२६ मंसिर, काठमाडौं । तीन तहको सरकारको संवैधानिक अवधारणाले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । कोही भन्छन् गाउँमा सिंहमात्र पुगे दरबारचाहिँ केन्द्रमै रह्यो । अनि कोही भन्छन्– गाउँमा ‘छोटे राजा’ जन्मिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कामलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला बुधवार काठमाडौं ‘गाउँका सिंह’ भेला भएर गर्जिए । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले त केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संविधान मुनिका छोटे राजाको संज्ञा दिए ।
सबैतिरबाट स्थानीय सरकारमाथि प्रहार भइरहेका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने संवैधानिक र कानुनी जटिलताको जाँतोमा पिसिएका छन् । संविधानविद डा.विपिन अधिकारीले पनि यसमा सहमत देखिए । उनले संविधानले दिएका अधिकार पनि संघीय सरकारले कानुन बनाएर खोसिरहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी र विज्ञ तथा संघीय सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरु सम्मिलित छलफलमा संविधानविद अधिकारीले स्थानीय सरकारका अधिकार यसैगरी कानुनमार्फत केन्द्र र प्रदेशले खोस्दै जाने हो भने ती स्थानीय तहको औचित्य नै नरहने बताए ।
उनले संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूची प्रष्ट पारेको छ । तर संघ र प्रदेशबीच स्थानीय तहका अधिकार खोस्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो । वन, शिक्षा, कृषि, सहकारी जस्ता बिभिन्न ऐनहरुमार्फत स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको विज्ञले बताए ।
विकेन्द्रीकरण विज्ञ पूर्वसभासद कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यही तरिका हो भने गाउँका किसानले विरामी भैंसी जचाउन सिंहदरबार आउनुपर्ने हुन्छ । संविधानले कृषि सम्बन्धी क्वारेन्टाइन बाहेक सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर कृषिका कुनै अधिकार तल गएनन् । अब किसानले विरामी भैंसी डोकोमा बोकेर सिंहदरबारमा जचाउन ल्याउने ?’
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अधिकार खोस्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अपजसको भारीचाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो छ । अब मुद्दाका भारी बोकेर भए पनि स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार केन्द्र तथा प्रदेशसँग मागेर होइन, खोसेर लिइने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने– हामीलाई यो जिम्मेवारीमा पुर्याउने माथिल्ला नेताहरुप्रति कृतज्ञ छौं । उहाँहरुले हामीलाई स्थानीय सरकार चलाउन सक्छौ भनेर जिम्मा दिनुभएको हो । अब हामीले स्थानीय सरकार चलाउन उहाँहरुसँगै भिड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यहाँ प्रदेशका मन्त्री आफूलाई छोटो राजाका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिसके ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तह भनेका प्रदेश सरकार मातहतका इकाइ हुन् भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्री बर्बराउन थालेको भन्दै उनीहरु संविधान मुनिका राजा बन्न खोजेको आरोप लगाए । संविधान माथिका राजासमेत फालिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रदेशलाई स्थानीय तहका अधिकारमाथि आँखा नलाउन चेतावनी समेत दिए ।
संविधानविद अधिकारीले संविधानले सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखे पनि हालै संसदबाट पारित भएको सहकारीसम्बन्धी ऐनले सबै अधिकार खोसेर स्थानीय तहलाई पंगु बनाएको बताए । उनले पारित भइसकेका ऐन र संसदमा रहेका विधेयकहरुबाट स्थानीय सरकारको अवधारणा कमजोर बनेकोसमेत बताए ।
