३ पु्स, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले लोडसेडिङको अन्त्य भइसक्दा समेत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सयको हाराहारी उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रिमियम दरको महसुल लगाइरहेको बताए ।

विद्युत महसुल संकलन विनियमावली–२०७३ संशोधन गरेर सामान्य दरको महसुल लिनुपर्नेमा अनेक नीतिगत बाहानाबाजी गरेर उद्योगसँग महँगो महसुल असुल्ने नियत प्राधिकरणको रहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणले ठूला औद्योगिक ग्राहकलाई महँगो महसुल तिराउनकै लागि गरेको डेडिकेटेड लाइनको परिभाषा हेर्दा पछि आम उपभोक्तालाई समेत महँगो दरको महसुल तिराउने हतियार बन्न सक्ने दाबी उनीहरुको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत महसुल वृद्धि गर्दा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि प्रिमियम दर तोकेको थियो । मुलुकमा उर्जाको चरम संकटको समयमा सर्वसाधारण १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका थिए ।

त्यही समयमा विभिन्न उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल र सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाका नाममा २४ घण्टा विद्युत उपयोग गरेका हुन् । तर त्यसबखत महसुल दर सामान्य भन्दा ५९ देखि ६७ प्रतिशतसम्म महँगो रहेको दाबी उद्योगी व्यवसायीको छ । बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सुर्यटोबा, हुलास, जगदम्बा स्टिल, नारायणी स्टिल लगायतका उद्योगले यो सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

२०७५ जेठमा औद्योगिक प्रतिष्ठान लोडसेडिङमुक्त भएपछि महसुल पुनरावलोकनका लागि बनेको समितिले समेत महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको भएपनि कार्यान्वयन भएको तर्क उनीहरुले गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ जेठ पछि उद्योग प्रतिष्ठानमा विद्युत भार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्य गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नु र नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु औद्योगिक एवम् व्यावसायिक दृष्टिले सकारात्मक भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका महासचिव माधव राजपालले  लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा प्रिमियम दर लगाउनु अनुचित भएको बताए ।

‘लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकलाई प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महसुल लिनु उचित थियो । डिजेल भन्दा सस्तो भएकोले हामीले पनि लिएकै हौं,’  महासचिव राजपालले भने, ‘चौबिसै घण्टा विद्युत उपलब्ध छ ।  प्रिमियम दरको महसुलले उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उत्पादित बिजुली निकासी गर्नुपर्ने नभए खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । अकोीतर बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगको उत्पादनको लागत बढी पर्न गएर आन्तरिक र बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा कठिन भईरहेको छ । त्यसैल प्रिमियम शुल्क हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

निकासी अभिवृद्धिका लागि उद्योगलाई सस्तोे दरमा विद्युत सेवा उपब्ध गराउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

जगदम्बा स्टिल्सका विद्युत तर्फका इन्जिनियर दिनेश पण्डितले माग र आपूर्तिको नियमकै आधारमा पनि बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत दिनुपर्ने बताए । ‘ पहिला ८/१० घण्टा मात्रै उद्योग चल्थ्यो, जगदम्बाले प्राधिकरलाई ५ करोडको हाराहारीमा महसुल बुझाउँदै आएका थियो । अहिले प्लान्ट पनि थपिएको छ । २४ सै घण्टा उद्योग चल्छ ।’ उनले भने ‘ बढी विद्युत खपत गरिरहेका छौं त सहुलियत दिनुपर्छ नी । उल्टै प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

लोडसेडिङ पछि खुलेका उद्योगलाई समेत पुरानै दर

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि विद्युत आपूर्ति (लाइन) माग्न जाने औद्योगिक ग्राहकबाट समेत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको नाममा उच्च दरको महशुल लिने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यसबाट बढी विद्युत खपत गर्ने फलाम, सिमेण्ट लगायतका उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएको उनहरुले बताएका छन् ।

प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडर कमजोर छ ।  बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगले नयाँ लाइनका लागि ट्रंक लाइनबाटै आपूर्ति लिनुपर्ने बाध्यता छ । ५ एमभीए भन्दा बढी आपूर्ति चहिएमा ६६ केभीबाटै लाइन लिनुपर्छ । यस्तो आपूर्तिका लागि ग्राहक स्वयम्ले आफ्नै खर्चमा सबस्टेसन बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि ५ देखि १० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थपिन्छ । विगतमा ६६ केभीबाट आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल ११ केभीको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो थियो । त्यो पनि हटिसकेको छ ।

‘प्राधिकरणको प्राविधिक कमजोरीको भार उद्योगीहरूले महँगो महसुलबाट उठाउने हैन नी ?’ महासचिव राजपालले भने,   ‘सरकार एकातिर लगानीमैत्री वातावरण भएको दाबी गर्दछ, अर्कोतिर बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई महँगो महसुल लगाएर उत्पादन लागत बढाउने अवस्था सृजना गर्दछ । सामान्य दरको महसुल कायम हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उद्योग प्रतिष्ठानलाई सस्तो दरको बिजुली दिएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा सरकारी प्राधिकरणको नीतिले लगानीकर्तामा नसकारात्मक सन्देश गइरहेको संघका मनोज उपाध्याय बताउँछन् । ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उद्योग प्रतिष्ठानसँग लिएको प्रिमियम दरको प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’ उपाध्यायले भने ।