६ पुस, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले आग्रह गरेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्को बहस भइरहेका बेला एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘सम्माननीय संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
उसकाअनुसार १६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ, तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त छन् । जसमध्ये नेपाल-भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच बाँकी छ ।
कानुनसँग बाझिए सम्झौतालाई मान्नुपर्ने
पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले एमसीसीको फण्डमा महालेखा परीक्षकले परीक्षण गर्न पाउने बताए । तर, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनसँग एमसीसीले गर्ने खरिदसम्बधी व्यवस्था बाझिएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था भने नभएको उनले बताए । कानुनसँग बाझिएमा सम्झौतालाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको बेला कहिलेकाहीँ कानुन परिवर्तन पनि हुनसक्छ, यदि कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, परियोजनाको काम फटाफट होस् भनेर यस्तो गरिएको हो ।’ विष्टले यसबारे अपब्याख्या भइरहेको दाबी गर्दै खोजी पत्रकारिता गर्न पत्रकारहरुलाई सुझावसमेत दिए ।
‘सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको हो’
आफूहरुले पारदर्शितामा जोड दिएको बताउँदै उनले एमसीसीबारे संसदले सोध्दैमा नआत्तिने बताए । ‘सार्वभौम संसदलाई सोध्ने अधिकार छ । हामी पारदर्शीतामा विश्वास गर्छौं । पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेरै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनले यसबारे नेपाल सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो काम हामी एक्लैले गर्न सक्ने होइन, सरकारसँग सल्लाह गरेरै काम भएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने ।
परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि ३६ महिना मात्र काम गर्न पाउने उनले बताए । उनले भने, ‘यहाँ तीन महिना वर्षा हुन्छ, त्यसपछि दशैं-तिहार जस्ता चाडपर्व आउँछन् । त्यसैले हामीले काम गर्ने भनेको ३६ महिना हो । यति ठूलो परियोजना ३६ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्छ ।’ एमसीसी सम्झौतामार्फत् नेपालले ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने बताइन्छ ।
