Comments Add Comment

कर्णालीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक : मुख्यमन्त्री शाही

लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदा इच्छुक

२३ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा सोमवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका नागरिकको तीव्र विकास, गरिबीको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिको चाहना पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको गरिबीको अन्त्य, उत्पादनको वृद्धि, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, उर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रहसमेत गरे ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास साझेदार संस्थाहरुले लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कानून निर्माण, प्रशासनिक संरचनाको स्थापनालगायतका व्यवस्थापकीय काम नटुंगेका कारण जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को सोचसहित प्रदेश योजना आयोगबाट कर्णाली प्रदेशको प्रोफाइल निर्माण, पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार, आयोजना बैंकको तयारी जस्ता काम सम्पन्न भएको बताए ।

बैठकमा वेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग डीएफआईडीकी नेपाल प्रमुख लिसा हननले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सँस्थाहरुले एकीकृत रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग (पीएलजीएसपी)कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय सरकारुँग सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

ठूला परियोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य भइरहेको बताउँदै विश्व वैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदादले मझौला तथा साना योजना, स्थानीय उत्पादनको व्राण्डिङ र ग्रामीण तथा प्रदेश तहका परियोजनामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गर्न विश्व वैंक इच्छुक रहेको बताए ।

बैकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरु डीएफआईडी, विश्व बैंक, यूसएड, यूएनडीपी, युरोपेली युनियन र नर्वेजियन दूतावासका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment