६ पुस, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास मंसिरभित्रै गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
पुस लागिसक्दा पनि शिलान्यास त हुन सकेन, आइतबार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया थप अन्यौलमा परेको छ ।
सर्वोच्चले आइतबार विमानस्थलका लागि रुख कटान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि पर्यटन मन्त्रालयले रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा ठूलो विवाद भएको थियो । ठूलो संख्यामा रुख काट्न लागिएको भन्दै वातावरणविदहरुले विरोध गरेका थिए ।
त्यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दायर भएको छ । जसमध्ये पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले दायर गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यस रीटमा सर्वोच्चले १९ मंसिरमा निजगढ विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो । आइतबार रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले रुख कटान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनकको तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल रुख कटानको निर्णय कानूनी हिसाबले पनि नमिलेको तर्क गर्छन् । ‘वन ऐनले अत्यावश्यक भएमा वा विकल्प नभएमा मात्र रुख कटान गर्न सकिने भन्छ र एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्नुपर्छ भनेको छ’ पोखरेलले भने, ‘अहिले नै काट्न दियो भने रोप्ने निश्चित छैन । सरकारले पैसा पनि जुटाउन सकेको छैन र यो वर्ष बजेटमा रकम पनि छुट्याएको छैन ।’
आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा हतार गरेर रुख काट्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
बहसका क्रममा उनीहरुले काठमाडौं निजगढ द्रुुतमार्गमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई पेश गरेका थिए । जसमा सुरुमा निर्माण अन्यौल भएको बेला अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो र नेपालले आफ्नै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र रिट खारेज भएको थियो ।
निजगढमा बनाउन लागिएको विमानस्थल बैंकक, दोहा र हिथ्रो विमानस्थल भन्दा पनि ठूलो भएको, विमानस्थल बन्न लागेको क्षेत्र हात्तीको मूलमार्ग भएको लगायतका तर्क पनि पेश गरेका थिए ।
यही विमानस्थलबारे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अब निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलका लागि रुख कटानमात्र रोकेको हो । यसले सरकारलाई उक्त विमानस्थलसम्बन्धी नीतिगत काम गर्न र लगानी जुटाउनेलगायतका काम गर्न भने अवरोध नहुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
