२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियाण्डले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पर्दै गएको बताएकी छन् । कलाकार र पत्रकार पक्राउ पर्नु यसैको उदाहरण भएको उनको बुझाइ छ ।
‘मानव अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने युवाहरुलाई समाज विरोधीको संज्ञा दिइरहेको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय नेपालमा मिडियाकर्मी, कलाकार पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । यो भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचन हो ।’
७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले आयोगको कामको भने प्रशंसा गरिन् ।
‘द्वन्द्वकालमा नेपालमा गैरन्यायिक हत्या भएका छन् । यसका सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी सिफारिसहरु गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर ।’
शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १३ बर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितले अझै न्याय पाउँ भनिरहने अवस्था कायम रहनु दुखद भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिका रुपमा रहेकी जुलियाण्डले नेपालमा महिला अधिकार रक्षा पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिन् ।
युपीआरमा समीक्षा हुने चेतावनी
नेपालले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नगरे मानवअधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) मा छलफल हुने जुलियाण्डले बताएकी छन् ।
यूपीआरको बैठक सन् २०२० मा हुँदैछ । यसअघि सन् २०१६ मा जेनेभामा सम्पन्न यूपीआर बैठकमा सदस्य राष्ट्र भएर पनि यातना जारी रहेको भन्दै नेपालको आलोचना भएको थियो ।
अहिले पनि नेपालमा दण्डहीनता व्याप्त रहेको, गैर न्यायिक हत्याका घटनामा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै जुलियाण्डले मानव अधिकार संरक्षणको हालको अवस्थामा सुधार नआए युपीआरमा समीक्षा हुने चेतावनी दिएकी हुन् ।
मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएको छैन : आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले नेपालमा समग्र मानव अधिकारको अवस्था सुधार नभएको बताएका छन् ।
‘दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक लगायत समग्र मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा सुधार भएको भन्न सकिने छैन’ आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको शर्माले बताए । उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा उपलब्ध नगराएको पनि गुनासो गरे । अध्यक्ष शर्माले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफलको माग समेत राखेका छन् ।
सरकारको जवाफ – मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध छौं
कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘सबै प्रकारका नागरिक अधिकार प्राप्त भएको छ । सोहीअनुसार मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन नियमावली बनाउने काममा सरकार लागेको छ’ उनले भने ।
मानवअधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको उपस्थिति निरन्तर प्रभावकारी हुँदै गएको पनि गृहमन्त्री थापाले बताए । उनले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । ‘कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्धा पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन’ उनले भने ।
गृहमन्त्री थापाका अनुसार सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७६/०७७– २०८०/०८१) तयार पारेको छ । जसमा नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवद्धता र यसमा आयोगको पाँच बर्षको अवस्थाबारे उल्लेख हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिवद्ध रहेको भन्दै पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् ।
