२६ मंसिर, पोखरा । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहरण गरेको वर्षौसम्म पनि काम सुरु नभएको भन्दै पोखरेलीहरुले थुप्रै पटक आन्दोलन गरे । विमानस्थल निर्माण थाल्न माग गर्दै अनसन धर्ना लगायतका दबावमूलक आन्दोलन भयो ।
स्थानीयबासीको दबाव, राजनीतिक नेतृत्वको जोडबल सबै मिलेपछि २०७३ साउन १८ गते विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास भयो र अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत काम नै सकिइसकेको छ ।
तर आन्दोलन भने टुंगिएको छैन । अहिले सुरु भएको आन्दोलन भने जग्गा अधिग्रहणको विरोधमा छ । ३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि थप १ सय ४८ रोपनी जग्गा र १६ घर टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विमानस्थलका निम्ति उपहरणसहित ग्लाइड पार्क निर्माण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५८४ रोपनी जग्गा र ६३ घरटहरा अधिग्रहण गर्न माग गरेको थियो, जसमध्ये तत्कालका लागि १८४ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्ने अनुमति दिइएको छ ।
तर एउटै अयोजनाका निम्ति पटक–पटक अधिग्रहण गरेर दुःख दिने काम भएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले जनसरोकार समिति नै बनाएका छन् ।
समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजनाले पुर्खौंदेखि बस्दै आएका बासिन्दालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको बतायो । ‘सरकारले एउटै आयोजनाका निम्ति ४/५ पटकसम्म एउटै परिवारलाई विस्थापित गराएर बिल्लीबाठ गराउने काम गर्यो,’ जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले भने, ‘विमानस्थल आसपासका कुनै पनि घर एक पटक विस्थापित नभएका छैनन् । कुनै २ पटक होलान्, कुनै ४ पटक । एउटै परिवार कति पटक बिस्थापित हुने ?’
लगातार उठीबास, अन्यायपूर्ण मुआब्जा !
विमानस्थलका निम्ति यति जग्गा चाहिन्छ भनेर एकै पटक अधिग्रहण नगर्दा आफूहरु सुकुम्बासी बन्नु परेको स्थानीयबासी बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष ऋण काढेर बनाएको घर अर्को वर्ष भत्काउनुपर्ने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
२०३२ सालदेखि पटकपटक बिस्थापित हुँदै आएका स्थानीयलाई सरकारले उठीबास गराउने गरी अहिले फेरि अर्को पटक अधिग्रहण गर्न लागेको चेतबहादुर खत्रीले बताए । ‘२०३२ सालमा पहिलो पटक विस्थापित भयौं । २०७१ सालमा फेरि दोस्रो पटक विस्थापित भयौं । अब त अलि पर बनाउँछु भनेर घर बनाएँ, अहिले फेरि तेस्रो पटक विस्थापित हुने भयौं,’ खत्रीले भने, ‘अब कसरी घर बनाउने, कसरी जीवन गुजार्ने ?’
असमान मुआब्जा निर्धारणका कारण ७ परिवारले अहिलेसम्म सास्ती खेप्नु परेको रामचन्द्र कार्कीले बताए । मुआब्जा लिन नमानेका ७ घरपरिवारलाई सट्टामा जग्गा दिने भनिए पनि पाएको भन्दै उनले भने, ‘न सट्टामा जग्गा पायौं, न क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा ।’
घरको मुआब्जा दिँदा मूल्यह्रास प्रणाली लागू नगर्न र आवासको सट्टामा आवासको निर्माण हुन पुग्ने रकम दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘घरपैंचो गरेकै दिन ल तपाईंको घर अधिग्रहण हुँदैछ भनेर खबर आउँछ । मान्छेको हालत कहाँ पुग्छ ? ५० लाखमा किनेको घडेरीमा बैंकले ३० लाख लोन दिन्छ, तर राज्यले मूल्यांकन गरेर २५ लाख मुआब्जा तोक्छ । यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।
६ हजार रोपनी जग्गाले सिञ्चाइ पाएन
एक समय पोखराकै हिरा मानिने मझेरीपाटनको जग्गा जग्गा अहिले कौडीको भाउमा पुगेको स्थानीयबासीको गुनासो छ । पोखराकै खेती उब्जनी हुने र हरियाली ठाउँ अहिले सिँचाइ अभावले सुख्खा बन्न लागेको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले बताएका छन् ।
विमानस्थलकै कारण मझेरीपाटन, कन्ननिडाँडा आसपासका ३ वटा नहर सखाप पारेर ६ हजार रोपनी जमिन बाँझो हुने अवस्थामा रहेको वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर भट्टराई नै बताउँछन् ।
विमानस्थलकै कारण नहर पुरिएर मर्का परेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्थानीयको मागप्रति बेवास्था गरिएको उनको भनाइ छ । जनसरोकार समितिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आइपरेकाले सिँचाईँको विकल्प वा कृषि उपजमाथि क्षतिपूर्ति दिन माग पनि अघि सारेको छ ।
सिँचाइ नहर बिमानस्थलले पुरेपछि बर्खाको भलको भरमा रोपाइँ गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । मझेरीपाटन, छिनेडाँडा पोखराको पुरानो गाउँमध्ये पर्ने र गाउँको कम्तीमा २ सय वर्षको इतिहास रहेको भन्दै पौडेलले भने, ‘यति लामो इतिहास बोकेको गाउँको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास एयरपोर्टकै कारण निमिट्यान्न भएको छ ।’
फेरि पनि जग्गा अधिग्रहण हुन्छ : मुनकर्मी
आयोजना प्रमुख बिनेश मुनकर्मीले भने विमानस्थलका निम्ति अत्यावश्यक ग्लाइड पार्क निर्माणका निम्ति अहिले जग्गा अधिग्रहण हुन लागेको बताएका छन् । ‘हामीले त्यहाँ जग्गा नलिए पनि कसैले घर बनाउन पाउँदैन । त्यसले उडानलाई प्रभावित पार्छ,’ उनले भने, ‘२०२१ जुलाईसम्म उडान भर्ने योजनाअनुसार काम पूरा गर्न तत्काल उपकरण चाहिएकाले अधिग्रहण गर्न लागेका हौं ।’
विमानस्थलका निम्ति भविश्यमा पनि थप जग्गा चाहिने उनले बताए । ‘पहिले पनि अध्ययन गरेर दीर्घकालीन रुपमा अधिग्रहण गर्न खोज्दा धेरै विरोध भए । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीबाट पनि तत्काल नगर्ने निर्देशन भयो,’ मुनकर्मीले भने, ‘आवश्यक परेको जग्गा स्थानीयसँग सहमति गरेर लिन्छौं भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसैले त्यो बेला अधिग्रहण छोडेका थियौं ।’ भविष्यमा एयर ट्राफिक, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान र त्यसकै आधारमा थप गरिने पूर्वाधार हेरेर जग्गा अधिग्रहण गर्दै जाने उनले बताए ।
