असुरक्षित हिरासत र कारागार : हरेक वर्ष ८० जनाले गुमाउँछन् ज्यान

४ जेठ, काठमाडौं । श्रीकृष्ण विक गत ७ वैशाखमा सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा मृत भेटिए । उनी हिरासतको शौचालयमा आफ्नै सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।

हिरासतबाट सदरमुकामस्थित अस्पताल लगिएका श्रीकृष्णलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । १६ वर्षीया एक केशोरीसँग प्रेम विवाह गरेका उनीविरुद्ध बलात्कारको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । पक्राउ परेको चार दिनमै उनको मृत्यु भयो ।

श्रीकृष्णको हिरासतभित्रै मृत्यु भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय रूप लियो । सत्तारुढ दलकै सांसदले घटनास्थल पुगेर श्रीकृष्णको न्यायको लागि आवाज उठाए । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले घटनाको छानबिन गर्न डीआईजी दिनेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरे ।

हिरासतमा रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको भन्दै परिवारले शंका गरेपछि शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइयो । अहिले पोस्टमार्टम रिपोर्टदेखि छानबिन समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार रिपोर्टमा मृत्युको कारण ह्याङगिङ उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार समितिको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा खुर्कोटका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर वसन्त भुजेल र हिरासतको ड्यटीमा खटिएका प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । खुर्कोटमै कार्यरत अन्य १० प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको छ ।

प्रहरी हिरासतमा आइसकेको व्यक्तिको आत्महत्याबाटै मृत्यु भए पनि त्यसमा प्रहरीको कमजोरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कोही व्यक्ति हिरासतमा आइसकेको छ भने ऊ झनै सुरक्षित हुनुपर्ने हो । बाहिर रहँदा पीडित पक्षबाट आक्रमण भएर ज्यानमै खतरा पनि हुन सक्छ । तर हिरासतमा आएपछि प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हुन्छ । र, २४ सै घण्टा निगरानी हुने हुँदा सुरक्षित मानिन्छ ।

केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्ले पनि हिरासतभित्र हुने मृत्यु वा आत्महत्या जे भए पनि त्यसमा ड्युटीमा कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । ‘प्रहरीको हिरासतमा आइसकेपछि आत्महत्या नै गरेको भए पनि त्यो अवस्था आउन नदिनु प्रहरीको दायित्व, जिम्मेवारी हो । बेला–बेलामा ड्युटी गर्नेको कमजोरी हुँदा यस्ता घटना भएका छन् । यसलाई सुधार्दै लानुपर्छ । हामीले सुधार गर्दै लगेका पनि छौं,’ काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

खुर्कोट घटनामा पनि त्यसबेला हिरासतमा एक जना श्रीकृष्ण मात्रै थिए । हिरासतको ड्युटीमा पनि एकै जना जवान अर्जुन सिंह खटिएका थिए । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आत्महत्याको अवस्था आउनु दु:खद रहेको प्रहरीको बुझाइ छ ।

‘हिरासतमा हुँदा शौचालय जाँदा ढोका लगाउन दिनु हुँदैनथ्यो । अझै एक्लै हिरासतमा रहेका बेलामा ढोका लगाउनुपर्ने कारण नै हुँदैन । यस्तोमा हिरासतको ड्युटीमा खटिनेको कमजोरी देखिन्छ,’ छानबिन समितिमा काम गरेका एक प्रहरी भन्छन् ।

सोहीअनुसार हिरासतको ड्युटी राम्रोसँग पूरा गर्न नसकेको भन्दै ड्युटीमा खटिएका जवानलाई पनि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

छानबिन समितिले हिरासतको ड्युटीलाई कमजोरी औंल्याए जस्तै श्रीकृष्ण विकको घटनामा धर्नासमेत बसेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद रिमा विश्वकमा हिरासतको मृत्युलाई आत्महत्या मात्रै मान्न नहुने बताउँछिन् ।

२९ वैशाखमा संसद्मा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘श्रीकृष्ण विकको मृत्युलाई आत्महत्या भनिनु नौलो नहोला । तर हिरासतभित्र हुने अधिकांश मृत्युलाई आत्महत्या भनिनु स्वाभाविक छैन ।’

बढ्दो मृत्यु, चिन्ताजनक अवस्था

हिरासतमा मृत्यु हुने श्रीकृष्ण एक्ला होइनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तंथ्याकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अहिलेसम्म ७ जनाको हिरासतमा मृत्यु भइसकेको छ ।

