अहिले मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भएको अवस्था छ । व्यालेन्स अफ पेमेन्ट अघिल्लो वर्ष घाटामा थियो, अहिले सन्तुलनमा आयो । व्यापारघाटा र चालु खातामा क्रमशः सुधार भएको देखिन्छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र ठीकै छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको बाह्य क्षेत्रलाई राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढिरहेको अवस्था छ । मूल्य अलिकति बढी भए पनि एकल अंकभित्रै छ ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा मुख्य चिन्ताको विषय भनेको आर्थिक वृद्धिदर हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको तथ्यांकले गत वर्षकै जस्तै आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन कि भन्ने संकेत देखिएको छ । बाँकी ६ महिनामा सरकारको खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट हुने निर्यातको मात्रा बढेको आँकडामा देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय निर्यात बढाउन मूख्य भूमिका खेलेको छ पाम आयलले । बुधबार मात्रै भारत सरकारले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगायो । यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा धक्का पुग्ने छ र व्यापार घाटा फेरि बढ्ने स्थिति देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको दिगोपना

नेपालले पछिल्लो ३ वर्ष लगातार ६.५ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । हामी सबै नेपालीहरु यसमा खुशी भयौं । चीनमा, भारतमा लगातार ३ दशक, ४ दशक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको समाचारहरु हामीले सुनेका हौं । विगत ३ वर्षदेखि हामो देशमा पनि उचच आर्थिक वृद्धिदर भएको सुन्न पाइएको छ ।

आगामी वर्षहरुमा अझ बढी आर्थिक वृद्धिदर होस, नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार होस, रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यतामा कमी आओस भन्ने सबैको चाहना हो । चालु आर्थिक वर्षमै ३ कारणले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । पहिलो कारण भनेको धानको उत्पादन हो । यो वर्ष धानको उत्पादन घटेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?

गत वर्ष ५६ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो भने यसपाली ५५ मेट्रिकटन मात्रै धानको उत्पादन भएको छ । कुल जीडीपीमा ६/७ पतिशत योगदान रहेको धानको उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भइहाल्यो । यो चिन्ताको विषय हो ।

अर्को चिन्ताको विषय भनेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हो । संसदले अनुमोदन गर्ने लगायतका सबै कामहरु अघिल्लो आर्थिक वर्षमै होस भनेरजेठमै बजेट ल्याउने संवैधानिक पक्रिया बनाइएको छ । यसको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि ५ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ९/१० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले प्रयास त गरिरहेको छ तर लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव देखिँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन तथ्यांक दिइरहेको छ, त्यो ठीक छ । राष्ट्र बैंकलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ । तर अरु कुनै निकाय छैन जसले यथार्थपरक तथ्यांक दिएर सरकारलाई सुझाव दिएको होस । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक ढुक्क भएर प्रयोग गर्दा हुन्छ ।

केन्द्र सरकारको मात्रै होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च पनि उत्साहप्रद छैन । स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न नसकेको रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने विगत डेढ वर्षदेखि अध्यास गरिरहेका छौं । यो राम्रो कुरा होइन ।

पूर्वाधारमा लगानी होस, पुँजी निर्माण होस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । केन्द्र सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीयले पनि खर्च गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

आर्थिक वृद्धिको दिगोपनामा शंका गर्नुपर्ने अर्को कारण भनेको पुननिर्माण पनि हो । २०७२ सालमा भूकम्प गयो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले ढिला गरी गति लिएको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी घरहरु, विद्यालयहरु लगायतका पुननिर्माण गर्न दातृ निकायहरु समेतको सहयोगमा सरकारले काम गरिरहेको थियो । यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुगेको हो ।

अहिले पुनर्निर्माणको धेरै कामहरु सकिनै लागेका छन् । केहि राष्ट्रिय सम्पदाका कामहरु पुनर्निर्माण बाँकी छ । धरहरा, रानीपोखरी, हनुमान ढोका क्षेत्रका सम्पदाहरु लगायतका पुनर्निर्माण हुने क्रममा छन् । पुनर्निमाणको क्रम सकिएसँगै आर्थिक वृद्धि पनि सुस्ताउने सम्भावना टड्कारो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको रुपमा रहेका ठूला आयोजनाहरु यतिबेला निर्माणकै चरणमा छन् । यीमध्ये मेलम्ची र अपर तामाकोशी सम्पन्नता उन्मुख छन् । नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन । जस्तै निजगढ विमानस्थलको काम शुरु हुन सकेको छैन । यसको सुरसार छैन । अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ ।

