Comments Add Comment

४ महिनामा थपिए २ लाख विद्युत् ग्राहक

तीन वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बितेको चार महिनामा करिब २ लाख ग्राहक थपेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयसहित विद्युत प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाएपछि यी ग्राहक थपिएका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार असारसम्म ३९ लाख ग्राहक थिए भने सो भनेर हाल करिब ४१ लाख पुगेका छन् । प्राधिकरणले पहिलो चौमासिकमा १३ अर्ब ३० करोड विकास बजेट खर्चिएकामा ठूलो हिस्सा विद्युतीकरणमा भएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘रिपोर्टहरुमा ऊर्जा मन्त्रालयको विकास खर्च कम भएको भनेर आए पनि त्यस्तो अवस्था छैन, प्राधिकरणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेका छौं, तर अर्थमन्त्रालय सम्बद्धले निकायले निकासा नदिँदा खर्च कम देखिएको हो ।’

यो वर्ष ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युत सेवा पुर्‍याइसक्ने घिसिङ बताउँछन् । हालसम्म काभ्रे, पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं, भुक्तपुर पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् । अत्यन्तै विकट क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने भन्दै घिसिङले सम्भव भएको स्थानसम्म राष्ट्रिय प्रसारण नै पुर्‍याइने बताए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइमा विद्युतीकरणसँगै विद्युत मिटरको सहज उपलब्धता, चोरी नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास, प्राधिकरणको सुधारिएको सेवा प्रवाहले ग्राहक संख्या बढाउन मद्धत गरेको छ ।

‘ग्राहक थपिँदा यसले चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ भने विद्युतीय सुरक्षाको पक्ष पनि सबल बन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ठाउँमा विजुली पुग्दा जनताले पनि गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाएका छन् ।’

कुन प्रदेशमा कसरी विद्युतीकरण ?

अबको ३ वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण सक्ने गरी काम अघि बढेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि लगभग स्रोत सुनिश्चित भइसकेको उनले दावी गरे ।

विद्युतीकरणमा सबैभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेश छ । त्यहाँ हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । विकट क्षेत्र धेरै भएकाले त्यहाँ वितरण लाइन विस्तार गर्न ठूलो लगानी चाहिने अवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही पहाडी जिल्लामा पनि विद्युतीकरण गर्न कठिन र महंगो पर्छ ।

त्यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) सँग २२ अर्ब सहुलियत ऋण लिँदैछ । यो रकमबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का विकट जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने योजना छ ।

४ नम्बर प्रदेशका बाँकी ठाउँहरुमा विद्युतीकरण गर्न सरकारले जाइकाको सहयोग मागेको छ । यसमा जाइका सकारात्मक भएकाले केही समयभित्रै त्यसका लागि सम्झौता हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले बतायो ।

हाल विश्व बैंकले प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले पनि ३ नम्बर प्रदेशभित्र विद्युतीकरण गर्न लगानी गरिरहेको छ । प्रदेश ३ मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।

प्रदेश २ मा हालै नर्वे सरकारले ४ अर्बभन्दा बढी रकम विद्युतिकरणका लागि उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो रकमले २ नम्बर प्रदशेका बाँकी गाउँहरुमा लाइन विस्तार गर्ने र त्यहाँको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न विभिन्न कार्यहरु गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

‘दुई नम्बर प्रदेशका सबस्टेशन सुधारेर त्यहाँ लो–भोल्टेजको समस्या हल गर्न नर्बेले दिएको अनुदान सहयोग उपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै टेन्डरमा जाँदैछौं ।’

प्रदेश १ मा पनि पनि विश्व बैंकले नै विद्युतीकरणका लागि लगानी गरेको छ । सरकारले पनि त्यसमा लागत सहभागिता राखेको छ । यसरी अबको ३ वर्षभित्रै सबै नागरिकको घरमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने घिसिङले बताए ।

खपत बढाउने योजना

प्राधिकरणका अनुसार गत असारसम्म ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विजुली पुगेको थियो । अहिले ४ महिनामा भएको कामले ८० प्रतिशत हाराहारीमा पहुँच विस्तार भइसकेको छ ।’

प्रवक्ता अधिकारीले हाल महिनामा ५० हजारका दरले ग्राहक थपिँदै गएको भन्दै त्यसले विद्युत खपत बढाउन पनि सहयोग पुग्ने बताए । यो वर्षमात्रै ७ लाख मिटर वितरण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

सरकारले यो वर्ष प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर ४२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कुल १८१ किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको हो ।

आव २०७५/७६ मा खपत दर ६८ किलोवाट प्रतिघण्टाका दरले बढेर गत असारसम्म २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको थियो । त्यसभन्दा यस्तो खपत अघिल्लो वर्ष १ सय ७७ किलोवाट घण्टा मात्र थियो । सरकारले त्यसलाई आगामी साउनसम्म ४२६ किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालमा गत असारसम्म करिब ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको उर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ११ प्रतिशतले सोलारलगायत वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

गत वर्ष मात्रै सरकारले ४ लाख २० हजार घरमा विद्युतीकरण गरेको थियो । यो वर्ष पनि त्यति नै संख्यामा नयाँ ग्राहक जोड्दै विद्युतको उपलब्धता थप सहज बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

प्राधिकरणले विपन्नलाई निःशुल्क मिटर दिएर विद्युत् पुगेका तर लाइन नजोडेकालाई सेवा लिन प्रोत्साहन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । यसरी काम गर्दा विद्युत् चोरी पनि घटेको र प्राधिकणको ग्राहक बढ्दा आम्दानी पनि बढेको घिसिङको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment