३० मंसिर, काठमाडौं । लगानी बोर्डले हात झिकेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ । निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने भनिएको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेको भन्दै बोर्ड पन्छिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी लगानी बोर्डकै सक्रियतामा २ वर्षअघि एक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको २ वर्षपछि फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने भन्दै लगानी बोर्डले यस सम्बन्धी फाइल फिर्ता गरेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै भए पनि यस विषयमा महानगरले गम्भीर चासो देखाएको छैन । महानगरले चासो नदिनु र बोर्डले समेत फाइल फिर्ता पठाएपछि फोहोर व्यवस्थापनबारे अन्योल भएको हो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महानगरकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको बताए । उनका अनुसार नयाँ कानुन अनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भएकोले बाँकी प्रकृया स्थानीय तहबाटै अघि बढाउने गरी फाइल फिर्ता गरिएको हो ।
यसअघि नेप वेस्ट प्रालि नामक कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार लगानी बोर्डले १ असार २०७५ मा परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत पनि गरिसकेको थियो । सम्झौता स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र फोहर संकलनको सुरुवात, कामदारहरूको समायोजन, उपकरण र औजारहरूको हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, काठमाडौं महानरपालिकाले कर्मचारी तथा औजार व्यवस्थापनमा केही नयाँ माग राखे पछि काम हुन सकेको थिएन ।
महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत आफ्ना १ हजार ६ कर्मचारीको एक वर्षको तलब एकमुष्ट महानगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासहित ९ वटा नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि २३ फागुन २०७४ मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल, प्रशोधन, उत्पादन र रिसाइक्लिङ साइट स्थापना गर्ने, परियोजना क्षेत्र भित्रको फोहरमैला व्यवस्थापना, सडक, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलको फोहर व्यवस्थापन गर्ने तथा विकासकर्ताले हालको फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । मेसिन औजार र सवारी साधन लगायत पूर्वाधारको हस्तान्तरण सम्बन्धमा भने विकासकर्ताले सम्वन्धित नगरपालिकाहरूसँग वार्ता गरी सहमतिमा तय गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनालाई तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । प्याकेज १ मा काठमाडौं महानगरसँगै दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिका र प्याकेज २ मा ललितपुर महानगरसँगै कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिका तथा प्याकेज ३ मा भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका रहेका छन् ।
महानगर भन्छ– चाडै निष्कर्ष निकाल्छौं
फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले नै जिम्मा लिएपछि ढुक्क बनेको महानगर यतिबेला आफैं अलमलमा देखिएको छ । बोर्डले फिर्ता गरेको फाइल प्राप्त भइसकेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
लगानी बोर्डले फाइल फिर्ता पठाएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइनसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा छाडै छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने तयारीमा महानगर रहेको उनले बताए ।
‘बोर्डले नगर्ने भएपछि केहि न केही विकल्प त खोज्नै पर्छ, तर अहिले के गर्ने भन्ने छलफल भएको छैन’ विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा हामी चाडै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नेछौं ।’
