Comments Add Comment

गरिबहरु कहिलेसम्म अस्पतालबाट भाग्ने ?

सन्दर्भ : युनिभर्सल हेल्थ कभरेज डे

हाम्रा नेता–मन्त्री उपचारका लागि विदेश धाउने गरेको खबर बारम्बार सुनिन्छन् । राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं–करोडौं खर्चेर उनीहरु उपचारका लागि विदेश सयर गरिरहँदा गरिब–निमुखा सर्वसाधरण भने उपचार र औषधिको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । उपचारमा लाग्ने महंगो शुल्क, औषधी खर्च र झन्झटिलो अस्पताल–यात्राले सर्वसाधरण भएको रोग पनि लुकाएर बस्न बाध्य छन् । उपचार गर्दागर्दै घर–खेत रित्याउने वा उपचारको पैसा चुत्ता गर्न नसकेर अस्पलतमै आत्महत्या गर्नेहरु पनि कति छन्, कति ।

गरिब–निमुखाको लागि उपचार एक सपना भएको छ । हुन त पाइलैपिच्छे अस्पताल छन् । तर, त्यहाँ उपचार गर्न सानोतिनो खर्चले धान्न सक्दैन । सरकारी अस्पतालको भर छैन । अस्पतालका चिकित्सकहरु निजी अस्पताल र क्लिनिकमा धाइरहेका हुन्छन् । निजी अस्पलता एवं क्लिनिकले जसरी हुन्छ बिरामीबाट पैसा असुल्ने धन्दा गर्छ । यसरी उपचार प्रक्रिया झन्झटिलो र भ्रष्ट बनेका कारण सर्वसाधरण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्यननहरुले कुल गरिबीको साढे ३ देखि ४ प्रतिशत औषधिकै कारण गरिब भएको तथ्यांक निकालेको छ । उनीहरु मध्ये १२ प्रतिशत मानिसहरु यही कारण वित्तीय संकटमा परे । नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामै करिब ८० करोड जनसख्या अझै पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेको अनुमान गरिन्छ । यो पहुँच अरु कुनै कारणले नभएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले नै हो ।

सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य अनुसार २०३० सम्म गरिबी अन्त्य गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । त्यसको लागि तेस्रो लक्ष्यमा आरोग्यता तथा कल्याण भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबै मानिसको कल्याणको प्रबर्द्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सबैका लागि सुरक्षित, प्रभावकारी गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि तथा खोपहरुमा पहुँच हाँसिल गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच बढाउनुको विकल्प छैन ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुराको अभाव नहोस् भन्नको लागि सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च गर्छ । स्वास्थ्य बीमा मार्फत् निरोगीहरुले रोगीको उपचार गर्ने र धनीहरुले गरिबको उपचार गर्ने अवधारणा पनि ल्याईएको छ । तर, स्वास्थ्य बीमामा नै धेरैको पहुँच नहुनु नै दुखद् पक्ष हो । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा एकातिर बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखिन्छ भने अर्काे तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यसमा चुकेको पाइन्छ । केही उदाहरणहरुबाट यसको पुष्टि हुन्छ । गत चैत महिनामा एउटा समाचार आयो ।

प्रा. डा. शिवराज अधिकारी

घोडाघोडी १० का गौरीलाल चौधरीले स्वास्थ्य बीमा गरे तर बिरामी हुँदा बीमा अनुसारको सेवा पाएनन् । बीमा गरेको पाँचौं महिनामा निकै पेट दुख्न थालेपछि धनगढी स्थित सेती अञ्चल अस्पताल पुगेका उनले फार्मेसीमा निःशुल्क उपचार पाएनन् । स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाउँदा उनलाई छुट्टै कोठामा पठाएर फरक किसिमको व्यवहार गरियो ।

उनलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरी औषधि लेखियो । त्यही औषधि लिन जाँदा फार्मेसीले औषधि छैन भनेर फर्काइदियो । त्यही कारणले उनले समय सकिएपछि बीमा नवीकरण गरेनन् । धनगढी होस् या त सोलुखुम्बु, यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन् जसले बीमाबाट उचित सुविधा नपाएपछि बीमा नवीकरण नै गरेनन् । कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण यति राम्रो व्यवस्था पनि अहिले अलपत्र परेको छ ।

बीमा सुविधा भनेको बिरामी नभएकाहरुले नै बिरामी भएकाहरुको उपचार गराउने व्यवस्था हो । जस्तो १०० जनाको बीमा भएको छ भने त्यसमा बढीमा ५ जना जति बिरामी हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । पैसा सबैले तिरेका हुन्छन् । त्यसमा बिरामी नहुने र स्वयं बिरामी हुनेको समेत पैसा मिलाएर उनीहरुको उपचार गरिने बिधि स्वास्थ्य बीमा ।

कमजोर आर्थिक हैसियत भएका र मध्यम आय भएकाहरुले समेत अस्पताल जाँदा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भन्ने भयका कारण अस्पताल नजाने गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । यसमा अस्पतालको नीति पनि जिम्मेवार छ ।

अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा गराइने परीक्षण, एउटा अस्पतालले परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई बिनाकारण अर्काे अस्पतालले नस्वीकार्ने परिपाटीका कारण पनि माथि उल्लेखित गरिबीहरुको समस्या बढी हुने गरेको हो । यही कारणले मध्यम र कमजोर आर्थिक हैसियत भएकाहरुलाई अस्पताल शब्दसँग नै त्रास हुने गर्छ । यसको समाधानको लागि पनि प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा आवश्यक देखिन्छ ।

गरिबीले स्वास्थ्यमा समस्या, स्वास्थ्यले गरिबी

अहिलेको मूल समस्या भनेको एउटा हामीहरु स्वास्थ्यका कारण गरिब भइरहेका छौं भने अर्काे तर्फ गरिब भएकै कारण पनि स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा हुनु परिरहेको छ । गरिबहरु हस्पिटल जाँदा धेरै पैसा खर्च हुन्छ भनेर अस्पताल जानै डराउने गरेको अवस्था छ भने मध्यम आय भएकाहरु निरन्तर अस्पताल जाँदा अनावश्यक परिक्षण र औषधिको धेरै खरिदका कारण गरिब हुने गरेका छन् ।

त्यसैले यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै आर्थिक स्थितिमा कमजोरहरुले पनि सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही समस्याको लागि भनेर स्वास्थ्य बीमा योजनाको व्यवस्था गरिएको हो । जुन योजना अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यो सेवा इन्स्योरेन्सले किनिदिने प्रावधान छ । तर, त्यसमा पनि धेरैले गुणस्तरीय सेवा खोज्ने गरेका छैनन् । अरुले किनिदिने सेवा झनै गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

तर, अरुले दिएको सेवामा कत्तिको गुणस्तर छ ? भन्ने विषयमा प्रश्न गर्ने र खोजी गर्ने परिपाटी हामीसँग छैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको पैसा उठाएपनि मन्त्रालय अन्तर्गत्कै अस्पतालहरुले बीमा अन्तर्गत्को सेवा दिने गरेका छैनन् । मन्त्रालयकै अधिकारीहरु नै बीमा बोर्डमा समेत कार्यरत हुन्छन् । जुन प्रभावकारी सेवाको लागि समेत बाधक कुरा हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दोहोरो खर्च

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरो स्रोतबाट पैसा खर्च हुन्छ । यसले पनि व्यवस्थापनलाई भद्रगोल बनाइरहेको देखिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरुबाट उठेको पैसा पनि बिरामीको उपचारको लागि खर्च हुन्छ भने अर्थमन्त्रालयबाट बिनियोजन भएर आएको पैसा पनि यही शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । लामो प्रयासपछि २ वर्षअघि बल्ल स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी ऐन त आयो । तर, यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिन्छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर हरेक वर्षको डिसेम्बर १२ मा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज दिवस मनाउने गरिएको छ । यसले हेल्थ सिस्टम भित्र रहेका समस्याहरुलाई समाधानको बाटो देखाउने प्रयास गर्छ ।

युनिभर्सल हेल्थ कभरेज डे

माथि उल्लेखित यही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि २०१२ डिसेम्बर १२ देखि विश्वभरी नै युनिभर्सल हेल्थ कभरेज डे मनाउने गरिएको छ । यो नेपालमा पनि सोही वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । यो दिवसको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने गरिएको छ । सुरुमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई नै सुलभ स्वास्थ्य सेवाको लागि गर्नसक्ने कामको बारेमा तालिम दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा स्वस्थ्य बीमाको सचेतना जस्ता विविध कार्यक्रमहरु गरी यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।

युनिभर्सल हेल्थ कभरेज अन्तर्गत् पनि विभिन्न तीन वटा पक्षहरुलाई समेट्ने गरिन्छ । पहिलो स्वास्थ्यको पहुँच सबै जनसंख्यामा पुग्नुपर्छ भन्ने हो । अर्थात्, जनसंख्याको हिसाबले कुनैपनि क्षेत्र र समुदाय यसबाट बञ्चिन हुनु नपरोस् भन्ने यसको मान्यता हुन्छ । विपन्न क्षेत्रदेखि सुगम क्षेत्रका र सबै जनजातीहरु सुलभ स्वास्थ्य सेवाको दायरा भित्र आउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको हो ।

दोस्रोमा सबै सेवाहरुलाई यसले समेट्नुपर्छ भन्ने हो । अर्थात्, सेवाको हिसाबले पनि प्रिमिटिभ केयर लगायत सबै किसिमका सेवाहरु यसभित्र पर्छन् । सबै रोगको उपचार सबैले पाउनुपर्छ भन्ने हो । र, तेस्रोमा वित्तीय रुपले समेत सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

जस्तो गरिब र धनीहरुमा सम्पत्तिकै कारण स्वास्थ्यमा विभेद आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता युनिभर्सल हेल्थ कभरेजले राख्छ । कुनैपनि व्यक्ति पैसाको अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने मान्यता यसले राख्नेगर्छ । त्यसैले पनि यी तीन विषयको उद्देश्य पूर्तिको लागि यो वर्ष पनि स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै पर्व मनाउने गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो गरिबहरुको लागि फोकस गर्ने यस्तो कार्यक्रम हो । जसले गरिबीकै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने मान्यता राख्छ ।

लेखक प्रा.डा. अधिकारी नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment