११ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाले करीव दुई दशकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणको नम्तिो दिएर वासिङटन डिसीमा स्वागत गर्नुको मुख्य उद्देश्य उसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक साझेदारीमा (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरशीप) नेपालको साथ खोज्नु थियो ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो जननिर्वाचित सरकार बनेपछि अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएको थियो । मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पियोसहितका नेताहरुसँगको भेटघाटमा नेपालको आफ्नो धारणा सुनाए होलान् । तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताए ।
अमेरिकी विज्ञप्तिपछि नेपालमा त्यसबारे बहस भयो र सरकारले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने प्रष्ट पार्यो । यसबीचमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा एकाएक एमसीसी प्रकरणले प्रवेश पायो । इण्डो प्यासिफिककै एक अंग एमसीसी रहको भन्दै नेकपाका केही नेताले यो संसदबाट पारित गर्न नहुने बताए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुभन्दा केही दिनअघिमात्र इण्डो प्यासिफिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री र्यान्डल स्राइभर नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आएका थिए । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल,पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको भेटमा के-के भने, सबै सार्वजनिक भएको छैन ।
तर, अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति र मिलेनियम च्यालेन्ज को-अपरेनसम्बन्धी आर्थिक सहायताको विषयमा छलफल भएको थियो । इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भएको र एमसीसी विकास परियोजना रहेको भन्दै सरकारले यसमा दुविधा नरहेको बताइरहेको छ । तर, पनि नेकपाभित्र यो विवाद साम्य भएको छैन ।
यो पनि पढ्नुस्– संसदमा महराले थन्क्याएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुलाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गर्ने गरी अघि बढाएको रणनीतिक साझेदारीमा नेपाल सहभागी नहुने प्रष्ट भइसक्दा पनि एमसीसी प्रकरणमा नेकपाभित्रै किन विवाद भयो ?
रक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग इण्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीमा केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ :
नेकपाको एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक राजनीति र पार्टी एकताका प्रक्रियामा भन्दा पनि एमसीसीमा केन्दि्रत हुनु भनेको तपाईहरुले बुझाउन नसकेको हो कि, उहाँहरुले बढी बुझ्नुभएको ?
स्थायी कमिटी बैठक धेरै लामो समयपछि बस्यो । बिधान अनुसार तीन-तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर विभिन्न कारणले सम्भव भएन भनेर अध्यक्ष आफ्नो प्रतिवेदनमै आत्मालोचनासहित प्रस्तुत हुनुभयो । यो बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भए । एमसीसीका बारेमा पनि साथीहरुले आ आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन र त्यसको सहयोगी बन्दैन । यो हाम्रो प्रष्ट निर्णय हो । त्यसमा हामी खरो उभिएका छौं । हाम्रो देशको वृहत्तर हितको पक्षमा हामी उभिन्छौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसीको नालीबेली : बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो
यो एमसीसी विकास निर्माणसम्बन्धी एउटा परियोजना हो । यो जुनियर बुसका बेलामा शुरु भएको हो । निश्चित दुई-तीन वर्षको प्रोजेक्ट हो । अब अहिले विद्युतीकरण र विकासका लागि दिने सहयोग हो यो । त्यसकारण, पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा पनि यो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेर छलफल भएको होइन ।
हामी इण्डो प्यासिफिकको अंग हुने भन्ने कुरै आउँदैन । एमसीसी २००२ देखि जुनियर बुसले घोषणा गरेर क्रमशः बिभिन्न देशमा प्रारम्भ भएको हो । इण्डो प्यासिफिक र एमसीसीबारे अमेरिकाभित्र पनि त्यसको परिभाषाबारे अलग-अलग ढंगले बहस भएका होलान् । तर, हामी यसमा प्रष्ट छौं कि नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन । हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न नीतिमा आँच पुग्ने कुनै पनि गठबन्धन वा रणनीतिहरुको साझेदार नेपाल हुँदैन । यसमा कोही भ्रममा रहनुपर्दैन ।
तर, पार्टीभित्रै ठूलो बिरोध त अझै साम्य भएन नि ?
