७ पुस, काठमाडौं । गत साता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै पत्र काट्यो । तर, अहिले सरकारबाटै यो कारवाही रोक्न सन्देश आएपछि प्राधिकरण सेलाएको छ ।
प्राधिकरणले गत मंसिर २४ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पत्र काटेको थियो । बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो पत्र सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको शिवम् सिमेन्टलाई काटिएको थियो, जसको तिर्न बाँकी महशुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी भएको छ । प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन।
प्राधिकरणले यसरी कस्न थालेपछि उनै मोरको नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै हारगुहार गरे । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी उर्जा सचिव, उद्योग सचिव, अर्थ सिचव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यो सँगै शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले यस विषयमा मौन छन् ।
यसअघि देखि नै प्राधिकरणमाथि उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै पनि बक्यौता मिनाहा गर्न दबाव परेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले चाहेर मात्रै लाइन काटिने भए यतिबेला धेरै उद्योगले बक्यौता तिरिसक्थे,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बक्यौताबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूले संयुक्त रूपमा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । अब उद्योगीहरुको मागअनुसार नयाँ बक्यौता रकम निर्धारण गरिने सम्भावना छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएयताको महसुलमा केही छुट दिने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बक्यौताबारे पुनः समीक्षा सुरु भएको भन्दै ती अधिकारीले अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बक्यौता मिनाहा गर्ने सम्भावना व्यक्त गरे ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड महशुल लगाइएको भन्दै नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । लोडसेडिङमा बस्दा पनि ट्रंक लाइनका उद्योगमाथि डेडिकेटेड लाइन सरहको महसुल लिइएको गुनासो पनि उनीहरुको छ ।
प्राधिकरणले छुट महसुल भन्दै कतिपय उद्योगलाई बिल काटेपछि धेरै उद्योगहरु अदालत गएका थिए । तर, मुद्दा हारेपछि अहिले उनीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका हुन् ।
यस विषयमा व्यवसायीहरु पनि अहिले प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । परिसंघ अध्यक्ष मोर यस विषयमा अहिले कुरा नगर्ने भन्दै पन्छिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकको महशुल साधारण औद्योगिकको भन्दा १५ प्रतिशत मात्रै बढी हुने गरी नयाँ महशुल पनि प्रस्ताव गरेको छ । हाल ३५ प्रशितसम्म महंगो रकममा डेडिकेडेड लाइनको सुविधा दिइन्छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ग्राहकबाट करिब झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिञ्चाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका रुपमा २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार छैनन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिँदै आएको छ । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
