२० पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका-११ स्थित जरायोटारमा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँलेको सक्रियतामा ६० घर-परिवारका लािग चिटिक्कका घरहरु तयार हुँदैछन् ।
१ वर्ष अगाडि जग मात्र राखेका पीडितहरुले छिट्टै बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न लागेका हुन् । बस्तीका ४५ घरका भूकम्पपीडित त नयाँ घरमा सरिसकेका छन् ।
सरकारलेे अनुदानबापत दिएको ३ लाख रुपैयाँले घर बनाउन नपुगेपछि गाउँलेले प्रत्येक घरबाट झण्डै ८ लाख रुपैयाँ थपेर बस्ती निर्माण थालेका थिए । अहिले गाउँमा आयआर्जनका पूर्वाधारहरु पनि तयार गरिहँदै छन् । कोही तरकारी खेती गर्ने योजनामा छन् भने कोही गाईभैँसी पाल्ने सोच बनाइरहेका छन् । होमस्टेको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
प्रत्येक घर परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन उपायहरु खोजी भइरहेको मेलम्ची नगरपालिका जरायोटारका वडा सदस्यसमेत रहेका भूकम्पपीडित टीकादत्त धितालले बताए । एकीकृत बस्ती बसाउनको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको आश्वासन पूरा भएपछि गाउँले आफै जुटेको उनको भनाइ छ ।
जरायोटार एकीकृत बस्तीका अध्यक्षसमेत रहेका धितालले भने, ‘बल्ल बल्ल घर त बनाउन सुरु गरियो तर पूरा अझै भएको छैन । बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाए पनि अब यही घरबाट ऋण तिर्ने निधो गरेका छौं । अबको हाम्रो योजना प्रत्येक घरको मानिसलाई उद्यमी बनाउने हो ।’
ढिलै भए पनि राम्रो बस्तीमा सर्न पाउने भएपछि भूकम्पपीडित गाउँलेहरुमा खुशी छाएको छ ।
एक भूकम्पपीडितले भने, ‘जस्तोसुकै दुःख भए पनि हामी एकजुट भएर यो काम गर्न सक्यौ । अब हामी मेलम्ची नगरपालिकाकै उत्कृष्ट होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौ ।’
अझै पनि पर्याप्त संख्यामा घर बन्न नसकेको र यसका लाग नगरपालिकालाई पहल गरिदिन आग्रह गरिएको उनले सुनाए ।
आधाभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरु नयाँ घरमा सरिसके । केही घर तयार हुने क्रममा छन् । बाँकी घर परिवारले भने भूकम्पपीडितको नाममा अनुदान नआएपछि गुनासो फाराम भरेका छन् । अनुदान नआएर घर बनाउन सकिदैन कि भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई छ ।
बस्ती निर्माणका दुःख
भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती निर्माणको लहर चलेपछि सिन्धुपाल्चोकको जरायोटारमा पनि भूकम्पपीडितहरु जुरमुराए ।
मेलम्ची नगरपालिका ११ जरायोटारमा एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याएसँगै गाउँलेहरुमा खुसीको सीमा थिएन । बस्ती बस्ने भएपछि खुशी भएका उनीहरुले ३ वर्ष काटेको कष्टको कुनै प्रवाह गरेरन् ।
एकीकृत बस्ती बसाउने योजना बुन्दै उनीहरुले जाडो, गर्मी हिउँद, वर्षा टहरोमै बिताए । ०७३ सालमा एकीकृत बस्ती बसाउनको लागि स्थानीयबीच छलफल सुरु भएको थियो । सय मिटरको दूरीमा ६० वटा घर बनाउने भनेर योजना ल्याइयो । एउटा घरमा भान्साकोठासहित ३ कोठा कुरा भयो ।
उनीहरुले सरकारबाट ३ लाख अनुदान पाएका थिए । तर, एकीकृत बस्ती बनाउने भनेपछि एक्लाएक्लै घर भने बनाउने सुरसार नै गरेनन् । तर सरकारबाट पाएको पैसाले नमूना बस्ती बनाउन छोप पनि नहुने भयो ।
अपुग रकम जुटाउनका लागि पीडितहरु अनेकतिर धाए । सरकारी निकायदेखि स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहयोगको हात फैलाए । गाउँका अगुवाहरु योजना लिएर नगरपालिकादेखि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धाउन थाले ।
जिल्लामा पुर्वाधार विकासको लागि बजेट आएपछि जग राख्ने काम भयो । जग राख्ने काम सकिएपछि पैसा पनि सकियो र काम रोकियो । जिल्लाकै अन्य ठाउँका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको काम सकेर नयाँ घरमा सरिसकेका थिए ।
एकीकृत बस्तीमा बस्ने सपना देखेका पीडितहरु भने जस्तापाताले बनेको टहरोमै दिन काटिरहेका छन् । उनीहरुको सपना पूरा हुने छाटकाँट नै देखिएन ।
गत वर्ष फागुनमा प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली मेलम्ची नगरपालिका पुगेको बेला जरायोटारको भुकम्पपीडितले गाउँमा नै बोलाएर आफ्नो समस्या सुनाउन पाए ।
सीईओ ज्ञवालीले स्थानीयको समस्या सुनेर प्राधिकरणको तर्फबाट सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर काठमाडौं फर्केका थिए । उनले त्यतिबेला बस्ती निर्माणको लागि प्राधिकरणबाट ५० हजार थप दिने घोषणा गरेका थिए ।
उनी काठमाडौं फर्केपछि गाउँलेले यसअघिका सीईओ युवराज भुसालले दिएको आवश्सन सम्झे । त्यसअघि गोविन्द पोख्रेल सीईओ हुँदा पनि उनीहरुले बीसतमा पुगेका थिए । उनले पनि आवश्वासन मात्र दिएका थिए । गाउँमा ३ वटा सीईओ पुग्दा पनि आफनो गुनासो सुनुवाई नभएपछि बस्ती निर्माणको लागि गाउँले आफैं तयार भए ।
फाइल सिंहदरबारमा हरायो
वडा सदस्य धितालका अनुसार एकीकृत बस्तीका लागि बनाएको २ वटा सिंहदरबारबाट एकाएक हराएका थिए । सो फाइल नहराएको भए यतिबेला होमस्टे सञ्चालन भइरहेको हुने थियो । घर पनि पूरै बनिसक्थ्यो ।
त्यो बीचमा प्राधिकरणले अलमल गर्दा झण्डै २ वर्ष उनीहरुले घर बनाउन पाएनन् । भूकम्प गएको १ महिनाभित्रै गाउँवासीले नगरपालिकादेखि जिल्लामा पनि एकीकृत बस्ती दर्ता गरेका थिए । तर, सिंहदरबार पुगेको फाइल नै गायब भयो । त्यसपछि फेरि दोहोर्याएर फाइल बनाउन जुटे ।
बल्लबल्ल जम्मा गरेको फाइल दोस्रोपटक पनि सिंहदरबारबाटै हरायो । त्यसपछि उनीहरु आक्रोशित भएर सिहदरबार पुगे । कडा आक्रोश पोखेर फर्किए ।
‘नहुने हो भने हुदैन भन्दिनुस’ भन्दै उनीहरु कड्केका थिए ।
केही समयपछि प्राधिकरण गठन भयो । त्यसपछि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ एकीकृत बस्तीको लागि पर्यो । तर त्यो रकम जिल्लासम्म आउने झण्डै वर्ष दिन लाग्यो । पूर्वाधार विकासका लागि आएको सो रकमबाट प्रत्येक घरलाई तीन लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको थियो । यो बजेट टोल टोलमा जाने बाटो निर्माणको लागि खर्च भइरहेकेा छ ।
वडा सदस्य धिताल भन्छन् ‘थोरै भए पनि रकम घरमा हाल्छौं भन्दा पनि दिएनन् । बाटो पछि आफैं बनाउछौं, त्यो रकम शौचालय निर्माणमा उपयोग गर्छाैं भन्दा त्यो पनि दिएनन् । त्यसकारण पनि ढिला भयो ।’
स्थानीय गोमा पाण्डे भन्छिन्, ‘बस्तीले गाउँको स्वरुप नै फेरिएको छ । अब हामी गाउँलेलाई आयर्अाजनमा जोडिन चाहन्छौं । तर ऋण गर्न सक्ने अवस्था छैन उनले भनिन् ।
स्थानीहरु आफूले चाहेको जस्तै बलियो र चिटिक्क परेको घर पाएपछि उनीहरुकेा गुनासो छैन ।