अर्को पश्चिम सेति जलविद्युत् आयोजनाको कुनै सुरसार छैन । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको हालत पनि लगभग उस्तै छ । मध्यपहाडी राजमार्गको सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । सबैभन्दा खर्च लाग्ने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर नै बनिसकेको छैन । फास्टट्रयाकमा २२ किलोमिटर त ठूला पुल र सुरुङमार्ग नै बनाउनुपर्ने छ । यसको डिजाइन भइसकेको छैन ।

अहिले बाटो बनाउने, ट्र्याकहरु खोल्ने कामहरु मात्रै भएका छन् । अर्को वर्षमा मात्रै बाँकी कामहरु हुन्छ भनिएकाले यो वर्ष फास्ट ट्रयाकमा पनि धेरै खर्च हुने देखिदैन । यसकारण पुननिर्माण र नवनिर्माणमार्फत जुन सपोर्ट हुने थियो यो वर्ष धेरै नहुने देखिएको छ ।

अर्को कारण चाहिँ निजी क्षेत्र वा बैंकिङ क्षेत्र हो । बैंकिङ क्षेत्रको विकास गरेर निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माण गर्ने हो । नेपालमा जीडीपीको ३७ प्रतिशत पुँजी निर्माणको तथ्यांक हामीसँग छ । यसमध्ये २९ प्रतिशत पुँजी निर्माण त निजी क्षेत्रबाटै भएको छ । सरकारी क्षेत्रको ८ प्रतिशत हारहारीमात्रै हो ।

निजी क्षेत्रमार्फत हुने पुँजी निर्माणमा यस वर्ष केही शिथिलता आउने देखिन्छ । किनकी बैंकिङ क्षेत्र बिग मर्जर भनेर अल्मलिएको छ । बैंकहरु मर्जरमा जानु भनेको वित्तीय क्षेत्रमा संकुचन आउनु हो । यो विस्तार होइन, संकुचनको कुरा हो । राष्ट्र बैंकले पनि अहिले संकुचनलाई बढी जोड दिइरहेको छ ।

२ ठूला वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएर वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको छ । ८८ वटा रहेको विकास बैंकहरु २५ वटामा झरेका छन् भने ७९ वटा वित्त कम्पनीहरु यतिबेला २२ मा झरेका छन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र संकुचनतिर गइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसालै कर्जा प्रवाहमा आम्दानी अनुपात (Income Ratio) कायम गरेको छ । यसले अल्पकालमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई संकुचनमा लैजान्छ । एसएमई फाइनान्सिङ अब रोकिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा, ग्रामिण क्षेत्रमा अब कर्जा जादैन, किनकी ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न सक्दैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ !

एकातर्फ आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै कामय गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । ठूलाले यो व्यवस्था भए पनि कर्जा पाउलान् । तर साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर्जा पाउन मुश्किल बनेको छ ।

कृषि आयमा निर्भर हुने, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुले साधारण तरिकाले कर्जा पाउन समस्या छ । केही समय यो अलमलमा नै पर्नेछ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको विस्तार चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि निर्भर हुन्छ । बैंक कर्जा वृद्धिदर त छ तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । तरलता अहिले फालाफाल छ । कर्जादर घट्नु भनेको मन्दीको संकेत पनि हो । बैंक कर्जा कम हुनुको असर अल्पकालिन ब्याजदरमा पर्छ । अल्पकालिन ब्याजदर अत्यन्त कम हुनु भनेको आर्थिक वृद्धि पहिलेको तुलनामा शिथिलता आउछ भन्ने पूर्व जनाउँ हो ।

हामीले यसमा ध्यान दिनु पर्छ । पुननिर्माणमा शिथिलता आएको कुरा त फलामजन्य वस्तुहरु आयातमा भएको कमीले पनि पुष्टि हुन्छ । सिमेन्टको उपयोग पनि घटेको छ ।

सल्लाह दिने निकाय गैरजिम्मेवार

मुलुकको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने निकायहरुले अहिलेको अवस्थालाई हलुका रुपमा लिएका छन् । तथ्यांक ठीकै छ, चिन्ता गरिहाल्नु पर्दैन भनेर उनीहरुले सरकारलाई सल्लाह दिने काम भइरहेको छ ।

उनीहरुको रिपोर्ट पढ्नुस, उनीहरुको कुरा सुन्नुस थेगो नै भइसकेको छ कि ‘चिन्ता गरिहाल्नुु पर्दैन’ भन्ने । यो हास्यास्पद हो । सरकारलाई सही सल्लाह नदिने कुराले मुलुकलाई भलो गर्दैन । समस्याहरुलाई ढाकछोप गर्ने कामहरु सल्लाहकारबाटै भएका छन् ।

समस्यालाई सामना गर्नुपर्छ, ढाकछोप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझिएको छैन । चुनौतीको सामना त गर्न सक्नुपर्‍यो नि । चुनौतिलाई चुनौतीको रुपमा नलिने, समयले सबै ठिक हुन्छ भनेर ढुक्कले बस्ने अवस्था छैन ।

सरकारलाई सुझाव दिनेहरु त चनाखो हुनु पर्ने हो सँधै । उनीहरुले सही सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ । समस्या कसरी समाधान गर्नु पर्छ भनेर चिन्तित हुनु पर्नेमा केही भएको छैन, हुँदैन भनेर सामान्य टिप्पणी जुन भइरहेको छ यो नै चिन्ताको विषय हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन तथ्यांक दिइरहेको छ, त्यो ठीक छ । राष्ट्र बैंकलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ । तर अरु कुनै निकाय छैन जसले यथार्थपरक तथ्यांक दिएर सरकारलाई सुझाव दिएको होस । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक ढुक्क भएर प्रयोग गर्दा हुन्छ ।

मध्यपूर्वको असर

अहिले मध्यपूर्वमा देखिइरहेको समस्याले पनि नेपालमा भयंकर असर गर्छ । नेपाली श्रमिकहरु धेरै खाडी मुलुकहरुमा नै छन् ।

मध्यपूर्वमा युद्ध भयो भने त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरुलाई प्रतिकुल असर पर्छ नै । कम्तिमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । नयाँ मानिसहरु जान डराउछन् ।

अर्को पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रतिकुल असर गर्छ । युद्ध नै भयो भने पर्यटकहरु डराउँछन् । भारतमा पनि अहिले नागरिकताको सवालले गर्दा शान्तिसुरक्षा विथोलिएको छ । नेपाल आउने पर्यटकहरु धेरै भारत हुँदै आउने गरेका छन् । भारतमै पर्यटकको संख्या घट्यो भने नेपालमा पनि घट्ने नै भयो ।

अमेरिका र इरानको कुरा जुन छ, यसले वैदेशिक ऋण परिचालनमा पनि समस्या पर्छ । ठूलाठूला मुलुकहरुको ध्यान त्यतातिर मोडिदा नेपाल दातृ निकायहरुको सहयोग प्रभावित हुनसक्छ । रेमिट्यान्समा पनि कमी आउछ ।

अहिले नै पनि रेमिट्यान्स घटेको छ । लामो समय मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखियो । यसपाली रेमिट्यान्सको मूख्य सिजन मानिने असोज महिनामा पनि घट्यो । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा कडिकडाउ गर्नुको असर पनि परेको हुनसक्छ । विदेशमा पढ्न जाने नेपालीहरुका लागि पनि सटही सुविधामा कडिकडाउ गरिएको छ । यसले गर्दा अनौपचारिक माध्यम कतै मौलाएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । वैधानिक च्यानलबाट आउनु पर्ने रेमिट्यान्स अनौपचारिक च्यानलबाट आएको हुनुपर्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंंकका पूर्ब कार्यकारी निर्देशक थापासँगको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो