१५ पुस, काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले सधैं गर्ने गुनासो हो, उत्पादनमा लाग्ने खर्चभन्दा चिनीको बजार मूल्य सस्तो भयो । त्यसमाथि सस्तो विदेशी चिनीका कारण नेपाल उत्पादन बेच्न सकिएन । यही बहाना बनाएर चिनी मिल मालिकहरुले ६ वर्षदेखि उखु कुषकहरुलाई समयमा भुक्तानी दिएका छैनन् ।
भुक्तानी माग गर्दै केही किसान काठमाडौं आएका छन् र सरकारलाई गुहार मागिरहेका छन् । हरेक वर्ष बल्झिने भुक्तानी विवाद यो पटक भने उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यो पटक पनि सरकारले विगतमा झैं तत्कालिन समाधान खोज्ने नाममा चिनी मिल मालिकहरुको माग सम्बोधन गर्छ कि दिर्घाकालीन समाधान खोज्छ हेर्न बाँकी छ । तर चिनी मिल मालिकहरु भने यो पटक पनि किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी देखाएर राज्यबाट करोडौं रकम बराबरको सहुलियत लिन दाउमा छन् ।
आयातमा परिमाणात्मक बन्देज
२५ चैत २०७५ मा नेपाल उद्योग परिसंघको १६औं बार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्योगीहरुले आफूलाई भुलभुलैयामा पारेको बताए । उनले भनेका थिए, ‘अर्को साल पनि हामी चिनी बेच्न नसक्ने भयौं, यति धेरै चिनी पाकिस्तानबाट आयो कि अर्को वर्षका लागि स्टक रहने भयो भनेर उद्योगीले गुनासो गरे । होला भनेर रोकिदिएको भोलिपल्टबाट बजारमा चिनी छैन ।’
तर यो अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै सरकारले चिनी उद्योगीहरुकै हितमा अर्को निर्णय गरेको थियो ।
चैत मसान्तमा राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले वैशाख २०७६ बाट लागु हुने गरी चिनी आयातमाथि लगाएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधि ३ महिना (असारसम्म) थप्यो । त्यसअघि चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै २०७५ भदौमा सरकारले ८ महिनाका लागि (चैत) सम्म चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । राष्ट्रिय उद्योग संरक्षणमा जोड दिएर सरकारले आयातमा परिमाणत्मक बन्देजको अवधि लम्ब्याउनुलाई अन्यथा लिइएन ।
यो पनि पढ्नुहोस
सरकार, हामी किसानलाई भोकभोकै मार्ने ?
त्यही परिमाणात्मक बन्देजका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी विदेशबाट आयात भयो । किनकी साउनबाट भदौसम्म भित्रिसकेको एक लाख मेट्रिक टनलाई नै बन्देजको आधार परिमाण मानिएको थियो । त्यसबेला उद्योगीले आफूहरुसँग पर्याप्त स्टक भएको र मूल्य बढ्ने अवस्था नभएको भन्दै विदेशबाट आउने चिनी रोक्न माग गरेका थिए ।
मूल्य नबढाउने चिनी उद्योगीको आश्वासनलाई सरकारले पत्यायो, तर वर्षभरि नै चिनी उद्योगहरुले मूल्य बढाउँदै लगेर प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँसम्म पुर्याइदिए ।
आयातमा चर्को भन्सार
बन्देजले बजारमा चिनीको मूल्य अनियन्त्रित हुन थालेपछि सरकारले गत असारबाट चिनी आयातको बन्देज त हटायो । तर बन्देज हटाएर विदेशी चिनी भित्रिन दिँदा स्वदेशी चिनीलाई असर नपरोस् भनेर केही नयाँ नीति अबलम्बन पनि गर्यो । राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना विदेशी चिनीले नेपाली चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकोस् भनेर नै सरकारले ३० प्रतिशत रहेको चिनीको भन्सार दरलाई यो वर्षको बजेटबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको बताउँछन् ।
२०७५ वैशाख ५ गतेसम्म आयात हुने चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशत मात्रै थियो । थोरै भन्सार दर राख्दा सस्तोमा विदेशी चिनी आउने भन्दै उद्योगीहरुले गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ३० प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
सरकारले एकपछि अर्को सहुलियत दिँदा पनि चिनी मिलहरुले किसान मारा नीति भने छाडेका छैनन् । उद्योगीहरुले अझै पनि किसानको बक्यौता भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नु असमान्य भएको बताउँछन् उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु ।
मूल्याङ्कनमा कडाइ
उद्योगीलाई दिइएको राहतको प्याकेज यति मात्रै छैनन्, अहिले पनि चिनी आयात गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन सरकारले कडाइ गरिरहेको छ । भन्सार विभागकाअनुसार विदेशबाट आउने चिनी न्युनतम् ४६० प्रति क्विन्टलमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।
यसअघि यो भन्दा सस्तो मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको थियो । विदेशी चिनीसँग स्वदेशी चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भनेरै चिनी आयातको मूल्याङ्कनलाई कडाइ गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यसले गर्दा विदेशबाट महंगोमा आएको चिनीले नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज अवस्था छैन ।
बरु यसको मारमा उपभोक्ताहरु परेका छन् । विदेशबाट सहज रुपमा कम भन्सार तिरेर चिनी आएमा उपभोक्ताले कम मुल्यमा चिनी किन्न पाउने अवस्था छ ।
९० प्रतिशत भ्याट फिर्ता
यसैगरी सरकारले चिनीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा सहुलियत पनि दिएको छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार चिनीमा सरकारले उठाउने भ्याटको ९० प्रतिशत रकम चिनी उद्योगलाई नै फर्कन्छ । सरकारले यो रकम उखु किसानलाई सहुलियतका रुपमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ दरले फिर्ता गर्छ । यसले गर्दा उखुको मूल्य तोक्दा पनि उद्योगीलाई ठूलो मार नपर्ने अवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार चिनी मिलहरुले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६६ करोड १३ लाख, २०७०/७१ मा ८३ करोड ३१ लाख, २०७१/७२ मा ९४ करोड ८४ लाख, २०७२/७३ मा १ अर्ब ८९ लाख, २०७३/७४ मा १ अर्ब २७ करोड ३७ लाख भ्याट फिर्ता लिएका थिए । झण्डै ५ अर्ब रकम किसानको हातमा पुर्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो आएपछि सरकारले ३ वर्ष अघिदेखि किसानकै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अप्ठ्यारोमा भरथेग
सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्दा चिनी मिलहरुलाई पटक–पटक सम्बोधन गर्दै आएको छ । २०७२ असोज ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि भन्दै चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ७५ लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो रकम चिनी उद्योगलाई भ्याट फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने निर्णय गरेर उपलब्ध गराइएको थियो । रकम फिर्ता भए/नभएको अनुगमन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले २०७२ फागुन १८ मा परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ९ चिनी उद्योगलाई ४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएका थिए ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्ने सर्तमा दिएकोमा सबै उद्योगले सरकारलाई फिर्ता गरेनन् र सो रकम डेबिट समायोजन पनि गरेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निश्चित अवधिका लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम डेबिट समायोजन गर्ने वा फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्छ ।’
यो रकम फिर्ता नगर्ने भन्दै अहिले उद्योगीहरु सर्वोच्चमा गएका छन् । यो रकम उखु खेती विकासका लागि किसानहरुलाई नै सरकारले दिएको दाबी उनीहरुको छ ।
यति मात्रै होइन, सरकारले चिनी मिलहरुलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ । उखु पेल्दा निस्कने बगासबाट निकाल्न सकिने विद्युत किन्न पनि सरकार तयार छ । यस्तो विद्युत, नेपाल विद्युत प्राधिरकणमार्फत खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । यसबाट चिनी उद्योगले अतिरिक्त आम्दानी पाउन सक्छन् । तर यसतर्फ उद्योगहरुले खासै ध्यान नै नदिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सहुलियत पुगेन : व्यवसायी
चिनी उद्योगीहरुले भने सरकारले दुई वर्षअघि जथाभावी रुपमा पाकिस्तान र भारतबाट चिनी आयात गर्न दिएपछि भुक्तानीको समस्या देखिएको दाबी गर्न थालेका छन् । नेपाल चिनी मिल संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल सरकारले फेरि चिनी आयातमा बन्देज लगाएर चिनी उद्योगीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘गत वर्ष परिमाणात्मक बन्देज लगाउन ढिला भयो, त्यतिबेला साढे २ लाख मेट्रिक टन चिनी आइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालका उद्योगमा गत वर्षकै करिब २० हजार मेट्रिक टन चिनी बिकेको छैन, त्यही कारण यो वर्ष मिल चलाउन सकिएन ।’
सरकारले थप सहुलियत र राहतको योजना नल्याए यस वर्ष २ वटा उद्योग बन्द हुने अग्रवालले बताए ।
उनका अनुसार यही समस्याका कारण गत वर्ष ३ वटा चिनी उद्योग बन्द भएका थिए । ‘आयात नरोकेसम्म यस्तो समस्या दोहरिरहनेछ,’ अग्रवालले भने ।
उद्योगले पाउने चिनीको मूल्य ८–९ वर्षदेखि नबढेको दावी गर्दै उनले खुद्रा पसलहरुमा विभिन्न बाहानामा गरिने मूल्यवृद्धिलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
