संविधानको प्रस्तावनामै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानले इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रियहितको परिभाषा गरेको छ ।
संविधानको धारा ५ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आभारभूत विषय हुनेछन् ।
यस्तै, धारा ४९ ले राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । जसअनुसार संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालको मार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन् । संविधानको धारा ५० मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ’ भनिएको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरा धारा ५१ मा छ ।
मैले यि सन्दर्भहरू किन उल्लेख गरेको हुँ भने संविधानको स्पिरिट अनुसार निर्वाचित भएको वर्तमान सरकार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, स्वाधीनता लगायतका विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा दोहोर्याउन खोजेको हुँ । यद्यपि यो मामिलमा सदनमा पनि दुई मत छैन र हुन सक्ने विषयमा पनि भएन ।
नेपालको सीमानामा सुगौली सन्धिअनुसार नै निर्धारण भएको हो । हामीलाई गौरव छ नेपाल कहिल्यै, कसैको उपनिवेश भएन, कसैको पराधीन भएन । संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै हाम्रो स्वाभीमान, इतिहासप्रतिको गौरवबोध पनि ठाडो छ ।
सीमा निर्धारक चार सन्धि
राष्ट्र निर्माणका क्रममा हाम्रा सिमाहरू कहिले संकुचित र कहिले विस्तारित भएका छन् । सन् १८१४ देखि सुरु भएको देशभक्तिपूर्ण युद्धमा हामीले पराजय व्यहोरेर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेपछि अहिलेको सीमा तय भएको हो ।
सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहँदा चारवटा सन्धिलाई एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि जसले नेपालको पूर्वी र पश्चिमी सिमातय गर्यो । सन्धि अनुसारमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली जनजिब्रोमा भन्दा महाकाली नदी सीमा निर्धारण भयो ।
सन्धिले खासगरी दक्षिणी सीमानाको विषयमा केही द्विविधा, केही अस्पष्टता छोड्यो । नेपालको पटक पटकको ताकेतापछि १९१६ डिसेम्बरमा अर्को पूरक सन्धि भएको छ । जसले पूर्वमा कोशीदेखि लिएर पश्चिमा राप्तीसम्मको सीमा तय गर्यो । यसको अर्थ हो नेपालको दक्षिणी सीमाना त्यही पुरक सन्धिले निर्धारण गर्यो ।
त्यसैगरी १ नोभेम्बर १८६० मा अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चपुर फिर्ता गर्ने गरी अर्को सम्झौता भयो । ७ जनवरी १८७५ मा दाङ डुडुवा क्षेत्रमा पानी ढलो अनुसार सिमा निर्धारण हुने गरी अर्को सम्झौता भयो ।
यसरी, सुगौली सन्धि र त्यसैका तीनवटा पूरक सन्धिका आधारमा हाम्रो वर्तमान सीमा तय भएको हो । तत्पश्चात नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने अर्को कुनै सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी वा गणतन्त्र भारतसँग भएको छैन ।
त्यसमा एउटा सानो अपवाद छ ।
सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा नहर निर्माण गर्ने कुरा भयो । नेपाली भूभागमा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यो जमिन अलिकति सट्टापट्टा भएको छ । त्यसले व्यवहारिक हिसाबले थोरै सिमा हेरफेर गरेको छ ।
त्यसकारण सीमाना सुगौली सन्धि अनुसारतय भएको हो भन्ने कुरामा नेपाल र भारतबीच कुनै द्विविधा छैन ।
त्यतिबेला नेपाल आफैंले टोपोग्राफिकल नक्सा तयार गर्ने प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । जसले गर्दा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूको नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नक्सा कोर्दै सीमाना सार्दै
१८१६ मा सन्धि भएताकाको नक्सा होस्, १८२७ मा ब्रिटीश सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सा, १८४६ को अलमोडाको नक्सा, १८५० को कुमाउ गढवालको नक्सा, १८५६ को नक्सा वा १९६३ मा नेपाल र चीनबीचको सिमा निर्धारण गर्दा तय गरिएका नक्साले पनि यिनै सन्धिहरूलाई आधार बनाएका छन् ।
तर, कस्तो देखिन्छ भने नेपालको पश्चिम दुर्गम क्षेत्र जहाँ प्रशासनिक उपस्थित कमजोर रहेको मौका पारेर सुरुमा विस्तारै नक्सामार्फत त्यहाँ केही ‘म्यानुपुलेट’ भएको देखिन्छ । १८५० को दशकपछि विस्तारै लिम्पियधुराबाट निस्कने कालीनदी जसलाई सुरुका सबै नक्साले काली नै भनेर गरेका छन् । त्यसलाई पश्चिम काली नामाकरण गर्दै लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदी यद्यपि त्यो महाकालीकै हाँगालाई काली नदी भनेर चर्चा गरेको देखिन्छ ।
पश्चिम कालीलाई कुटियाङ्दी भन्दै लिपुलेकबाट बग्ने सानो नदीलाई काली भनेर विस्तारै नक्सा सार्दै अनि सिमाना सार्दै गरेको देखिन्छ । पछि त पश्चिमको नदीको चर्चा नै नहुने र लिपुलेकबाट बग्ने सानो नदीलाई वास्तविक काली भनिएको देखिन्छ ।
तर, कुरा त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन । त्यसको केही वर्षपछि अर्थात १८८० को आसपासमा आएपछि लिपुलेक भन्दा १३–१४ किलोमिटर तल एउटा डाँडोको पानी ढलोलाई आधार बनाएर र कालापानीलाई पश्चिम पारेर नक्सा तयार भइरहेको देखिन्छ ।
सुगौली सन्धिपछि दुईचोटि नक्सामा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । एकपटक लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीलाई पश्चिमकाली भन्दै लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदीलाई सीमा नदी मानिएको अवस्था र अर्को त्यसलाई पनि अवमुल्यन गर्दै त्यो भन्दा पनि धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेक, त्यहाँबाट बग्ने नदी र भारतीय सेना बसेको क्याम्पलाई समेत पश्चिम पारिएको छ ।
चुकेको छैन नेपाल
त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट कुन ढंगले असहमति प्रकट भयो भन्ने कुरा भेटिएको छैन । तर हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने एउटा विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरू जुन दुई देशको परस्पर सहमतिबाट मात्रै टुगिन्छ । त्यसरी सार्दै आएको सिमालाई नेपालले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको छैन ।
सर्वसाधारणबाट पनि कहिलेकाँही शासकहरूले हस्ताक्षर गरेर दिए की ? नेपाल कँही चुक्यो कि भन्ने प्रश्न आउँछ । तर, नेपाल त्यसरी चुकेको देखिँदैन । व्यवहारमा मात्रै विस्तारै विस्तारै पूर्वतर्फ सर्दै आएको देखिन्छ ।
विसं.२००७ सालको परिवर्तनपछि भारतले नेपालको उत्तरी सीमानमा चेकपोष्ट राख्ने क्रममै कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति निरन्तर रहँदै आएको देखिन्छ । अन्यत्रका चेकपोष्ट हट्दाखेरि कालापानीको चेकपोष्ट कायम रहेको मात्रै होइन, झन बलियो उपस्थिति देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमाना रहँदै आएको छ । एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमाना मध्ये एक हजार २ सय किलोमिटर भन्दा बढी भूसतहमा आधारित सीमाना छ । ६ सय किलोमिटर भन्दा बढी सीमानामा नदी प्रणालीमा आधारित छन् ।
नदी प्रणालीमा आधारित सीमाना नदीले धार परिवर्तन गर्दा विवाद सिर्जना हुने र जंगे पिल्लर÷ सहायक पिल्लरहरू ठाउँठाउँमा नष्ट हुँदै जाने गरेकोपछि १९८१ देखि सीमानालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गरौं भनेर जोइन्ट टेक्निकल कमिटी (जेटीसी) बनेको देखिन्छ । जेटीसीले संयुक्तरुपमा काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
जेटीसीले सन् २००७ सम्म सीमाको टोपोग्राफिकल नक्सा तयार गरेको देखिन्छ । जेटीसीले सीमादेखि ५०० मिटर उत्तर ५०० मिटर दक्षिणको अवस्था झल्किने गरी १८२ थान स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको देखिन्छ ।
कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको कुरा भने जेटीसीमा टुङ्गिन सकेको थिएन । जसले गर्दा यी दुबै क्षेत्रमा नापी नै हुन सकेको छैन । उनीहरूकै शब्दमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सीमाको कुरा टुङ्गिएकाले हस्ताक्षर गरौं भनेर आग्रह हुँदै आएको छ । तर, नेपालले नै सीमा भन्ने कुरा प्रतिशत तय गर्ने कुरा होइन । सीमाको कुरा त सिँगै हुन्छ भन्दै आएको अवस्था हो । सम्पूर्ण कुरा टुङ्गिएपछि मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्छौं भन्दै आएको स्थिति हो ।
सन् २००७ देखि २०१४ सम्म खासै केही काम भएको देखिँदैन । २०१४ मा आएर नेपाल र भारतको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ताको विषयमा नटुङ्गिएको (पेन्डिङ/आउटस्ट्यान्डिङ) हुनाले यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिने निर्णय भएको थियो । गत भदौमा भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा बसेको पाँचौं बैठकले पनि छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
यो पृष्ठभूमि र त्यो संयन्त्रको बैठक पनि नबसिरहेको अवस्थामा गत २ नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करण प्रकाशित गर्यो र त्यसमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्सामा समेत आफूतिर पार्यो ।
यो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि स्वाभाविकरुपले देशभरि एकखालको तरंग सिर्जना भयो । विभिन्न स्रोतबाट हामीले त्यसको पुष्टी पनि गर्यौं । ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट स्पष्ट शब्दमा कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको भन्नेमा स्पष्ट छ । र, एकतर्फीमा रुपमा हुने अन्तराष्ट्रिय सिमा हेरफेर नेपाललाई मान्य छैन । र, हामी कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्यौं ।
नोभेम्बर ९ मा प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफल आयोजना गर्नुभयो । जुन बैठकमा अभूतपूर्व रुपमा राष्ट्रिय एकता प्रकट भयो । बैठकले प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुस् भन्ने म्यान्डेट दियो । र, त्यही आधारमा नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोटमार्फत ती क्षेत्र नेपालका हुन् । प्राप्त तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले ती क्षेत्र नेपालकै भएकोमा प्रष्ट रहेको, एकतर्फ ढंगले जारी गरेको नक्सा मान्य नभएको र यसको समाधान छिटोहोस् भन्ने चाहन्छौं भन्यौं ।
नोभेम्बर २३ तारिखका दिन वार्ताका लागि प्रस्ताव पनि पठायौं । डिसेम्बर १९ तारिखका दिन भारत सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसको विस्तृतमा त म जान चाहन्न । तर प्रतिक्रियामा त्यहाँ समस्या रहेको स्वीकार्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र वार्तामा बस्न तयार रहेको भारत सरकारको स्पष्टोक्ति छ । जसलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
दुबै देशका अधिकारीहरू नेपाल र भारतलाई दुबैलाई उपयुक्त हुने मितिको विषयमा परामर्श गरिरहेका छौं । यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता पनि भइसकेको छ ।
उहाँहरूले २०१९ मा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको र बाँकी समस्या समाधान गर्दै २०२० लाई नयाँ उचाइमा लैजाने परामर्श पनि उहाँहरूले गर्नु भएको छ ।
अरु पनि छन् समस्या
यो समस्या समाधानका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहेको विश्वास म यहाँ दिलाउन चाहन्छु । १९६१ म नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको छ । १९६३ मा त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । तर, नेपालको पश्चिमको सीमा विन्दुमा पिल्लर नम्बर एक राखेका छौं । पिल्लर नम्बर जिरो नहुनुको तात्पर्य के हो भने नेपाल, चीन र भारतको बीचमा त्रिदेशीय विन्दु टुँगो हुन बाँकी छ ।
नेपालले पश्चिम नेपालको आफ्नो दावालाई कायमै राखेको म प्रष्ट गर्न चाहन्छु । कालापानीमा मात्रै होइन, सुस्तामा पनि केही समस्याहरू छन् । त्यहाँ १८ सय हेक्टर जमीनमा समस्या छन् ।
सुस्ता र कालापानी बाहेक दुई देशबीचको सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा पिल्लरहरू रहनुपर्दछ । त्यसमध्ये ८ हजार भन्दा बढी पिल्लरको पहिचान र पुर्निर्माण भइसकेको छ । केही पिल्लर पहिचान हुन बाँकी छ ।
यसबाहेक दुईखालका समस्या छन् ।
सीमा तय भइसकेकै ठाउँमा पनि दशगजा अतिक्रमण हुने, घर, कार्यालय, गोठ जस्ता संरचना बनाइने, खेती गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ भनिने दशगजा विल्कुलै खाली हुनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचमा खुल्ला सीमा भएकाले झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हो । दश गजालाई खाली गर्ने विषय बाँकी छ ।
सीमा स्तम्भहरू जानाजान वा अन्जान तरिकाले भत्किएका छन्, हराएका छन् । नदी प्रणालीमा आधारित सीमा स्तम्भलाई बाढी, पहिरोले पनि नोक्सान गर्ने गरेको छ । तिनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ ।
वि.स. २०४५ सालमा स्थिर सीमा सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) खडा गरेका छौं । अर्थात् कहाँ कसले जोतभोग गरिरहेको छ वा नदी धार परिवर्तन गरेर कहाँ भएको छ भन्ने आधारमा होइन, सुरुमा सीमास्तम्भ जहाँ थियो, त्यसकै आधारमा सीमा कायम हुनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा सीमाना बनेका एकतर्फी संरचनाका कारणले गर्दा बाढी, डुबानका समस्या देखिएका छन् ।
के गर्दैछ सरकार ?
यी समस्याहरू समाधानका लागि यसबीचमा नेपाल सरकारले दुईवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो कात्तिक २९ गते नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय निरीक्षण समिति र नेपाल चीन अन्तराष्ट्रिय निरीक्षण समिति बनाएका छौं । जसले सीमाको सम्पूर्ण अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदन दिन्छ । त्यस आधारमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्छ । दोस्रो, कालापानी क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर भयो भनिएको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निरीक्षण पोस्ट राख्ने निर्णय गरेको छ ।
पश्चिम नेपालमा नेपालबाट नेपाली भूमिमा आउन पूर्वाधारको अभाव छ । पहिलो चरणमा घोडेटो बाटो बनाउने निर्णय गरिएको छ । बजेट पनि विनीयोजन भइसकेको छ । काम पनि सुरु भइसकेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा रहने नागरिकमा राष्ट्रियताको भावनालाई अझै उजागर गर्नका लागि सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं ।
समस्या छन् त्यो यथार्थ हो । तर, हाम्रो सम्बन्धहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । सम्बन्धको चर्चा गर्दा समस्या उल्लेख गर्न डराउनु र समस्याको कुरा गर्दा सम्बन्धलाई तिक्त बनाउनु अनुचित हुन्छ ।
नेपाल भारतबीचमा जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, घनिष्टता छ, पछिल्लो समय सार्थक आर्थिक साझेदारीको जुन दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यो गतिलाई हामीले कायम राख्नैपर्छ । समस्यालाई सम्बन्धमा बाधक बन्न दिनुहुँदैन ।
सम्बन्ध मीठो छ, राम्रो छ भनिरहँदा इतिहासले बोकाइदिएको समस्याप्रति आँखा चिम्लने र राष्ट्रिय हीतका लागि शीर ठाडो हुने गरी समस्या समाधान गर्न हिच्किचाउनु पनि हुँदैन । यी दुईवटा कुराको बीचमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मामलामा सरकार एकदमै स्पष्ट छ । यसरी अगाडि बढ्न सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति पनि प्राप्त भएको छ ।
२०५५ सालको एउटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानका लागि सरकारले तत्कालै कदम चालोस् भनेर एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, हामीमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएन । यहाँसम्म कि त्यो प्रस्ताव प्रक्रियामै जान सकेन । त्यत्तिकै हरायो ।
शायद त्योबेलामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेको भए कोर्ष नै अर्को हुन पनि सक्थ्यो । त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
आजको राष्ट्रिय सहमति ठूलो उर्जा र अवसर हो । समस्या रहिरह्यो भने चाहँदा पनि सम्बन्धहरू बलियो हुन सक्दैन, त्यसले घोचिरहन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी समस्यारहित, तनावरहित सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौं ।
हामीलाई विश्वास छ, इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यही आधारमा कूटनीतिको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपाल सरकार विश्वस्त छ । सरकारले त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
यद्यपि इतिहासले बल्झाई दिएको पुरानो घाउ हो । अलिकति समय लाग्ला, तर समाधान हुन्छ, सम्भव छ । दुबै देशका नेतृत्वबीचमा जुन खालको बुझाइ छ, त्यसले पनि यो समस्या समाधानका लागि मद्दत पुर्याउने छ ।
(नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र सरिता प्रसाई समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावबारे राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश )
