१८ पुस, काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ संविधानअनुसारका ऐन/कानून निर्माण गर्दा सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवाला पक्षलाई उपेक्षा नगर्ने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री पुनले नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताए ।
विधेयक संसदमा लैजानुअघि कानूनका मस्यौदामा सबैको अपनत्व सुनिश्चित गरिने स्पष्ट गरे। संसदबाट पारित भएपछि पनि कुनै ऐन/कानूनका कारण सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो परे परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘सरकार सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको सहभागितामा ऐन/कानून निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ’, शुक्रबार राजधानीमा आयोजित विद्युत ऐन-२०७६ को मस्यौदामाथिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘सबैलाई समेट्दा आत्मसातीकरण बढ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि कानून बनाउन सहज हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो भए कानूनमा परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।’
आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमै स्पष्ट भएका अधिकार प्रयोग गर्दा कसैबाट भनसुन गराउनुनपर्ने गरी कानून मस्यौदा गर्ने प्रयास गरेको मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई भनसुन गर्न जान नपरोस् भनेर कानून बनाउँदा सबैको सहभागिता ग्यारेन्टी गरेका छौं’, उनले भने । मन्त्री पुनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार लिन खोजेको रुपमा नबुझ्न पनि सबैलाई आग्रह गरे ।
‘सबै तहका सरकारको उद्देश्य जनता र मुलुकको सेवा गर्नु हो’, उनले भने , ‘संघले कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार दिन खोजेको अर्थमा बुझ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’
सबै प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयमा विकास सूचकाङ्क समान नरहेको चर्चा गर्दा मन्त्री पुनले विकासमा पछाडि परेका प्रदेश-२, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अरुसरह बनाउने गरी केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेेश सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
विकासमा अगाडि रहेका र पछाडि रहेका प्रदेशमा समान प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत ढर्रा भत्काउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले सरकार संघीयताको भावना र आजको आवश्यकताअनुसार कानून निर्माणको दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गरे । उर्जा मन्त्रालयले नयाँ कानूनको मस्यौदा गर्दा जलविद्युत मात्र केन्दि्रत नरही सौर्य र वायु उर्जालाई समेत ध्यानमा राखिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा लगेलगत्तै विद्युत प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालय लाग्ने जानकारी गराए ।
उनले संघीयताको मर्मअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिने बताए ।
हालसम्म कूल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।
यही वर्ष थप एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउँदै मन्त्री पुनले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने वातावरण निर्माण भएको उल्लेख गरे ।
१० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक खपत हुने र बाँकी विद्युत विदेश निर्यात गरिने भन्दै उनले त्यसका लागि भारत र बंगलादेशसँग प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकिएको बताए ।
बाहृय बजारमा समेत नेपाली विद्युत जाने भएकाले नयाँ ऐनमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने प्रावधान समेटिएको उनले बताए ।
अन्तरक्रियामा संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्यहरु, सातवटै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।
