२४ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी विकास सहायता एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित नगर्न पार्टीभित्र दबाव बढिरहेका बेला सरकारले सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजेको छ । संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने संकल्प प्रस्ताव संसदबाटै पारित गरेर मात्र एमसीसी टेबुल गर्ने विकल्प खोजिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार र नेकपानिकट उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं इण्डो प्यासिफिकको अंगका रुपमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, एमसीसी ५ वर्षे परियोजना भएकाले यसलाई सैन्य रणनीतिसँग नजोडी संसदबाटै संकल्प प्रस्तावमार्फत मुुलुकको अडान कायम गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बताए ।
एमसीसीको सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटीमा धेरै नेताले प्रश्न उठाएपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको थियो । बैठकका निर्णय संश्लेषण गर्दै दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशनको छैटौं बुँदामा हालसम्म प्राप्त तथ्यहरुले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने देखिएको उल्लेख छ ।
त्यसयता नेकपामा लगातार यसबारे नेताहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सचिवालयमै रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं एमसीसी यथावत पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
बुधबार बामदेव गौतम निवासमा भएको पाँच नेताको छलफलमा भने एमसीसीबारे कुरा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमसीसीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र घेराबन्दी गर्न खोजिएको अनुभूति भएपछि ओलीनिकट नेताहरुले बीचको विकल्प सुझाएका हुन् । संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न टेबुल गर्नुअघि नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी कुनै देशका प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने र एमसीसी आर्थिक सहयोगका रुपमा मात्र स्वीकार हुने ढंगले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विकल्प दिइएको छ ।
एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एमसीसी पारित नगरे हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा इण्डो प्यासिफिकमा नजानेमा प्रष्ट हुनुहुन्छ । संसदमा नेकपाकै सांसदको तर्फबाट संकल्प प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यसमा छलफल हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि एमसीसी स्वीकार गर्ने, सैन्य गठबन्धनमा नजाने भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित हुन्छ ।’
एमसीसीका कारण महाकाली सन्धी प्रकरणमा जस्तै पार्टी नै विभाजन हुने अवस्था आउन सक्नेसम्मका टिप्पणी हुन थालेपछि नयाँ विकल्प सोचिएको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले बताएका छन् । संसदले नै ५ वर्षे परियोजनामात्र स्वीकार गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यो मुलुकको साझा धारणा हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
विगतमा महाकाली सन्धी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादले गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भई नेकपा माले बनेको थियो । ०५६ सालको चुनावी पराजयपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा मालेका नेताहरु एमालेमा फर्किएका थिए ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कुनै प्रस्तावका सन्दर्भमा प्रश्न उठेमा संसदबाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढाउन सकिने बताए । उनले सांसदको तर्फबाट राखिने संकल्प प्रस्तावहरु यसअघि पनि सिंगो संसदले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको स्मरण गर्दै एमसीसीका बारेमा उठेका प्रश्नको संसदले संकल्प प्रस्तावमार्फत टुंग्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
संकल्प प्रस्तावका बारेमा अहिलेसम्म नेकपामा छलफल भएको छैन । अहिले त्यो बेला नै नभएकाले त्यसबारेमा छलफल नभएको एक मन्त्रीले बताए । सभामुख चयन भएर संसद नियमित बिजनेशमा गएपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले एमसीसी संसदबाट पारित हुने र त्यसबारेमा उठेका प्रश्नहरुको निरुपण हुने बताएका छन् ।
बास्कोटाले भने, एमसीसी ५ वर्षका लागि हो । इण्डो प्यासिफिक भनेको भर्खरै आएको अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । हामी सैन्य रणनीतिको साझेदार हुँदैनौं भनेर सरकारले भनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट अडान छ । हामी विद्युत र सडकको विकासमा आएको एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्र्छौं । कुनै प्रावधान मुलुकको हितमा छैनन् भन्ने संसदले देख्यो भनेर सच्याएर पारित हुन्छ ।
नेकपाभित्र सभामुख चयन पेचिलो बन्दै
नेकपाभित्र सभामुख चयन पेचिलो बन्दै गएको छ । दुई अध्यक्षबीच सभामुखमा सहमति नभएपछि नेकपाकै एउटा पक्षले उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामा रोकेको छ । । तर, तुम्बाहाम्फेले भने आफूले उपयुक्त समयमा निकास दिने भन्दै सभामुख पदमा आफ्नो दाबी बलियो बताएकी छन् ।
पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुले केपी ओली पक्षले उपसभामुख कार्ड प्रयोग गरेको र उनलाई राजीनामा नदिन भनेको दाबी गरेका छन् । उपसभामुखले राजीनामा नदिई सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन् ।
तर, पूर्वएमाले नेताहरुले भने सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने प्रतिबद्धताबाट प्रचण्ड ‘ब्याक’ भएपछि तुम्बाहाम्फेको राजीनामा रोकिएको बताएका छन् ।
सभामुखमा नेकपाभित्रै सहमति नभएका कारण पुस ४ गते सुरु भएको संसदको बैठक तीनपटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस २७ गते बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुवास नेम्वाङ र प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको नाममा अडान लिएका छन् । नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने अडानबाट प्रधानमन्त्री लचिलो नबनेपछि यो विषय पेचिलो बनेको प्रचण्डनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वएमालेका नेताहरुमध्ये बामदेव गौतमले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेल र बिष्णु पौडेल नेम्वाङलाई बनाउने पक्षमा छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले केही बोलेका छैनन् । तर, नेपालको समर्थन नेम्वाङलाई हुने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । झलनाथ पनि आफ्नै जिल्लाका नेता नेम्वाङलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् ।
सभामुख चयन र मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनलाई प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी छलफल हुने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि रिक्त रहेका कानून र शहरी विकास मन्त्रालय खाली छन् । सभामुख निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुनेछ ।
