जापानको व्यवसाय भिसामा कडाइ, नेपाली पनि प्रभावित

४ कात्तिक, टोकियो । जापान सरकारले विदेशीहरुले व्यवसाय गर्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको व्यवसाय व्यवस्थापक (बिजनेश) भिसामा संशोधन गरेको छ ।

व्यवसाय व्यवस्थापक भिसामा भएको संशोधनसँगै विदेशी नागरिकले जापानमा कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर्नका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड थपिएका छन् ।

जापानको कानुन मन्त्रालय अर्न्तगत अध्यागमन विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार गत अक्टोवर १६ तारिख (बिहीबार)बाट संशोधित नियम लागू भएको छ । उक्त नियमलाई सन् २०२८ सम्म परीक्षणकालको रुपमा लिएको छ । जापान सरकारले सन् २०२८ अक्टोवर १६ पछि उक्त नियम पूर्णरुपमा लागू हुने जनाएको छ ।

गत अक्टोवर १६ तारिख भन्दा अगाडि व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाको आवेदन गर्नेहरुको हकमा भने पुरानै नियम अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

तीन वर्षपछि भने सबै व्यवसायीले नयाँ मापदण्ड अनुसार आवेदन दिनुपर्ने छ । हाल ५० लाख येन मूल पूँजीमा सञ्चालनमा ल्याइएका कम्पनीले पनि ३ वर्षसम्ममा कम्पनीको पूँजी ३ करोड येन पुर्याउनु पर्नेछ ।

अब नेपालबाट नै जापानमा व्यवसाय व्यवस्थापक भिसा आवेदन दिनेहरुको हकमा पनि सोही नियम लागू हुनेछ ।

कस्तो छ संशोधित नियम ?

जापान सरकारले व्यवसायलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले पूँजी रकमको वृद्धि, कर्मचारी नियुक्ति र भाषागत क्षमताको मापदण्डमा परिवर्तन गरेको छ ।

संशोधित नियम अनुसार अब जापानमा कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन कम्तिमा ३ करोड येन पूँजी हुनुपर्ने छ । यसअघि ५० लाख येन पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो  । नयाँ मापदण्ड अनुसार कर्मचारी नियुक्ति प्रकृयामा पनि फेरबदल भएको छ । एकजना पूर्णकालीन कर्मचारी अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

कम्पनी सञ्चालक तथा पूर्णकालीन कर्मचारी मध्ये एक जनासँग जापानी भाषा क्षमता (JLPT)N2 अथवा विजनेश जापानीज प्रवीणता परीक्षामा ४ सय वा सोभन्दा बढी अंक ल्याएको हुनुपर्ने छ । यसअघि भाषा सम्बन्धी मापदण्ड थिएन ।

नयाँ मापदण्डले शैक्षिक योग्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । व्यवस्थापन वा प्रशासन सम्बन्ध स्नातक वा स्नातकोत्तर डिग्री हुनुपर्ने छ । त्यस्तै तीन वर्षभन्दा बढीको व्यवस्थापन अनुभव आवश्यक हुनेछ ।

यसअघि कम्पनी सञ्चालन गर्न आफू बस्ने घर वा कोठाको ठेगाना प्रयोगसमेत सम्भव थियो । नयाँ मापदण्ड बनेसँगै अब व्यवसाय गर्नका लागि छुट्टै कार्यालय अनिवार्य हुनुपर्ने छ । संशोधित नियमले भिसा नवीकरणमासमेत कडाइ गर्ने भएको छ ।

भिसा नवीकरण गर्दा कर, सामाजिक बिमा, रोजगार बिमा साथै अन्य कानुनी बक्यौता तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ । जापानी नागरिक र पिआर लिएका विदेशी नागरिक बाहेक सबैमा यो नियम लागू हुनेछ ।

नेपाली व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?  

जापानमा व्यवसाय गर्ने नेपालीको संख्या हरेक दिन बढ्दो क्रममा छ । जापानभर विभिन्न स्थानमा नेपालीले सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायको संख्या ६ देखि ७ हजार हराहारीमा रहेको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेले बताए । जसमा ५ हजार हराहारीमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी छन् ।

जापान सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेसँगै जापानमा सानो पूँजीमा व्यवसाय गर्दै आएकादेखि लिएर ठूलो पूँजीमा व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीलाई चुनौती थपिएको लामिछानेले बताए ।

पूँजी रकमको वृद्धि, स्थायी कर्मचारी नियुक्ति, भाषागत क्षमता, कर, सामाजिक बिमा लगायत विषयमा गरिएको कडाइले धेरै नेपाली साना व्यवसायी भिसा नवीकरण गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको लामिछाने बताउँछन् ।

‘यहाँ भिसाको भरमा व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ’ लामिछाने भन्छन्, ‘अब व्यवसायमा टिक्नका लागि सम्बन्धित व्यवसायमा राम्रो दखल राख्ने र गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने संशोधित नियमले जापानमा विदेशीहरुले गर्ने व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने देखिन्छ । यो नियमसँगै व्यवसाय खर्चिलो हुने नेपाली व्यवसायी संघ जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ददिवल खड्काले बताए । व्यवसायमा टिकिरहनका लागि नेपाली व्यवसायीले व्यापार पनि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको खड्का बताउँछन् ।

भिसा दुरुपयोग भएपछि कडाइ      

जापान सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सन् २००२ बाट व्यवसाय व्यवस्थापक भिसा खुकुलो बनाएको थियो । ‘तर, पछिल्लो समय भिसा लिनकै लागि कम्पनी खोल्ने, बिना कार्यालय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, नक्कली कारोबार देखाउने परिपाटी बढेकाले जापानको भिसा प्रणालीको दुरुपयोग भएको निचोड निकालेर सरकारले कडाइ गरेको हो ।

‘सन् २००२ भन्दा अगाडि पनि व्यवसाय व्यवस्थापक भिसाको मापदण्ड कडा थियो, खड्का भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सक्षम र योग्य व्यक्ति मात्र आउनेछन् । जसले व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’

जापान सरकारले गरेको व्यवसायीक नियम परिवर्तनले धेरै विदेशीलाई अन्योलता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।