कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एउटा परियोजना थियो, जुन व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनालाई (प्याक्ट) भनेर चिनिन्छ । यो आयोजना सन् २००३/२००४ तिर तयार भए पनि सरकार र विश्व बैंकको आ–आफ्नै अडानका कारण ६ वर्षसम्म लागू हुन सकेन । पछि सन् २००९ को अन्त्यदेखि यो आयोजना सुरु भयो ।

यो एउटा यस्तो आयोजना हो, जसलाई कृषिका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी खेदो गरे । अझै पनि गर्दैछन् । हुँदाहुँदा एकजना मन्त्रीले त यसो पनि भन्न भ्याए – तपाईहरु कस्तो गरिबमारा हो ? यसो गरिबहरुलाई २/४ लाख बाँड्ने खालको प्रोजेक्ट चलाउनुपर्छ नि ।

ती मन्त्रीले तत्कालीन आयोजना निर्देशकलाई दिएको निर्देशन हो यो । हो त नि, सचिवले थपे, मन्त्रीका पीएले पनि थपे । सचिव र पीए दुवैजना कर्मचारी थिए, उनीहरुलाई परियोजना र दाताबीच सम्पन्न सम्झौताका शर्तहरु राम्ररी थाहा थिए । तर, बुझ पचाए । परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ४६ प्रतिशत अनुदान र ५४ प्रतिशत ऋण दिने सम्झौता भएको प्याक्टको लिखतमा उल्लेख छ ।

कृषि सेवाका कर्मचारी अहिले पनि प्याक्टका विरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । त्यस्तै, अनुदान नपाउनेहरुको लर्को पनि छँदैछ ।

प्याक्टले सरकारलाई बुझाइएको आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन यसो भन्छ — आयोजनाको कूल रकम ६१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिव ६ अर्ब थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले तयार पारेको स्पेसल ड्रइङ राइट अथवा एसडीआरका मापदण्डका आधारमा करिव ६ मिलियन डलर कम बजेट मात्र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो । यो प्रतिवेदनसहतिका सम्पूर्ण कागजपत्र सरकारी वेबपोर्टलमा देख्न सकिन्छ ।

ज्ञात रहोस् एसडीआर कुनै पनि मुलुकले सञ्चित गरेको अमेरिकी डलर, पाउण्डस्टर्लिङ, जापानी येन तथा युरोजस्ता हार्ड करेन्सी तथा जुहारातको अनुपातका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले तय गर्दछ ।

अन्तिममा जम्मा पैसा आयो, ५४ मिलियन अमेरिकी डलर । आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार करिव ४३/४४ मिलियन डलर खर्च भयो । बाँकी ११/१२ मिलियनजति फ्रिज भयो । फ्रिज भएको रकम नेपाल सरकारको खातामा बस्यो कि फर्कियो भन्नेबारे फरक–फरक मत पाइन्छ । फ्रिज हुने एउटा कारण हो —बजार निर्माता ठेकेरदार कम्पनीले आयोजना अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, अर्को कारण हो —अनुदानग्राहीले सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न गर्न नसकी पैसा लिन नसक्नु ।

अनुदानग्राहीले भरसक आफ्नो पैसा खर्च नगर्ने र सरकारकै पैसामा आफ्नो काम पूरा गर्न चाहेको त्यतिबेला अनुगमनका लागि खटिएका स्वतन्त्र विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
जम्मा खर्च भएको रकम ४३/४४ मिलियन अथवा करिव साढे चार अर्ब हो । प्याक्टमा १५ अर्ब भ्रष्टाचार भन्ने समाचार छाप्ने पत्रिका पनि देखिए ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाले ६२ जिल्लाका १२ सय ३० संस्थाहरुमार्फत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै करिव त्यति नै रकम अनुदानग्राहीले लगानी गरेकाले करिव ३ अर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी भएको पाइन्छ ।

प्याक्ट सुरु हुँदा जिल्लाका कृषि तथा पशुसेवा कार्यालयहरुको कार्यक्रम बजेट करिव २० लाख हुन्थ्यो । उता आयोजनाले एउटै अनुदानग्राहीलाई ३५ हजार अमेरिकी डलर अनुदान दिने हुनाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको जिल्लाका हाकिमहरुलाई लागेको थियो, भनिन्छ ।

त्यस्तै अनुदानग्राहीहरुलाई पनि आफूहरुलाई जिल्लाका हाकिमले इर्श्या गरेको भान हुन्थ्यो, भनिन्छ । नढाँटी भन्ने हो भने प्याक्टले जति कृषिमा कुनै पनि आयोजनाले काम गरेको छैन, तर सो परियोजनाको जति सत्तोसराप पनि अरुको भएको छैन । सबैभन्दा बढी सराप्ने भनेका अनुदान नपाएकाहरु छन् , चाहे नेता, कार्यकर्ता वा सामान्य किसान नै किन नहुन् ।

अहिले जेजति अनुदानका कार्यक्रमका मोडेल छन् , ती सबै नार्डेफ र प्याक्टले नै सुरु गरेका मोडेल हुन् । नार्डेफलाई पनि असफल आयोजनाको नाममा बन्द गरियो । अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अनुदानसम्बन्धी कार्य्विधी ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्केको छ । सायद यसमा बार्गेनिङ हुँदैहोला ।

किनभने यो निजी उद्यमीका लागि लक्षित कायस्विधि हो । सहकारी संस्था र कृषक समूहमा केही टाठाबाठाहरुको हालीमुहाली भएकाले निजी उद्यमीलाई दिइनुपर्ने पनि तर्क छ । यसमा सत्यता पनि छ । प्याक्टकै कुरा गर्ने हो भने उसले अनुदान दिएका निजी उद्यमी समूह तथा सहकारीका तुलनामा निकै माथि पुगेको पाइन्छ ।

मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको कार्यविधिमा उल्लेखित भनिएको अनुदान प्रणाली नयाँ होइन । यो अनुदान प्रणाली लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन परियोजनाले लागू गरिसकेको मोडेल हो । यसैलाई काम देखाउन फेरि कार्यविधिकै रुप दिने नाटक मात्र हो यो ।

यस कार्यविधिले सहकारी र कृषक समूहलाई अनुदानबाट वञ्चित पार्छ । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार परियोजनाको कूल रकममध्ये २० प्रतिशत उद्यमीले लगानी गर्नुपर्ने र ३० प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने प्रावधान नै यसको मूल वाधक हो । किनभने उद्यमीले घरमै पैसा राखेर बसेको हुँदैन । कृषि त्यति धेरै नाफा हुने क्षेत्र पनि होइन । समूह र सहकारीको निजी सम्पत्ती नहुने भएकाले धितोको अभावमा बैंकले ऋण दिने कुरै भएन ।

अहिले सरकारले लागू गरेको सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋणको प्रावधानमा सर्वसाधारण किसान अत्यन्तै कम समेटिएका छन् । सबै कार्यकर्ता तथा ठूला व्यापारी छन् । पहुँचवालाले जुन बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिन्छन्, सोही बैंकमा रकम राखेर ब्याज खाँदै आएका छन् भन्ने गुनासो पनि नसुनिएको होइन ।

हाल कृषिमा संलग्न अधिकांश मानिसले अर्काको जमिन लिजमा लिएर कृषि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । जग्गावालाले त कृषि कर्म गर्न छोडेको निकै भयो । यो कुरा हाम्रा नीति निर्माताहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । कतिपय मन्त्रीहरुको जमिन बाँझै छ भन्ने पनि सुनिन्छ । किसानले काम गरेनन् भनेर उनीहरुले थेग्नै नसक्ने मोडेल ल्याएर झन् काम बन्दैन । तर, सरकारले किन यस्तो सोच्यो भन्न नसकिने अवस्था छ । कतै भारतलाई नेपाली कृषि बजार सुम्पिने खेल त होइन ?

संसारका सबै देशमा सरकारले कृषिमा शतप्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यो पनि हरेक खेतिको सिजनमा । हाम्रोमा भने चाहिएका बेला मल पाइँदैन । गुणस्तरीय बिउको कथा त यस वर्ष चितवनमा दाना नलागेको धानले नै झल्काइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ —हामी ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौं, व्यवसायीले २० प्रतिशत हाल्छ, हाम्रो अनुदानलाई धितो मानेर तिमीहरुले ३० प्रतिशत ऋण देउ । बरु तिमीहरुको कर्जाको सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन्छौं भनेर सरकारले सरकारी बैंकहरुलाई निर्देशन दिनुपर्छ नत्र सबैकुरा गफमा सीमित हुन्छ र अर्को वर्ष फेरि यति अर्बको मासु, यति अर्बको खाद्यान्न विदेशबाट आयो भनेर हामीले नै लेख्नुपर्छ ।