१८ पुस, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै उखु किसानको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले दुई वर्षदेखिको रकम नदिएपछि उखु किसानहरु काठमाडौं आएका थिए । मन्त्रालय, मन्त्री क्वाटर धाउँदा पनि आफ्नो पीडा नसुनेपछि किसानहरु माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे ।
किसानको पीडाले सञ्चार माध्यमहरुमा प्राथमिकता पाएपछि भने सरकारले चासो देखायो । चिनी मिल सञ्चालकहरुलाई बोलाएर किसानको पैसा दिन ताकेता गर्यो । त्यही क्रममा अन्नपूर्ण चिनी मिलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार किसानहरुको खातामा ५० लाख पठाएको र बाँकी रकम पनि पुस २५ गतेभित्र दिने बाचा गरे ।
लगतै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आन्दोलनरत किसानहरुलाई वार्तामा बोलाए । वार्तामा किसानहरुले १२ बुँदे माग पत्र पेश गरेका थिए ।
तर पाँचबुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बाँकी रकम झुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालय आफैंले समन्वय गर्नेछ । साथै भुक्तानीको समस्या दिगो रुपमा हल गर्न उखु खरिद विक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली बनाउन अध्ययन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
‘अब फेरि किसानहरुलाई सडकमा देख्नु नपरोस् भनेर उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने भनेका छौं’ मन्त्री भट्टले भने, ‘यसले सम्पूर्ण समस्याको गहिरो अध्ययन गर्छ र प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’
यस्तै किसानहरुलाई सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अर्थ र कृषिलाई लेखेर पठाउने, किसानको भुक्तानी र चिनीको आपूर्तिमा कुनै समस्या वा गुनासो भए सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखा तोक्ने र उखु किसानका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिको मस्यौदामा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने भन्ने शब्द परेको थियो । तर किसानहरुले दुई वर्षदेखि बाँकी रकम नपाएसम्म आन्दोलन फिर्ता भएको घोषणा गर्न मानेनन् र स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
मन्त्रीको हस्ताक्षरको खोजी
पाँचबुँदे सहमतिपत्र तयार भयो तर आन्दोलनरत उखु किसानहरुले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
उनीहरुले सहमतिपत्रमा उद्योगमन्त्रीको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने माग गरे । त्यसो भए मात्र सहमति पालना हुनेमा ढुक्क हुने उनीहरुको तर्क थियो ।
तर मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको वार्तामा भनिएको र मन्त्रालयको छाप समेत हुने भन्दै मन्त्रालयका वार्ताकारहरूले किसानहरुलाई मनाए । सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरे भने किसानहरुको तर्फबाद्ध संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायसँगै रामविलास महतो, बेचन राय यादवले हस्ताक्षर गरे ।
सहमति पत्र