यसलाई विरोध भनेर नबुझौं । केही जिज्ञाशाहरु छन् साथीहरुका । कतिपय साथीहरुका प्रश्न छन् । कतिपय साथीहरुमा अस्पष्टता छन् भने त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । बैठकमा यही प्रष्टताका लागि छलफल भएको हो ।
अलमलमा हुने वा अस्पष्ट हुने साथीहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम परराष्ट्रमन्त्रीले र मैले पनि गरेका छौं । पार्टी बैठकमा विभिन्न कमरेडहरुले राख्नुभएका जिज्ञासालाई मैले त अत्यन्त सकारात्मकरुपमा लिएको छु ।
केही दिनअघि अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्रीले तपाईसँगको भेटमा के भनेका थिए ?
उहाँसँग मेरो भेट भएको हो । उहाँहरुले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । मसँगको कुराकानीमा मैले नै त्यहाँ प्रष्ट पारेको थिएँ, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिका हिस्सेदार बन्दैनौं ।
नेपाल आफ्नो नीतिअनुसार चल्छ । नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीति अनुसार चल्छ । कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामी रहदैनौं भनेर मैले उनीहरुलाई प्रष्ट पारेको छु । अमेरिका मात्र होइन, चीन भारत, जसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार निर्णय गर्छौ ।
हाम्रो नीति र हामीलाई फाइदा हुनेखालको सहयोग हामी लिन्छौं । तर, कसैको शर्त मानेर वा कसैसँग गठबन्धन बनाउने गरी हाम्रो कुनै पनि सहयोग आदान-प्रदान हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसीका बाँकी तीन काम : संसदको अनुमोदन, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान
मैले मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्रीले पनि जो-जोसँग भेट्नुभएको छ, यसबारेमा प्रष्ट कुरा राख्नुभएको छ । नेपाल इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको साझेदार बनेको छैन र बन्दैन । यसको अर्थ, हामी कुनै गठबन्धनको विरोध वा समर्थन गर्दैनौं । उहाँहरु आ-आफ्ना गतिविधि गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का नलागेसम्म हामी कुनै प्रतिक्रिया दिन्नौं ।
एमसीसीबारे स्थायी कमिटीले टुंगो लगाउन नसकेर सचिवालयबाट निर्णय गर्न पठाइएको हो त ?
होइन, त्यसको त के हो भने एमसीसीबारे आएका सुझावहरुलाई हेरेर टुंग्याउन सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको हो । कतिपय साथीहरुले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, कोही साथीहरु धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ । उहाँहरुको ध्यानाकर्षणलाई नेतृत्वले बुझेर कतिपय सच्याउनुपर्ने भए सच्याउँछ । ध्यानाकर्षण गराइएका कुरालाई नेकपामा विवाद भयो,लौ एमसीसी पारित नहुने भयो भन्ने ढंगले उचाल्नु जरुरी छैन ।
अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमसीसीबारे विवाद नगर, त्यसबाट ब्याक हुन पाइँदैन भन्दैछ, पार्टीभित्र विवाद छ, योबीचमा संसदबाट कसरी अघि बढ्छ ?
हामी प्रमुख प्रतिपक्षले के भन्छ भनेर पर्खेर बस्दैनौं । प्रतिपक्षले के भन्छ, त्यसअनुसार चल्ने होइन । हाम्रा आफ्ना जे मान्यता छन्, त्यसअनुसार चल्छौं । हामी कुनै पनि छिमेकी मुलुक वा मित्रराष्ट्रहरुले एउटा मान्यताका आधारमा गरेका सहयोगहरु स्वीकार गर्छौं ।
तर, ती सहयोग लिने नाममा हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतामाथि आँच पुग्ने कुरा छन् भने स्वीकार गर्दैनौं । फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्दैनौं । यो हाम्रो र्फम पोजिशन हो ।
इण्डो प्यासिफिककै सन्दर्भमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएरै उनीहरुले नेपाल महत्वपूर्ण साझेदार हो भने, तपाईसँग पनि भनिरहेकै छन्, भनेपछि अमेरिकाले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारीको अपेक्षा त गरेको हो नि ?
अमेरिकनहरुको अपेक्षा कुरा फरक हो । आ-आफ्ना अपेक्षाका कुरा गर्न पाइन्छ । उहाँहरुले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ, हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौं । अमेरिकाले आग्रह गर्नु अन्यथा होइन । तर, हामीले सैन्य रणनीतिको पाटोमा जाँदैनौं भनेका छौं । अमेरिकाका जो-जो मन्त्रीहरु वा राजदूत आउनुहुन्छ, हामीले उहाँहरुलाई बुझ्ने गरी भनेका छौं ।
ठूलो देशका, शक्तिशाली देशका आ-आफ्नाखालका स्वार्थहरु हुन्छन् । उहाँहरुका आफ्ना रणनीतिहरु हुन्छन् । हामीले उहाँहरुलाई त्यो हदसम्म साथ दिन्छौं वा सहयोग आदान-प्रदान गछौर्ं, जुन हदसम्म हाम्रो नीति बाझिँदैन र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा खलल पुग्दैन ।
अमेरिकासँग कुनै सैन्य साझेदारी हुँदैन त ?
मैले अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्रीसँगको भेटमा प्रष्टसँगै इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालको अडान राखेको छु । उहाँहरुले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । हामीले आँखा जुधाएर भनेका छौं- नेपाल कुनै सैन्य रणनीतिको साझेदार बन्दैन । हाम्रा नेताहरुले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ ।
फेरि पनि सबैले सुन्ने र बुझ्नेगरि भन्छु- हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्दैनौं र आग्रह स्वीकार गर्दैनौं । इण्डो प्यासिफिकमा पनि हाम्रो अडान यही हो । इण्डो प्यासिफिकमा सहभागी नहुने भनेको अरु अमेरिकी सहयोग नलिने वा अमेरिकासँग हाम्रो सहकार्य नहुने भन्ने होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको हितमा छैनन् : भीम रावल
जहाँसम्म सैन्य साझेदारीका कुरा छन्, दुई पक्षीय सम्बन्ध र साझेदारी हुन्छन् । अमेरिकासँग हाम्रा द्विपक्षीय सैन्य तालिमहरु चलिरहेका छन् । त्यस्तै तालिम भारतसँग चीनसँग र पाकिस्तानसँग पनि चलिरहेका छन् । बेलातसँग पनि हाम्रा सैन्य तालिमहरु र सीपहरु आदान-प्रदान गरिरहेका छौं ।
उनीहरुका सैनिक पनि तालिम लिन आउँछन्, हाम्रा पनि तालिम लिन जान्छन् । त्यो त चलिरहन्छ, यो ठूला कुरा होइन । तर, यसको अर्थ हामी कुनै गठबन्धनमा सामेल भयौं भन्ने हिसाबले त सोच्नु भएन नि ।
नेपाल सहभागी नहुँदा वा एमसीसीमा नेकपाभित्र विवाद हुँदा तपाईंहरु चीनतिर ढल्किएको आरोपको पुष्टि हुँदैन ?
यो त कुनै प्रसंगै होइन । हामीले अमेरिकाको प्रस्ताव किन नमान्ने ? अमेरिका हाम्रो सबैभन्दा पुरानो र सहयोगी मित्र हो । हाम्रा धेरै क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । हाम्रो हितमा हुने प्रस्ताव त मान्छौं भनेकै छौं र मानिरहेकै छौं नि ।
अहिले हामीलाई हामीलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गछौर्ं भनेको छ, हामी त्यो सहयोग लिन्छौं । तर, हाम्रा मान्यताहरुमा, हाम्रा अडानहरुमा आँच पुग्ने खालका सहयोग वा साझेदारीमा मात्र हुन्नौं भनेको हो ।
एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भनेर अमेरिकाले प्रष्ट पारोस् भन्ने तपाईहरुको चाहना हो ?
उसको के-के छ, मतलब भएन । हामीले प्राप्त गर्ने सहयोगको कुराचाहिँ हामी प्रष्ट भएरै लिन्छौं । यो इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगतको होइन भन्ने प्रष्ट भएरै लिने हो । हामीले प्रष्ट बुझेका छौं, यो एमसीसी फरक हो ।
उसले आफ्नो स्वार्थअनुसार त्यसमा लिंकअप गराउन खोजेको होला । तर, हामीलाई दिने सहयोग जुन ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ सय मिलियन डलर छ, त्योचाहिँ नेपालको विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित सहयोग भएकाले त्यो लिन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।
यो सैन्य रणनीतिको अंग हो र त्यस आधारमा हामीलाई हुकिङ गर्न खोजेको हो भन्ने कोणबाट जुन-जुन साथीहरुले कुरा उठाउनुभयो, ठीक छ नि, के-के रहेछ हेरौंला, बुझौंला भनेर सचिवालयमा पठाइएको हो । यसमा अन्यथा कसैले भ्रममा पर्न जरुरी छैन ।
अब पार्टीको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न गरौं । यसपटक स्थायी कमिटी बैठक ७ दिनसम्म चल्दा केपी ओली एकपटक पनि जानुभएन, धेरैजसो असन्तुष्टि र प्रश्न उहाँसँगै सम्बन्धित थिए । यसको अर्थ, कार्यकारी अध्यक्षलाई नै सबै जिम्मा दिएको कि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जान नचाहेको हो भनेर बुझ्ने ?
त्यस्तो होइन । त्यो विषयमा तपाईहरु अतिरिक्त जिज्ञासा नै नराख्नुस् । पार्टी एकीकरणका बेला हाम्रो आवश्यकतालाई ख्याल गरेर हामीले तत्कालीन अवस्थामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेका हौं । एउटाचाहिँ कार्यकारी र अर्को सेरेमोनियल अध्यक्ष थिएनन् । त्यो बाहिर जसरी आयो नि, त्यो आफैं गलत छ ।
यो पनि पढ्नुस्– एमसीसीमा मनको बाघले खाएको छ : परराष्ट्रमन्त्री
दुवैजना अध्यक्ष कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि पनि एक दुईवटा बैठक प्रचण्ड कमरेडको अध्यक्षतामा भएका छन् । एउटा कार्यकारी र अर्को सेरेमोनियल भन्ने होइन । यसपटक छलफल भएका र निर्णय भएका चारवटा विषय हुन् । दुवै अध्यक्षको कार्य विभाजन भएको हो ।
एउटा अध्यक्ष मूलतः सरकारको काममा केन्दि्रत हुने र अर्को पार्टी काममा केन्दि्रत हुने भनेको छ । सरकार र पार्टी चलाउँदा दुवैजनाले एक अर्कासँग समन्वय गर्ने र बिधि पद्दति अनुरुप चल्ने भनिएको छ । यति भनिसकेपछि सबै प्रष्ट छ ।
यो विषयलाई मान्छेले किन उचालेका हुन्, फलानो कार्यकारी फलानो सेरेमोनियल भनेर । हिजो पनि पुष्पकमल दाहाल सेरेमोनियल अध्यक्ष हुनुहुन्थेन । आज केपी ओली सेरेमोनियल भएको पनि होइन । विशिष्ठ आवश्यकताको सम्बोधन गर्न हामीले दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएको हो ।
अब बैठकमा नआउनुको कारण चाहिँ प्राविधिक हो । उहाँले यसपटक स्थायी कमिटी बैठकमा आउने भन्नुभएको हो । तर, स्वास्थ्यले गर्दा तलमाथि हिँड्नुपर्ने, चिसो लाग्ने भएकाले नआउनुभएको हो ।
धुम्बाराहीमा बैठक चलिरहेका बेला राजपासँग दुईबुँदे सम्झौता गरेर बालुवाटारबाट निर्णय भयो । यसबाट स्थायी कमिटीलाई छल्ने काम भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?
यतापट्टी गरेर बैठक छलेको होइन । हस्ताक्षर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभएको छ । उपस्थिति त्यहाँ हाम्रो पनि थियो । एउटा महत्वपूर्ण काम गरिएको हो । राष्ट्रियसभाको चुनावलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश नम्बर २ मा कोही न कोहीसँग तालमेल गर्नैपर्ने थियो । तालमेल नगर्दा हामी एक्लै जित्ने अवस्था छैन । कोही एउटा पक्षसँग मिल्दाखेरि हामी सहज ढंगले जित्ने अवस्था भएकाले आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले गर्नुभएको हो । यसमा नेकपालाई दुई सिट फाइदै भएको छ । विरोध किन गर्ने ?
