अस्पतालको झेल : गुणस्तरहीन मेडिकल उपकरण र अदक्ष प्राविधिक

चिकित्सकहरुले उपचार गर्नु अघि जहिले पनि दुई वटा आरोप खेप्नुपर्छ । उपचार गर्न आउने बिरामीलाई कुनै समस्या नआएसम्म अनावश्यक औषधि र परीक्षणको भार थोपरेको आरोप लाग्छ । त्यस्तै उपचारको क्रममा केही समस्या आयो भने चिकित्सकको कमजोरीले बिरामीमाथि तलमाथि भएको भनेर उल्टै आक्रोश सहनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरुले सबै किसिमको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि अपजस सहनुपर्ने र परीक्षण नगरी उपचार सुरु गर्दा पनि अपजस सहनु पर्ने अवस्था छ ।

यति कुरा गर्दैगर्दा सबै गल्ती बिरामीहरुकै हो र चिकित्सकहरु पानीमाथिका ओभाना हुन्छन् भन्ने पनि होइन । कतिपय अवस्थामा चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनकै कारण पनि बिरामीहरु आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको देखिन्छ । बिरामीले एउटा अस्पतालमा हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हुन्छ ।

कुनै कारणले बिरामी त्यो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्दैन र अर्काे अस्पतालमा जानु पर्‍यो भने उसले फेरि पुरानै परीक्षणको लागि खर्च अर्काे हजारौं रुपैयाँ खर्चगर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय अस्पतालको यस्तो बाध्यकारी नियमका कारण भने पक्कै पनि बिरामीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालैपिच्छे यस्तो फन्दा, उपचारको नाममा चलेको धन्दा

सधैं होइन, कहिलेकाहीँ आवश्यक हुनसक्छ पुनः परीक्षण

कुनैपनि अस्पतालले अर्काे अस्पतालमा गरेको एकै किसिमको स्वास्थ्य परीक्षण समेत नस्वीकार्दा धेरै मानिसहरु आर्थिक समस्यामा गुज्रिने गरेको गुनासाहरु प्रशस्तै आउँछ । अस्पताल प्रशासनले घोषित रुपमा नै अरु संस्थाले अध्ययन गरेको रिपोर्ट मान्दिन भन्नु उनीहरुको कमजोरी हो ।

यद्यपि कहिलेकाहीँ प्रविधि र मानिसकै गल्तीले पनि रिपोर्ट अस्वभाविक किसिमको आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु स्वभाविक पनि हो । कहिलेकाहीँ हुने यस्ता घटनाहरुलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । तर, सधैंभरी भने यस्तो अवस्था आउँदैन ।

टाइम म्यागाजिनको एक अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष २२३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम त विश्वभर अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा नै सकिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई अझै वित्तीय संकटतर्फ धकेल्ने गरेको देख्न सकिन्छ ।

समस्या तेस्रो पक्षमा बढी

यति भनिरहँदा बिरामी र अस्पताल प्रशासनमा मात्रै होइन । यसको मूल समस्या त यी दुई बाहेकको तेस्रो पक्षमा धेरै देखिएको छ । बिरामी र चिकित्सकहरुको कमजोरीको बहस गरिरहँदा प्राविधिक कमजोरी नै अहिलेको मूल समस्या हो ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरको त कुरै छाडौं काठमाडौंमै पनि स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट तयार पार्ने धेरै स्वास्थ्य संस्थामा कम गुणस्तरको सामान र अदक्ष जनशक्तिको बिगबिगी छ ।

यसको अर्थ सबै संस्था त्यस्तै छन् भन्ने चाहिँ होइन । यसले गर्दा पनि जुनसुकै संस्थाहरुले प्रकाशित गरेको स्वास्थ्य रिपोर्टलाई ढुक्क भएर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो नै विकृतिको मूल कारण हो ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु र नेपाली संस्थाहरुले समेत अनावश्यक स्वास्थ्य उपचारका कारण धेरै मानिस गरिबीको भूमरीमा फसेको देखाएका छन् । जबकी विश्वका विकसित देशहरुमा स्वास्थ्य रिपोर्टको एउटै मापदण्ड रहेको र त्यही मापदण्डलाई सबैले स्वीकार गर्ने परिपाटी हुँदा समेत खरबौंको अनावश्यक उपचार खर्च हुने गरेको छ ।

यसको अर्थ सिस्टमले मात्रै पनि यस्ता कुरा रोक्न सकिँदैन । यसको लागि पेशागत मर्यादा र इमान्दारिताको आवश्यकता समेत पर्ने गर्छ ।

रिपोर्ट दिने संस्था र व्यक्तिको मापदण्डको खाँचो

छिमेकी मुलुक भारतमै पनि एउटा मापदण्ड र बिरामीको रेकर्ड चिकित्सकहरुले आधिकारिक रुपमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । बिरामीसँग कुनैपनि रिपोर्टको प्रतिलिपी मात्रै हुन्छ ।

चिकित्सकले अन्त रिफर गर्ने बेलामा त्यो आधिकारिक रिपोर्ट दिने वा त्यसको विवरण पनि सबै दिने गर्छन् । त्यसैगरी नेपालमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट दिने संस्था र व्यक्तिको मापदण्ड तोकेर निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति एवं संस्थाहरुले दिएको स्वास्थ्य रिपोर्ट सबैतिर लागू हुनै पर्ने प्रावधान राखियो भने अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । कुनैपनि विषयको स्पष्ट मापदण्ड तयार पारियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या

दोहोरो परीक्षण सम्बन्धी समस्याहरुको प्रत्यक्ष कारण अस्पताल र डाक्टरहरु हुन् । तर, यसको अप्रत्यक्ष कारण भनेको सरकारी विभिन्न नीति नियमहरु समेत हुने गर्छन ।

जस्तो, सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनैपनि सामान खरिद गर्दा त्यसको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने नीति लिन्छ । सरकारी अस्पतालहरुले सामान खरिद गर्दा सस्तो सामान किन्दा गुणस्तर कम हुने र महंगो सामान किन्दा झण्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत गुणस्तरीय भन्दा पनि सस्तो सामान खरिद गर्दा त्यसको असर स्वास्थ्य रिपोर्टमा पर्ने गर्छन । त्यसैले पनि कुनै न कुनै हकमा यो ऐनको कारणले पनि बिरामीहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन समस्या भइरहेको छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित