२१ पुस, काठमाडौं । राहदानीदेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्म नेपालमै छाप्ने सुरक्षण मुद्रण निर्माणको जिम्मा फ्रान्सलाई कि जर्मनीलाई दिने भन्ने टुंगिएको छैन ।
सरकारले करीव २३ अर्ब लागत अनुमान गरेको सुरक्षण मुद्रण जीटुजी (सरकार-सरकार) सम्झौता गर्ने नीतिगत निर्णय लिएको छ । दुबै देशका प्रस्ताव अध्ययन गरेर उपयुक्त प्रस्ताव छनौट गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइएको छ । तर, मन्त्रालयले अध्ययन नसकिएको जनाएको छ ।
नेपालले स्थापना गर्न लागिएको सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरण, प्रविधि, प्रणालीलगायत आवश्यक सामाग्री र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फ्रान्सको सरकारी कम्पनी र जर्मनीको अर्धसरकारी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
फ्रान्सले १८० मिलियन युरो (२३ अर्ब १ करोड ६६ लाख) मा सुरक्षण मुद्रणको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यस्तै जर्मनीले १८४ दशमवल ७५ युरो (२३ अर्ब ६२ करोड) प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार फ्रान्सको आईएन ग्रुप पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भने भने जर्मनीको भेरिडोस आइडेन्टीटी सोलुसन ४० प्रतिशत जर्मन सरकार र ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रको स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।
मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयस्रोतका अनुसार दुवै देशका कम्पनीले गरेका अधिकांश प्रस्ताव समान खालका छन् । रकम बोल कबोलमा भने जर्मनीले फ्रान्सको भन्दा करीव ६० करोड बढी प्रस्ताव गरेको छ । दुवै देशले दश लाख पासपोर्ट निःशुल्क छापिदिने र ८ अर्ब अन्तशुल्क स्टिकर पनि निःशुल्क छाप्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपि फ्रान्सले सम्झौता भएको पहिलो तीन महिनामा ५ लाख र अर्को तीन महिनामा ५ लाख निःशुल्क इपासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव गरेको छ भने जर्मनीले ६ महिनामा एकमुष्ठ १० लाख पासपोर्ट छाप्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
साथै सुरक्षण मुद्रण स्थापना फ्रान्सले ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने जर्मनीले ३४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै फ्रान्सले १० लाख स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स निःशुल्क छाप्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । फ्रान्सले ४२ महिनासम्म वारेन्टी प्रस्ताव गरेको छ भने जर्मनीले १२ महिना मात्र । उसले १ वर्षसम्म र फ्रान्सले प्रेस स्थापनापछि ५ वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्ने भनेको छ ।
फ्रान्सले साइटमै एकजना इन्जिनियर निःशुल्क राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । पासपोर्ट, लाइसेन्स लगायतका सामाग्री छाप्दा नागरिकका सबै डाटा नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा मात्र रहने र सुरक्षण मुद्रणमा छपाइको काममात्र हुनेछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जुन देशसँग सम्झौता भए पनि सुरक्षण मुद्रणबाट तत्काल नोट भने छापिने छैन ।
सुरुमा विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्डहरु, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्रहरु, अन्तशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रहरु प्रकाशन हुने जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी जिटुजी सम्झौता गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले जर्मनी र फ्रान्सबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरी स्वीकृत गर्न दिएको अख्तियारी अनुरुप अहिले अध्ययन भइरहेको बताए । तर, अहिलेसम्म कुन देशसँग सम्झौता गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
दुवैका प्रस्ताव अध्ययन गरी विद्यमान ऐन कानूनबमोजिम एउटा छनोट हुने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
प्रस्ताव पेश गर्नेदेखि हरेक प्रक्रियामा दुवै देशका राजदूत र सरकारी अधिकारीमात्र संलग्न रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले अर्थ, सञ्चार र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित समितिबाट अध्ययन गराएको थियो ।
मुलुकमा सुरक्षण मुद्रण नहुँदा बिभिन्न सामाग्री छपाइका लागि वार्षिक ५ अर्ब बाहिरिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ३० वर्षसम्म सञ्चालन हुने सुरक्षण मुद्रणले १० वर्षमा लागत उठाउने अनुमान प्राविधिक समितिले गरेको छ ।
