हरेक सरकार आएपिच्छे परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन हुने संस्था हो राष्ट्रिय योजना आयोग । देशका विकास–निर्माण योजना तय गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको आयोगको नेतृत्वमा अहिले डा. पुष्पराज कँडेल छन् ।

अहिले आँकडाहरु हेर्दा अर्थतन्त्र स्वस्थ देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको भन्ने बुझाई छ । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल पनि यसमा आंशिक सहमत देखिन्छन् । यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो समातिसकेको उनको दावी छ । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य बमोजिम आर्थिक वृद्धि हुने आधारहरु प्रस्तुत गरे ।

डा. कँडेलसँग अनलाइनखबरका लागि अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सारः

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसकेको छ, यस अवधिसम्म योजना आयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ?

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म पूँजीगत खर्चको जुन लक्ष्य थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन । राजस्व पनि अलिकति कम उठ्यो । यसबाट सिकेर दोस्रो चौमासिकको प्रारम्भदेखि नै सुधारको प्रयास शुरु भइसकेको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिन थालिसकेको छ । त्यसबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक राम्रो अवस्थामा छन् ।

अघिल्ला तीन वटा आर्थिक वर्षमा लगातार ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । त्यसकारण १४ औं योजना सफल सावित भएको छ । यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन्छ । हामी त्यसमा प्रयासरत रहन्छौं । राजस्व वृद्धिदर समग्रमा सन्तोषजनक नै छ ।

चालु आवमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकिएको छ, त्यो पूरा हुने आधार के हो ?

यस वर्ष जलविद्युतमा निकै राम्रो प्रगति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पर्यटनमा पनि फड्को मार्छौं । कृषि उत्पादनमा राम्रो वृद्धि हुन्छ । उद्योग क्षेत्र प्राथमिकतामै छ । पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, त्यसले पनि योगदान गर्छ भनेरै राखिएको हो ।

हाम्रो प्रयास तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ नै रहेको छ । तामाकोशी, मेलम्ची, भैरहवा विमानस्थल आयोजना समयमै सम्पन्न भए भने आर्थिक वृद्धिदर मुस्किलको विषय होइन ।

विकास खर्च त अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि निराशाजनक देखिन्छ । यसलाई आयोगले कसरी विश्लेषण गरेको छ ?

हिजोदेखि लागेको बानीका कारण होला, हामी अहिले पनि संक्रमणकालमै छौं भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । कर्मचारी समायोजनमा यस वर्ष पनि अझै समस्या बाँकी रहे । परियोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने क्रम पनि मिलिसकेको छैन । यीनै कारणले विकास खर्चमा बाधा पुगेको हो ।

त्यसो भए यो बीचमा सुधार केमा भयो त ?

आयात बढेर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसमा सुधार आउन थालेको छ । निर्यात साह्रै कमजोर थियो, त्यसमा पनि प्रगति हुँदैछ । पहिले लोडसेडिङ हटाउनकै लागि पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्यूत आयात गर्नुपर्थ्यो । त्यो क्रमशः घटेर अब सम्भवतः निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । सोधनान्तर गत वर्ष निराशाजनक अवस्थामा थियो, यस वर्ष त्यसमा सुधार भएको छ ।

हुन त यी अल्पकालीन सूचक हुन् । तर, यस्ता सूचकले दीर्घकालिन महत्व भने राख्छन् । यसमा सन्तुलन बनाइराख्नु आवश्यक छ । तरलताको समस्या पनि त्यति देखिदैन ।

नेपालको जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एउटा सानो विषय यताउता हुँदा पनि त्यसले ठूलै समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण व्यवस्थापनको पाटो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आयात घटाउन खोज्यो, राजस्व घट्छ । राजस्व बढाउनलाई आयात बढाउनु पर्‍यो । त्यसो गर्दा व्यापार घाटा बढ्छ । यो संरचनागत समस्या हो ।

हामी एउटा परम्परागत तराजुमा छौं । एकातर्फ ढल्कन खोज्यो कि अर्कोतर्फ समस्या आइदिन्छ । तर, समग्रमा अर्थतन्त्र अहिले राम्रै बाटोमा गएको म देख्छु ।

यस वर्ष निर्यातलाई निकै सहयोग गरेको पाम तेलमा भारतले प्रतिवन्ध लगायो, हाम्रो निर्यातको आधार त कमजोर रहेछ नि ?

विगतदेखि नै हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको क्षमता ज्यादै न्यून भयो । प्रतिस्पर्धी सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई विगतदेखि नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गर्न सकेनौं । हामी व्यापारमूखी अर्थ व्यवस्थामा रमाइरह्यौं । यो आज उत्पन्न भएको परिस्थिति होइन ।

जब कुनै देश लामो समयसम्म अस्थिर रहन्छ, त्यहाँ दीर्घकालिन लगानीसमेत आउँदैन । त्यसकारण सबै व्यवसायीले अल्पकालिन मुनाफा हेरेर व्यापार गरेका हुन् । सरकारले पनि राजस्वलाई प्राथमिकता दिएर विगतमा व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरेकै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?

अल्पकालीन मुनाफा हेर्ने प्रवृत्तिकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा समेत योगदान घट्दै गयो । त्यसकारण निर्यातको आधार कमजोर भएको हो । त्यो क्षतिपूर्ति गर्ने नीति अहिले सरकारले लिएको छ । सरकारले लिएको नीतिकै कारण आयात घटेको र निर्यात बढेको हो ।

पाम आयलको सन्दर्भमा भने दुई मुलुकबीचको संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामीले पाम आयलभन्दा दीर्घकालीन उपाय नै खोज्नुपर्छ । त्यसमै निर्भर रहेर हामीले निर्यातलाई वृद्धि गर्न सक्दैनौं । नयाँ नयाँ उत्पादनलाई निर्यात गर्नतर्फ नै लाग्नुपर्छ । त्यसमा निकट भविश्यमा जलविद्युतले निर्यात व्यापारबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ ।

बलियो सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्रको उत्थान हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । जबकि सरकारका तथ्यांकले परिस्थति राम्रै देखाउँछन् । यथार्थ र जनताको बुझाइको बीचमा केही तालमेल नमिलेको हो ?

आलोचना आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसले कमजोरी उजागर गर्न र आगामी दिनमा अझ राम्रो काम गर्न हौसला दिन्छ । फेरि, जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको सत्य पनि हो । जनताको मात्र होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, समग्र सरकारी निकाय, योजना आयोग या मेरै अपेक्षा अनुसार पनि काम भएको छैन । यो त स्वीकार गर्नैपर्छ ।

तर, यसो भन्दै गर्दा केही पनि भएको छैन, सुधार नै छैन भन्ने होइन । विकास र निर्माणको काम आजको भोलि फ्याट्टै भइहाल्ने हुँदैन । जनता खरायोको चालमा विकास चाहन्छन्, वास्तविकता हात्तीको चालमा अगाडि बढ्ने रहेछ । प्रक्रियातागत रुपमा अगाडि बढ्छ । मूख्य कुरा हाम्रो यात्रा सही छ कि गलत भन्ने हो । हामी सही यात्रामा छौं ।

त्यसो भए, विकासका सन्दर्भमा नेपालको कमजोरी के–के रहेछन् त ?

विकास परियोजना कार्यान्वयनका दौरान सबैभन्दा संवेदनशिल विषय के हो भन्ने पहिचान गर्न नसक्नु हाम्रो विकास प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेछ । पहिचान अगाडि नै गर्न सकेको भए व्यवहारिक समस्या नदेखिदै समाधानका उपायको पनि खोजी भइसक्थ्यो । काममा अवरोध हुने थिएन । त्यसकारण पनि जनतामा नैराश्यता आएको हो ।

मेलम्ची सकिएको भए जनतामा निरासा देखिने थिएन । तामाकोशी सकिएको भए उत्साह थपिन्थ्यो । त्यस्ता केही परियोजना छन्, जो निर्माणको अन्तिम चरणमा अड्किएका छन् । त्यसलाई बेलैमा फुकाउँन नसक्दा जनतामा निरासा देखिएको हो । सरकार यस विषयमा निकै संवेदनशील छ ।

योजना आयोग आफैले पनि राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई अनुगमन गर्न सक्छ । त्यसमा सुधार र सहजिकरणको भूमिका खेल्न सक्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा तपाईहरुले देखेको समस्या के हो ?

नेपालमा जतिवटा योजना अगाडि बढेका छन्, सबै कुनै न कुनै समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका छन् । सबै योजनाका लागि एकै प्रकारको उपचारले काम गर्ने अवस्था नै छैन । तामाकोशीमा फिनिसिङको काम गर्न मात्र १ वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । त्यस आयोजनामा एक भारतीय ठेकेदारले क्षमताले नै नभ्याउने गरी कामको जिम्मा लिएको पनि पाइयो ।

जब एउटा सानो कारणले एक वर्ष आयोजना धकेलिन्छ, त्यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नै असर गर्छ । अर्कोतर्फ आयोजनाको कूल लागत र समय पनि बढ्न गयो । मेलम्चीमा ठेकेदार भाग्छ भन्ने आंकलन बेलैमा गर्न सकेको भए त्यसको उपचार पहिले नै खोज्न सकिने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रको अधोगति, नेपालमा प्रभाव

भेरी बबई डाइभर्सनमा हाम्रो ध्यान सुरुङमा मात्र गयो, हेडवर्क्स र पावर हाउसको काम नै शुरु भएको छैन । यसमा कमजोरी भएको छ । त्यसकारण यी तीन उदाहरणले भविश्यमा सच्याउनुपर्ने कमजोरीको संकेत गरेको छ । हरेक आयोजनामा भोली आउन सक्ने समस्याका बारे पूर्वतयारीको पाठ सिकाएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालय र मातहतका विभागहरु हुन् । उनीहरुमा कत्तिको गाम्भीर्यता पाउनुहुन्छ ?

अहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हरेक निकाय गम्भीर छन् । हामीले त्यो अनुभव गर्न सक्छौं । तर, समस्या अहिले, यही आर्थिक वर्षमा उत्पन्न भएको त होइन । समस्या हिजोदेखि नै थुप्रिँदै आएको हो । अहिले त हरेक निकाय सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । दवाव सबै निकायमा उत्तिकै छ । मेलम्ची होस वा तामाकोशी, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलको प्रगति अहिले राम्रो छ । द्रुतमार्गको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गतका धेरै कामले गति लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि सन्तोषजनक रुपमा काम भएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा हाम्रो क्षमता नै कमजोर हो कि भन्नेमा भने वहस गर्नु जरुरी छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको क्षमतामा भने निकै सुधारको आवश्यकता छ ।

नियमनकारी भूमिकामा सरकार कमजोर हुनु र निर्माण कम्पनीहरु आफ्नो दायित्वमा चुक्नुले समस्या आएको हो । पूँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत ठेक्का–पट्टाबाटै खर्च हुन्छ । वार्षिक ४ खर्ब हाराहारीको काम गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रका ठेकेदारसँग छ । तर, उहाँहरुले त्यो अनुसार क्षमता बढाएको पाइदैन । हिजोको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर, जसरी हामीले क्षमता बढाउनु पर्ने थियो, त्यो त नभएको पक्कै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धि दिगो छैन, बीचमा खाल्डो छ !

पूँजीगत खर्चको विषय भुक्तानीमा गएर पनि जोडिन्छ । ६ महिना अगाडि नै सकिएको कामको भुक्तानी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दिने परिपाटी किन बसालिएको हो ? अगाडि नै तिर्न सरकारसँग पैसा हुँदैन ?

पैसा नभएर होइन, एउटा त निर्माण कम्पनीकै कारण पनि ढिलाई हुन्छ । आवश्यक कागजात पुर्‍याउन सकेन वा मापदण्ड अनुसार निर्माण भएन भने सरकारी निकायले भूक्तानी रोक्न सक्छ । अर्कोचाहीँ सरकारी निकायमा हिजोदेखि लागेको बानी छाड्न नसकेकाले पनि हुन सक्छ ।

हरेक काम ढिला गर्ने र भोलीका लागि साँचेर राख्ने प्रवृत्ति छ । कहीँकतै मनसाय नै खराब हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यसमा सुक्ष्म रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जब अन्य चौमासिकका भुक्तानी पनि असारसम्म लम्बिन्छन्, त्यसपछि त सबै काम असारमै भएजस्तो देखिने गर्छ ।

तर, असारमै रात–दिन नभनी काम गरिरहेको, पानी पर्दापर्दै बाटो पिच भएको दृष्यहरु देखिन्छन् नि ?

त्यो त कमजोरी छँदैछ । त्यसो हुनुमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने दवाव प्रमुख कारण हो । बजेटमा राखिएका आयोजनाको पूर्वतयारी नै पुरा नभएको अवस्थाले पनि यो परिस्थिति सिर्जना गरेको हुन्छ । पूर्वतयारी नै नपुगेका आयोजना बजेटमा हालिहाल्ने र त्यसपछि तयारी थाल्दा कार्यान्वयन आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनातिर धकेलिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर संविधानमा राखेको पनि यसकै लागि हो । आर्थिक वर्ष शुरु हुनु ४५ दिन अगाडि नै बजेट आउँदा यसबीचमा पूर्वतयारीको काम गर्न सकियोस् भनेरै नीतिगत परिवर्तन गरिएको हो । तर, व्यवहारमा अझै सुधार हुन बाँकी छ ।

संघीयता लागु भइसकेपछि विकास–निर्माण सहज हुने आशा थियो । तर प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्राप्ती जस्ता कारणले स्थानीय तहबाटै अवरोध आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्ता अवरोधले खर्चलाई असर पार्दैन ?

प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगका सन्दर्भमा दुई प्रकारका गुुनासा छन् । एउटा साधन–स्रोतको अधिक दोहनका कारण प्राकृतिक विपत्तिकै सामना गर्नुपरेको गुनासो छ । अर्को भने निर्माणकै लागि साधनस्रोतको अभावले काम गर्न पाइएन भन्ने छ ।

कतिपय नदीमा साधन स्रोत ननिकाल्दै खोलाको अतिक्रमण बढेर मरुभूमीकरण समेत भएको गुनासो समेत छ । यी सबै विषयको समग्रमा अध्ययन आवश्यक छ । यसका लागि योजना आयोग आफैले गृहकार्य गरिरहेको छ । सम्भवतः केही समयमै यस सम्बन्धमा हामी ठोस नीति लिएरै अगाडि बढ्नेछौं । अहिलेको आवश्यकता सहजकर्ताका साथ निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक प्रकोप रोक्ने र संरक्षण गर्ने यो सबै कामसँगै हुनुपर्छ ।

निजगढ विमानस्थलजस्ता केही ठूला आयोजना वन र रुख कटानको विवादमा फसेका छन् । यी आयोजनामा हालेको बजेट खर्च हुँदैन भनेर त्यसको निर्माण पनि पछि धकेलिएको छ । यो समस्या कसरी हल हुन्छ ?

अहिले विकास पूर्वाधारमा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै गुनासो गर्ने दुई क्षेत्र छन् । एउटा जग्गा प्राप्ती, अधिग्रहण र मुआब्जाको समस्या, अर्को भने वनको समस्या । अब भने यी विषय सहजीकरण नगर्ने हो भने समस्या झन् बल्झिन्छ । वनको सन्दर्भमा धेरै आयोजनामा सहजीकरणको काम भएको छ । मुआब्जाका विषयलाई पनि सल्टाउँदै जानुपर्छ । त्यसमा हामी पनि सक्रिय छौं ।

राष्ट्रिय परियोजना बैंक स्थापनाको काम कहाँ पुग्यो ?

यो भर्खरै ऐनले व्यवस्था गरेको हो । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । वास्तवमा विगत देखिका समस्या एकै आर्थिक वर्षमा हल भइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसकारण अब आयोजना छनोटका सन्दर्भमा हामीले वैज्ञानिक पद्धतिको प्रारम्भ गरेका हौं ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले आर्थिक परिसूचक तोडमोड गर्दैछ– डा. महत

मन्त्रालयहरुले यो प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छन् । हामीले पुराना आयोजनालाई समेत परियोजना बैंकमा प्रविष्ठ गर्न आग्रह गरेका छौं । परियोजना आउने क्रमसमेत जारी छ । नयाँ परियोजना त आयोजना बैंकमा नआएसम्म अगाडि बढ्ने सम्भावना नै छैन ।

ऐनले पास गरेको र माननीय सांसदहरुले नै यसको अपनत्व लिइसकेको अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट अब तयारी हालतका योजनाले मात्र बजेटमा स्थान पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । नीतिगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कहीँ कतै पनि समस्या छैन । व्यवहारिक रुपमा भएका समस्या फुकाउँदै जानेछौं ।

बजेट बनाउने बेला माननीयको भिड मन्त्रालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा उस्तै देखिन्छ । व्यवथा परिवर्तन भयो, तर सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको हो ?

दुई वर्ष अगाडि बजेट बनाउँदा यस्तो प्रवृत्ति एकदमै धेरै थियो । गत साल केही कम भयो । यो वर्ष सायद यसरी बजेट माग्न धाउनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ । किनकी परियोजना बैंक उहाँहरुले नै पास गरेको ऐनका आधारमा अगाडि आएको हो । के गर्न लागिएको छ भन्नेबारे उहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

परियोजना बैंकमा तयारी आयोजना जानुपर्छ, पटके आयोजनाले अब बजेट पाउँदैनन् भन्ने ज्ञान उहाँहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसकारण अब उहाँहरु पनि परियोजना बैंकमा हाल्न योग्य हुने गरी परियोजनामा लाग्न र त्यसमा हाल्नका लागि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । तर, बजेटमै पारिदिनुस् भनेर दबाव आउँदैन भन्ने विश्वासमा म छु ।

त्यसो भने अब तयारी नभएका कार्यक्रम बजेटमा पार्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला नसकेर बजेट फ्रिज हुने वा अन्तिममा रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ?

विगतमा परियोजनाको पूर्व तयारी नसक्दै आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँदा यस्तो भएको हो । यो परियोजना बैंकको कार्यान्वयनसँगै स्वतः हट्ने विश्वास रहेको छ । परियोजना पहिचान मात्र भएको तर त्यसको इन्जिनियरिङ अध्ययन नभएको, वन र जग्गाको समस्या समाधान नभएको, ठेक्कापट्टाको काम अगाडि नै नबढेको, स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँदा यस्तो भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदरमा यसैपालि ब्रेक लाग्न सक्छ !

पहुँचको आधारमा बजेट राख्दा यस्तो हुन्छ । अब प्रक्रियाबाटै जाने भएकाले यो समस्या समाधान हुन्छ । गत वर्ष द्रुतमार्गमा यस्तै समस्या भएको थियो । उक्त आवमा करीव १५ अर्ब बजेट छुट्याइएको यो आयोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा गएर अड्कियो । त्यसले काम रोकियो । जसले गर्दा अन्तिममा ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गर्नु परेको थियो । पूर्वतयारी नसकी आयोजना अगाडि बढाउँदा यस्तो भएको हो ।

विगतमा अगाडि बढेका तर, अधुरै रहेका कतिपय आयोजना अहिले जिम्मा लिने निकायको अभावमा अलपत्र छन् । संघबाट तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका तर, तल्ला सरकारले स्वीकार नगरेका आयोजनाको समस्या अझै सल्टिएन नि ?

यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । केही आयोजनालाई प्रदेशले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था पनि छ । केही आयोजना संघले शुरुवात गरेका कारण माथिबाटै कार्यान्वयन होस भन्ने तल्ला तहको माग छ । सोहीअनुसार माथि तानिएको पनि छ ।

विगतमा केही न केही लगानी भइसकेका आयोजनालाई अलपत्र छाड्ने भनेको सरकारको ठूलो दायित्व नोक्सानी बेहोर्नु हो । त्यसकारण आयोजना पूरा गर्नैपर्छ । यो व्यवस्थापमा गर्न सक्ने भए आफैं गर्नुहोस्, नसक्ने भए संघमा हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर तल्ला सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छौं ।

१५ औं योजनाले अगाडि बढेका धेरै आयोजना सक्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो पूरा होला ?

१५ औं योजनाभित्र राष्ट्रिय गौरव भनिएका र अरु शुरु भएका ठूला योजनालाई सकेसम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । हामी स्रोतलाई अब क्रमशः ठूला आयोजनातर्फ नै केन्द्रित गर्दैछौं । केही संकेत यस वर्षको बजेटले पनि दिएको छ ।

नयाँ खुद्रे आयोजनाभन्दा अगाडि बढेकै आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाएका छन् । यो आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम पुनर्निर्माणमा लागेको छ । करीव १४१ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा विनियोजन भएको छ ।

आगामी आवमा क्रमशः यो रकम घट्छ । त्यसकारण अब विकास र पूर्वाधार आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउँछन् । कूल स्रोतको करीव ४० प्रतिशत बजेट तल्ला सरकारसमक्ष पुगेको छ । त्यो रकम भने प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न नसक्दा खुद्रे आयोजनामा छरिएजस्तो देखिएको हो । यसलाई हामी समन्वयका आधारमा समाधान गर्छौं ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चरणमा यो दोस्रो आर्थिक वर्ष चल्दैछ । चूनौति के रहेछन् ? कतै त्यसले पनि अलमल बनाएको हो कि ?

सबै तहका सरकारहरुको क्षमता नै अहिलेको मूख्य चूनौति हो । अझै ठूलो समस्या स्थानीय तहमा छ । किनकी उहाँहरुलाई कामको बोझ पनि धेरै छ । नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशमा पनि त्यो समस्या रहेको छ ।

अर्को समस्या समन्वयको हो । नयाँ नयाँ भएकाले ‘स्वतन्त्र सरकार’ जस्तो भान सबैलाई भयो । त्यसकारण एकले अर्कालाई नटेर्ने अवस्था पनि छ ।

माथि बसेर समन्वय गर्नेले पनि त्यसमा आफ्नो दक्षता देखाउन नसक्ने र समन्वय हुनपर्ने निकायले दक्षता देखाउन सकेको छैन । जनशक्तिको अभाव र पूर्वाधार पनि अर्को समस्या हो । वित्तीय संघीयतामा संघले भोग्नु परेको ठूलो समस्या चाहिँ स्रोतको जोहो नै हो । किनकी उसँग तल्ला सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानको समेत दायित्व रहेको छ । पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु र विभिन्न तहका योजनाहरु बीचमा समेत तालमेल नमिल्ने तथा दोहोरोपन हुने समस्या पनि यसबीचमा देखिएको छ । यसलाई निरन्तर समाधानको प्रयास भइरहेको छ ।

नेपालमा तथ्यांकको अभाव एकातर्फ भने भएको तथ्यांक पनि सरकारले तोडमोड गर्छ या लुकाउँछ भन्ने आरोप छ । गलत मसायले नै यस्तो गरिन्छ वा कुनै प्राविधिक कारणले हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र नेपालको निकायहरुले ल्याउने तथ्यांक फरक पर्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरुका आफ्नै प्रणाली हुन्छन्, हाम्रा आफ्नो प्रणाली छन् । अर्थ मन्त्रालय र तथ्यांक विभागको डाटा तोडमोड गर्ने कुरै आउँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपणका आधारमा तथ्यांक बाहिर ल्याउने हो । तथ्यांक विभागले अन्तिम डाटा निकाल्छ । त्यसकारण सरकारी तथ्यांकमा त्यति फरक पर्दैन । तथ्यांक लुकाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । जति लुकाएपनि एक दिन सार्वजनिक भइहाल्छ ।

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै डेढ दशक नाघिसक्यो, सरकार स्थिर छ । नीति पनि स्थिर छन् । तर पनि मुलुकमा अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रन सकेन नि ?

विदेशी लगानी बढेकै छ । तर, हामीलाई आवश्यकताअनुसार वैदेशिक लगानी आउन नसकेको सत्य हो । त्यसका विभिन्न कारण छन् । मुलुकको समग्र वातावरणले त्यसलाई प्रभाव पार्छ । संक्रमणकालको धङधङी कायम छ । व्यापारमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा दीर्घकालीन लगानी आउन समय लाग्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो ।

यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वको बाछिटा : सुनको भाउ बढ्यो, अब तेलको पालो

तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर