१५ पुस, काठमाडौं । ६ वर्ष भयो, उखु किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर सडकमा संघर्ष गर्दै आएको । यसपाली बल्ल यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।
एक त फलाउन गाह्रो, फलाएपछि बेच्नलाई उस्तै संघर्ष, अनि बेचेपछि भुक्तानी लिन झन् महाभारत । हरेक वर्ष दोहोरिने यो कथाले धेरै उखु कृषकहरुलाई त पलायन नै बनाइसकेको छ । यसपाली पनि दिगो हल ननिस्कएमा बाँकी उखु कृषकहरुले पनि अन्य खेती रोज्नुको विकल्प हुने छैन ।
आफ्नो खेतीपाती छाडेर केही किसानहरु भुक्तानी माग्दै अहिले काठमाडौंमा आएका छन् । उनीहरु बिहानभर माइतिघरमा धर्ना दिन्छन् । सिंहदरबार अघि पुग्छन् । आफूलाई सर्वहाराको पार्टी भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली सरकारले देश चलाइरहेको छ । तर पनि समस्याको हल निस्किएको छैन ।
कारबाही गर्न कानून अभाव
मंगलबार गृहमन्त्रालयले केही सक्रियता भने देखाएको छ । उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीहरुलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमा ल्याइदन गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि अब केही होला कि भन्नेमा छन् किसानहरु ।
गृहका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार प्रहरीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेका उद्योगीहरुको खोजी सुरु गरिसकेको छ । सम्पर्कमा आउने बित्तिकै प्रहरीले उद्योगीलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनेछ ।
तर, उद्योग मन्त्रालय भने पक्राउ गरेर पनि उद्योग मन्त्रालयले कारबाही भने गर्न नसक्ने बताउँछ । कानूनको अभावमा उद्योगीलाई कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयले नसक्ने प्रवक्ता दीनेश भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए । यद्यपि, प्रहरीले सम्पर्कमा ल्याइदिए कसरी हुन्छ समाधान मन्त्रालयले खोज्ने उनको भनाइ छ ।
थोरै बक्यौता रहेकाले दिएँ
सरकार तथा संसदीय समितिले सक्रियता देखाएपछि सानो परिमाणका भुक्तानी भने चिनी उद्योगीहरुले दिएका छन् । उखु व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले थोरै रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेका उद्योगले केही दिनअघि किसानलाई बोलाएर रकम दिएको जानकारी गराए । ठूलो परिमाणमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका उद्योगीहरु भने सम्पर्कमा नै नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिलको मिलान भयो, सिराहाको हिमालयले तिर्यो’ उनले भने, ‘नवलपरासीको बागमतीले पनि तिर्छु भनेर किसानलाई विश्वास दिलाएको छ, तर ठूला उद्योगीहरुले भने तिर्ने छाँटकाँट नै देखाएका छैनन् ।’
उनका अनुसार सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी रहेको छ । ४ वर्षअघिदेखि हालसम्मको ५० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै अन्नपुर्णले नतिरेको अध्यक्ष मैनालीले बताए ।
रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सको पनि ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी तिर्न बाँकी रहेको छ । सर्लाहीकै महालक्ष्मीले २१ करोड रुपैयाँ उखु किसानको भुक्तानी दिएको छैन ।
मैनालीका अनुसार नवलपरासीमा रहेको इन्दिरा सुगर मिल्सले ४ करोड रुपैयाँ र नवलपरासीको बागमतीले ८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी रहेको छ । बागमतीले चाहिँ तिर्छु भनेर किसानलाई विश्वास दिलाएको उनले बताए ।
‘तिर्छु भनेर, कुन मितिमा कति तिर्ने भन्ने क्यालेण्डर नै बनाएको छ’ उनले भने ।
सरकारसँग तथ्याङ्क छैन
उखु किसानको कति रकम भुक्तानी उद्योगीहरुले दिएका छैनन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । आधा दशक अघिको समस्या भए पनि तथ्यांक संकलन गर्न सरकार चुकेको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई एकिन तथ्याङ्क नै नभएको स्वीकार गर्छन् ।
अहिले बाहिर आएको तथ्यांक उखु उत्पादक संघको भएको उनले बताए । उखु उत्पादकहरु र किसानहरुकै तथ्याङ्क पनि फरक रहेको उनी बताउछन् ।
‘उखु किसानको भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम कति हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन, उखु उत्पादक संघसँग हुन्छ ।’
उद्योग मन्त्रालयले मात्रै होइन कृषि मन्त्रालयले समेत उखुको भुक्तानी दिनु पर्ने एकिन तथ्याङ्क राखेको छैन ।
कहिल्यै निको नहुने रोग : किसान
यसअघि पनि वर्षैपिच्छे उखु व्यवसायी र उद्योगीबीच छलफल हुने गरेका थिए । उद्योगीहरुले बारम्बार आश्वासन दिए पनि समाधान ननिस्किएको अध्यक्ष मैनाली गुनासो गर्छन् ।
‘कहिले सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिंदैन, निर्धारण भएपछि पनि भुक्तानी आउने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मूल्य निर्धारणमा ढिलाई हुँदा उखु खेतमै सुक्ने खतरा हुन्छ, बल्लबल्ल मूल्य निर्धारण भयो, भुक्तानी कहिले पाउने ठेगान हुँदैन ।’
उखुमा गरेको लगानी उठाउन नै समस्या पर्ने भएपछि कृषक पीडित हुँदै गएका छन् । दुःख गरेर लगाएको उखु खेती उद्योगले समयमा मूल्य निर्धारण नगरिदिने तथा उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले विस्तारै पेशा परिवर्तनको बाटो रोज्न थालेको महासंघ अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
‘वर्षेनी उखुको मूल्य निर्धारणमा उद्योगले ढिलासुस्ती गर्छ,’ मैनालीले भने, ‘यहि तरिका हो भने उखु उत्पादन नै शून्यमा झर्छ ।’ कृषि प्रधान मूलुकमा कृषकको मर्म बुझ्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
