एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको हितमा छैनन् : भीम रावल

११ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम बहादुर रावलले मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।

आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको, तर कतिपय विषय दुवै देशले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका रावलले भने, ‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनुहुँदैन भनेको होइन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाएको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु-यो सम्झौताको मस्यौदा सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढी पढ्ने व्यक्ति मै हुँ । पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नु हुँदैन, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र गर्नुहुँदैन ।’

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेब्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी, एसिया प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेका भन्दै उनले यसबारे सरकारले अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

सम्झौताको दफा ७ को १ मा ‘सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने उल्लेख रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कुनै देशसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून नै त्यसको अधिनमा रहने ?’ सम्झौताको धारा ३ दफा ३ मा एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए ।

सम्झौताको ५ ‘क’ मा ‘सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको सुनाउँदै रावलले भने, ‘यो सम्झौता दुुई देशको हो कि नेपाल, अमेरिका र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हो ? यस्तो गर्नु भनेको नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिमित बनाउनु हो ।’

आईपीएससम्बन्धी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित दस्तावेजको ३८ नम्बर पेजमा नेपालसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरिएको रावलले सुनाए । उनले भने,’परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल र श्रीलंका सबैभन्दा पछिल्लो यो रणनीतिमा संलग्न देशको रुपमा देखिएका छन् ।’

नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्झौता गर्दा त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टी फुटेको सुनाउँदै राववले थपे, ‘त्यतिवेला हामीले भनेका थियौं कि लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्धगमस्थललाई प्रष्ट पारेर मात्रै सम्झौता गरौं । तर खर्बौं रुपैयाँ नेपालमा आउँछ, किन विरोध गरेको भनेर प्रश्न गरियो । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भीम रावलजी भनेर सोधियो ।’

हिजो महाकाली सन्धि गर्नेहरुले अहिले भारतले एकतर्फी रुपमा जारी गरेको नक्साको विरोध गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यतिवेला हामीले राखेका कुरा कति सही रहेछन् ?’