कोशी प्रदेशमा एक जना, बागमती प्रदेशमा दुई जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ती जना, कर्णाली प्रदेशमा एक जना गरी ७ जनाको चालु आर्थिक वर्षमा मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी नै रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने हिरासतमा जम्मा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक पुरुषको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि जम्मा एक जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा एक जना, गण्डकीमा एक जना, लुम्बिनीमा एक जना, सुदूरपश्चिममा एक जना र काठमाडौं उपत्यकामा एक जना गरी पाँच जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यतिबेला कोशी प्रदेशमा दुई जना, मधेशमा दुई जना, बागमतीमा एक जना, गण्डकीमा एक जना, लुम्बिनीमा एक जना, सुदूरपश्चिममा दुई जना र काठमाडौं उपत्यकामा एक जना गरी १० जनाले हिरासतमै ज्यान गुमाएका थिए ।

हिरासतमा मृत्यु हुने यो दरले प्रहरीको हिरासत कक्षको ड्युटीदेखि हिरासतको भौतिक संरचनामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । २४सै घण्टा प्रहरीको सुरक्षामा हुने हिरासतमा सीसी क्यामेरा जडान हुने गरेको छ । तर अधिकांशजसो शौचालयको भेन्टिेलेसनमा झुन्डिएर मृत्यु हुने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताउँदै आएको छ ।

जसका कारण हिरासत कक्षको भौतिक संरचना सुधार गर्र्नुपर्ने खाँचो रहेकाले यस्ता घटनाहरूले हरेक पटक घचघच्याउँदै लगेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, हिरासतलाई तनावमुक्त बनाउनुपर्नेमा हिरासतमा आएका व्यक्तिलाई अपराधी ठहरिएको जस्तो व्यवहार गर्ने, अनाश्वयक रूपमा मानसिक दबाब दिने हुँदा आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्ने गरेको मनोचिकित्सकहरूको बझुाइ छ ।

‘हिरासत जाँदा एक हिसाबले त्यो व्यक्ति आफैं तनावमा हुन्छ, त्यसमाथि अब तँ फसिस्, तेरो जीवन कारागारमै बित्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिको मानसिक अवस्था के होला ? सबैतिरबाट बाँच्ने आधार गुमाएपछि अनि यस्तो दु:खद घटना हुन पुग्छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पिताम्बर अधिकारी फिलिकल हेल्थको मुद्दा बन्ने तर मेन्टल हेल्थ गौण हुँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

प्रहरीले कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि कुनै घाउ–चोट लागेको छ/छैन, मापसे, लापसे गरेको छ/छैन, कुटपिट भएको छ/छैन जस्तो विषय हेरिने म्याद थप गर्दा पनि यस्तै विषयका उठ्ने तर आरोपीको मानसिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने पाटो भने गौण रहेको अधिकारी औंल्याउँछन् ।

नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिको मनोसामाजिक अवस्था आकलन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । जसरी बाल न्यायको हकमा बच्चाहरूको मनोवैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ, अब अन्य व्यक्तिको हकमा पनि त्यो आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

कारागारको अवस्था झन डरलाग्दो

हिरासत मात्रै होइन, कारागारको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । कारागार र हिरासतमा मृत्यु हुनेको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक वर्ष करिब ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म एक महिला र ५३ पुरुष गरी ५४ जनाको कारागारमा मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना बाँकी नै रहेकोले यो तथ्यांक अझै बढ्न सक्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२ पुरुष र ७ महिला गरी ७९ जनाको कारागारमा मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ७८ पुरुष र चार महिला गरी ८२ जनाको ज्यान भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई महिला र ६७ पुरुष गरी ७९ जनाको कारागारमा मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ६९ जनाको कारागारमा मृत्यु भएको थियो ।

कारागारमा हिरासतमा जस्तो छोटो अवधि मान्छे नबस्ने, हिरासतमा रहनेभन्दा कारागारमा रहेका कैदबन्दीको संख्या बढी हुने, वृद्धवृद्धा तथा रोगीहरूको संख्या पनि उत्तिकै हुने भएकोले कागारामा मृत्यु हुनेको संख्या बढी हुने गरेको प्रहरीले बताउँछ ।

कैदीबन्दीकै उपचारका लागि भनेर केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा अस्पतालसमेत सञ्चालनमा छ । कुनै कैदीबन्दी दीर्घरोगी भए जग्गनाथदेवल ल्याएर उपचार गराउने गरिएको छ ।

कारागार भने कारागार व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत पर्छ । यद्यपि, त्यहाँको सुरक्षा प्रहरीले नै गर्दै आएको छ । बेलाबेला कारागारमा हुने झडप, कारागारबाटै कैदीबन्दी भाग्ने अवस्थाले त्यहाँको सुरक्षामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

शनिबार मध्यराति मात्रै केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट महिला कैदी सपना तामाङ फरार भइन् । जन्मकैदको सजाय पाएकी उनी पर्खाल नाघेर फरार भएकी थिइन् । यस्ता घटनाले कारागारको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको संकेत गरेको छ ।

कैलाली कारागारमा पटकपटक झडप हुने, मान्छेकै मृत्यु हुनेसम्मका घटना पनि भएका छन् । कारागार जस्तै बाल सुधार गृहको अवस्था पनि उस्तै छ ।

‘मृत्युलाई आत्महत्या मात्रै भन्न मिल्दैन’

प्रहरीको सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिको मृत्युलाई आत्महत्याको रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने तर्क अधिकारकर्मीहरूले गर्दै आएका छन् । कालगति वा बिरामीले मृत्यु हुने बाहेक आत्महत्या वा अरू शंकास्पद मृत्युलाई भने सामान्य रूपमा लिन नसकिने अधिकारकर्मीहरूको मत छ ।

कारागार तथा हिरासतमा हुने यस्ता मृत्युका घटनामा मानव अधिकार आयोग, इन्सेक जस्ता संस्थाहरूले पनि बेलाबेलामा छानबिन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । सुुधारका विषयहरू पनि उल्लेख गर्दै सुझाव दिए पनि पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रहरी सुरक्षा घेराभित्रै पनि मृत्यु हुनेदेखि आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन् ।

हिरासत भित्र बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने, थुनुवाहरूको मनोभाव बुझ्ने, उनीहरूको समस्याबारे नजिकबाट बुझ्ने, मनोपरामर्श दिने जस्ता काम गर्नुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला हिरासत तथा कारागारभित्र योग साधनाको अभियानै चलाएका थिए । मान्छेहरूमा एकदमै नकारात्मक भावहरू पैदा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सकारात्मक सोच बढाउनुपर्ने खाँचो रहेको बताउँदै योग अभियान नै चलाएका थिए ।

हिरासतको ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई पर्याप्त तालिमदेखि, भौतिक संरचनाको सुधार र कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूलाई मनोपरामर्श गर्नुबेला आएको सुरक्षाका जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘अनिश्चित भविष्य र पछुतोले कैदीलाई आत्महत्यातर्फ धकेल्न सक्छ’

हिरासत वा जेलमा पुगेका व्यक्तिहरूमा आत्महत्याको जोखिम सामान्य अवस्थाभन्दा धेरै हुने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अन्नतप्रसाद अधिकारीका अनुसार विश्वव्यापी तथ्यांकले  कारागार वा हिरासतमा आत्महत्याको जोखिम निकै उच्च छ । विशेषगरी हिरासतमा पुगेको एक महिनाभित्रको समय अत्यन्त संवेदनशील हुने गर्छ ।

विश्वमा हरेक वर्ष करिब आठ लाख जेलभित्र आत्महत्या गर्ने गरेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश घटनाको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।  डा. अधिकारीका अनुसार जेल वा पुलिस कस्टडीभित्र हुने आत्महत्यामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छ ।

‘मान्छे अचानक पक्राउ परेर हिरासतमा पुग्दा उनीहरूमा तीव्र मानसिक आघात, डर, लज्जा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढ्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले पहिलो सातादिन आत्महत्याको जोखिम सबैभन्दा धेरै हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू अनुसार जेलभित्र हुने आत्महत्यामध्ये करिब ६६ प्रतिशत घटना पहिलो महिनाभित्रै हुने देखिन्छ ।

मनोचिकित्सक तथा अनुसन्धाता डा. ऋषभ कोइरालाका हिरासत हुँदा मानिसमा तीव्र मानसिक तनाव, पछुतो र निराशा बढाउँछ । आवेगमा वा रिसमा गरिएका कामको परिणाम सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले धेरैलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ ।

‘कसैले ड्रग्स, झगडा वा अन्य घटनामा आवेगमा गल्ती गर्छ ।  तर हिरासतमा पुगेपछि ‘अब के हुन्छ’ भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई गम्भीर मानसिक दबाबमा पार्छ,’  डा. कोइराला भन्छन् ।

‘संवेदनशील स्वभावका व्यक्तिहरूका लागि हिरासतको चरण निकै कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा केहीले समस्याबाट ‘बाहिर निस्कने बाटो’का रूपमा आत्महत्याबारे सोच्न सक्छन्,’ डा। कोइराला भन्छन् ।

कहिलेकाहीँ निर्दोष व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

‘संवेदनशील समूहलाई मनोपरामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सके आत्महत्याको जोखिम घटाउन सकिन्छ,’ डा. कोइराला भन्छन् ।