Comments Add Comment

बिमा समितिका अध्यक्ष भन्छन् : बिमा पुलले विकृति हटायो

‘श्रम मन्त्रालयले हामीलाई निर्देशन दिने होइन’

९ पुस, काठमाडौं । विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जानेहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बिमा अनिवार्य गरेको छ । यसले गर्दा बिमा कम्पनीहरुका लागि यो बिमा आम्दानीको राम्रो श्रोत भनेको छ भने विदेश जानेका परिवारले पनि सुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।

तर, यस्तो कार्यक्रमले विदेश जाने युवाहरुलाई झण्झट र आर्थिक दायित्व थपेको भनेर आलोचना पनि नभएको होइन । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्म भुसालले नै यो विषयको उठान गरिरहेका छन् ।

भुसालले सामाजिक सञ्जालमा बिमा कम्पनीहरुको ‘सौतेलो’ व्यवहार भन्दै कडा आलोचना गरेपछि नियमन निकायले नै सिण्डिकेट खडा गरेको चर्चा यतिबेला बिमा क्षेत्रमा छ । केही सिमित बिमा कम्पनीलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार बिमा गर्न दिएर सिण्डिकेट लादिएको आरोप बिमा समितिलाई लागेको छ । श्रम मन्त्रालयले पनि म्यादी बिमा सहज बनाउन भन्दै समितिलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, यसै विषयलाई लिएर बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसँग गरिएको कुराकानी :

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) बिमा गर्न ४ वटा कम्पनीलाई मात्रै बिमा समितिले अनुमति दिएकोमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले नै गुनासो गर्नुभएको छ । सबै क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्यको कुरा उठिरहेको बेला बिमा क्षेत्रमा नियामक निकायले नै सिण्डीकेटलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो ?

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई श्रम स्वीकृत दिनुअघि नेपाल सरकारले उनीहरुको म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिले बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम दरसमेत निर्धारण गरी सबै जीवन बिमा कम्पनीहरु मार्फत बिमालेख खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७५ साल माघ १ गते भन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले जुनसुकै बिमा कम्पनीबाट बिमालेख खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । बिमालेख खरिद गरेबापत सर्वसाधारणले तिर्नु पर्ने बिमा शुल्क दर समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ । तर, उक्त समयमा विचौलियाहरुको बिगबिगी र कतिपय बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत विचौलियासँग प्रत्यक्ष संलग्न भई कार्य गरिरहेको पाइकोले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा व्यवसायमा विकृतिहरु देखिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागअगाडि सर्वसाधारणको तानातान र लाजमर्दो स्थिति थियो भने कतिपय म्यानपावरले कम्पनीहरुको बिमालेख किर्ते गरी आफै बिमा गर्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको थियो । नक्कली बिमालेखका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरु दुर्घटनामा परी दाबी दिनुपर्ने अवस्थामा रकम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि थियो । कम्पनीहरुले समयमै दाबी भुक्तानी नगरेको कारण बिमा समितिमा उजुरीको चाङ लागेको थियो ।

धेरै नक्कली बिमालेख बिक्री भएकाले नेपाल प्रहरीले समेत छानबिन गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोबारे हामी सबै जानकार नै छौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा व्यवसायमा देखिएको यस्तो विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्दै विचौलियाको भूमिका निस्क्रिय गर्नका लागि र सर्वसाधारणमा छिटो सेवा दिन के गर्न सकिन्छ भनेर बिमक संघसँग हामीले राय मागेका थियौं ।

बिमक संघबाट मुलुकमा स्थापना भएका सबै १९ वटै बिमा कम्पनीहरुले समानुपातिक ढंगले व्यवसाय पाउने गरी बिमा पुलको व्यवस्था गर्न समितिलाई राय दियो । सोही रायका आधारमा समितिले बिमा पुललाई इन्डोर्स मात्र गरेको हो ।

जहाँसम्म सिण्डीकेट लगाइएको भन्ने कुरा छ, अहिले ४ वटा कम्पनीमा बिमा गर्दा तिर्नुपर्ने जुन बिमा शुल्क हो त्यो हिजो सवै बिमा कम्पनीमा तिर्दा पनि उत्ति नै थियो । भने, कसरी सिन्डिकेट भयो ? विचौलीयाहरुको सिण्डीकेट छ कि भन्ने प्रश्न आउला । यसमा म फेरी स्पस्ट गर्न चाहन्छु कि यदी बिमा कम्पनीमार्फत विचौलियाहरुका लागि खर्च भएको भए त्यो रकम पनि त सर्वसाधारणले तिरेको बिमा शुल्कबाट नै त भएको होला । त्यसैले यो सिण्डीकेट नभएर नियमनकारी निकायले नियमन गरेको अवस्था मात्र हो ।

बिगतमा बिमा कम्पनीमार्फत विचौलियालाई गर्ने गरिएको खर्च सर्वसाधारणकै हो र हाल यो वचत भएको अवस्था छ भने यसको लाभ सर्वसाधारणले किन पाएनन् ?

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा व्यवसायमा अत्याधिक नाफा देखिएमा बिमा शुल्क दरलाई पुनरावलोकन गर्ने सन्देश दिई सकेको छ । बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमा शुल्क दर निर्धारण गर्ने अधिकार समितिको सञ्चालक समितिलाई छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको बिमाशुल्क दर पनि समितिले नै निर्धारण गरेको हो ।

अव बिमा पुल मार्फत बिमा व्यवसाय सञ्चालन भएको पनि १ वर्ष पुग्दैछ । यो बीचमा १ वर्षको दाबी अनुपातको तथ्याङ्क संकलन गरिने छ । यदि विचौलीयालाई खर्च गर्ने गरिएको रकम बचत भई अधिक नाफा देखिएमा बिमाशुल्कमा समितिले पुनर्विचार गर्ने छ ।

बिमामा पुल लागु भएपछि के नक्कली बिमालेख विक्री अन्त्य भयो त ?

विगतमा नक्कली बिमालेख विक्री गर्ने कार्यमा केही बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु र बिचौलियाहरु नै संलग्न थिए । अझ भन्न चाहन्छु कि कुन कर्मचारी हो र कुन विचौलिया हो त्यो चिन्न पनि गाह्रो थियो ।

हाल बिमा पुलको व्यवस्था भइसकेपछि नक्कली बिमालेख बिक्री भएको सुन्नमा आएको छैन । विगतमा बिक्री भएका नक्कली बिमालेखको दाबी आएको खण्डमा जुन कम्पनीबाट बिक्री भएको हो सोही कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने गरी बिमा समितिले निर्देशन गरिसकेको छ ।

यदि सम्बन्धित बिमा कम्पनीले भुक्तानी नगरेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजायको भागी हुने व्यवस्था सहित दाबी भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी गराउँछु ।

समितिमा दाबी–उजुरी अवस्था अहिले कस्तो छ ?

बिमा ऐन २०४९ अनुसार यदि बीमित र बिमा कम्पनीबीच बिमा दाबीमा विवाद भएको अवस्थामा त्यसको पहिलो सुनुवाइ गर्ने निकाय बिमा समिति भएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी–बहिनीमा अनुरोध गर्दछु । अब रह्यो तपाईको प्रश्न ।

हिजो कम्पनीपिच्छेका फरक–फरक बिमालेख बिक्री भएको हुँदा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने समस्या थियो । बिमा समितिले पनि उजुरी सुनुवाइ गर्न लामो समयावधि लगाउने भएकाले विमितले समयमा नै दाबी नपाउने अवस्था थियो ।

वैदेशिक रोजगार जीवन बिमालाई पुलमार्फत व्यवस्थापन गर्दा सबै कम्पनीलाई बराबरी फाइदा हुने हुँदा दाबी भुक्तानीमा विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती देखिएको छैन । त्यसैगरी, यो १ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको दाबीका बिषयमा समितिमा कुनै पनि उजुरी समेत परेको छैन ।

अर्कोतर्फ बिमा समितले सबै प्रकारको बिमा व्यवसायमा दाबी भुक्तानीका बिषयलाई लिएर बिमित र बिमक बीचको विवादलाई समयमै सुनुवाइ गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ । त्यसअनुरुप हाल ९ महिनाभन्दा माथिका सवै उजुरीहरुको सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।

म मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बिमा समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएर आएको २०७३ साल पुसमा हो । तर, मेरो अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको पहिलो दाबी भुक्तानीको सुनुवाइ ५ वर्ष अघिको (२०६८ साल) निवेदनबाट भएको जानकारी गराउँछु । अब समितिले उजुरी परेको २ महिनाभित्र सुनुवाइ सक्ने गरी कार्यारम्भ गरिसकेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँछु ।

बिमा शुल्क बढी भएको पनि कुरा उठिरहेको छ, यस विषयमा समितिले केही सोचेको छैन ?

बिमा समितिले २०७५ साल माघ १ गतेदेखि लागू गरेको बिमा पुल सिण्डिकेट होइन । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा ममाथि बिचौलियाहरुको ठूलो दबाव रहेको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

विगतमा बिमा कम्पनीहरुले विचौलियाहरु मार्फत ठूलो धनरासी खर्च गरेका थिए भने यो अहिले रोकिएको छ । यदि बिगतमा बिमा कम्पनीहरुले बिचौलियामार्फत खर्च गरेका रहेछन् भने पनि त्यस्तो खर्च वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली दाजुभाइहरुमार्फत संकलन गरिएको बिमा शुल्कबाट नै हुने हो । आगामी दिनमा दाबी अनुपातका आधारमा बिमा शुल्क दरमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

सेवाग्राहीहरुलाई सरल र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने, बिमाप्रतिको बिश्वसनियता कायम गर्ने र सबै प्रकारका बिचौलियाहरुको अन्त्य गर्ने कार्यमा सरोकारवाला पक्ष सबैको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा समेत गर्दछु ।

श्रम मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै समितिलाई पत्राचार गरेको छ, मन्त्रालयले भनेजस्तै व्यवस्था गर्न कत्तिको सहज छ ?

पहिलो कुरा त बिमा समिति भनेको नियामक निकाय हो । कुनै निर्देशन दिनका लागि श्रम मन्त्रालय हाम्रो ‘रेगुलेटर’ होइन । यद्यपि, हामी कहाँ आएको सुझावलाई हामी सकारात्मक हिसाबले लिन्छौं । मन्त्रालयले उठाएका मूख्य ३ कुराहरु छन् ।

पहिलो अनलाइनबाटै प्रिमियम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्‍यो भनेको छ । मैले अघि पनि भनिसके सर्वसाधारणको हित कसरी हुन्छ, सहजता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । यसका लागि हामीले सोचिरहेकै कुरा हो ।

दोस्रो कुरा शुल्क बढी भएको र तेस्रो कुरा बीमा अवधि घटाउनु पर्‍यो भन्ने आशय मन्त्रालयको देखिन्छ । शुल्कको विषयमा मैले भनिसके । अवधिको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment