ्झट र नियम देखाएर दुःख दिनेभन्दा पनि सहज अवस्थाबाट न्याय दिलाउनेतर्फ केन्दि्रत हुन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
‘प्रहरी र विभागले योजनावद्ध सहकार्य गर्यो भने मानव तस्कर र ठगहरु हतोत्साही हुन्छन्, एकअर्कामा आएका गुनासा, सूचना र समस्या मिलेर समाधान गर्दा त्यसबाट राम्रो नतिजा पनि निस्कन्छ,’ भुसाल भन्छन्, ‘प्रहरीले हामीसँग सहकार्य गर्न चाह्यो भने अहिलेका धेरै बेचविखन र ठगी सम्बद्ध घटना न्यून गर्न सकिन्छ ।’
कतिपय विकृति भएका क्षेत्रमा विभागले हात नै हाल्न मिल्ने अवस्था नरहेकाले पनि प्रहरीको सहयोग आवश्यक भएको भुसालको दावी छ ।
कन्सटेन्सीबाट हुने तस्करी जटिल
पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थामार्फत पनि ठगी बढ्दै गएको विभाग बताउँछ । यस्तो मुद्दामा विभागले सोझै प्रवेश गर्न पाउँदैन । पछिल्लो समयममा अनुगमनलाई ब्यापक बनाएको विभागले दुई महिनाअघि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एलाइन्स इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको थियो । सञ्चालकले आफ्नो नाममा रहेको म्यानपावरबाट छलेर यो कन्सल्टेन्सीमार्फत कामदार पठाउने गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
अहिले कन्सल्टेन्सीबाटै प्रक्रिया मिलाएर कामदार भिसामा विभिन्न देशमा पठाउने र अलपत्र पार्ने गरिएको दावी विभागको छ । नेपालको विद्यमान कानूनअनुसार म्यानपावरले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम गर्न पाउँछन् ।
कन्सल्टेन्सीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत युरोपका विभिन्न देशमा विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा शैक्षिक परामर्शदाताको रुपमा दर्ता भएर विभिन व्यक्तिसँग मोटो रकम लिई नियम विपरीत विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउने गरेको उजुरी विभागमा पर्ने क्रम बढेको भुसालले बताए ।
विभागले शिक्षा मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अनुगमनको कार्यलाई तिव्रता दिने नीति लिएको छ । यस्ता विभिन्न नाममा हुने ठगी र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न विभागले प्रहरीको सहयोग लिन खोजेको हो ।
