५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार वर्षमा ६२ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । १५ प्रतिशतको काम भइरहेको छ भने १३ प्रतिशत निजी आवास निर्माण नै सुरु भएको छैन ।
भूकम्पमा घर क्षतिग्रस्त भएका ८ लाख २९ हजार ५७ मध्ये ७ लाख ७७ हजार ४६२ जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । निजी आवास निर्माणको प्रगति प्राधिकरणले सन्तोषजनक नै माने पनि स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पूरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सन्तोषजक प्रगति छैन ।
भूकम्पमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरणको म्याद अबको एक वर्षपछि अर्थात २०७७ पुस १० गते सकिदैछ । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली निर्धारित समयमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सकिनेमा आशावादी छन् । ‘अहिलेसम्म आउँदा निजी आवासतर्फ सक्छौं कि भन्ने छ’ उनले भने । काम नसकिएमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बाँकी काम जिम्मा लगाउन सकिने ज्ञवाली बताउँछन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणको अवधि एक बर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । तर, समय थप गर्ने विषयले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफलमा प्रवेश नपाएको सीईओ ज्ञवालीले बताए । ‘समय थप गर्ने भन्दा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विभाग वा सरकारी संयन्त्रलाई दिएर जाने हुन्छ होला’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
शिक्षण संस्थाको भवन पुननिर्माण १० प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ५६ प्रतिशत, अन्य सरकारी भवन ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । सुरक्षा निकायका भवनतर्फ नेपाली सेनाको ३४ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीको ६१ प्रतिशत सम्पन्न भएको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षति भएको भवनहरुको पुननिर्माण भने शतप्रतिशत सकिएको तथ्यांक सीईओ ज्ञवालीले शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
०७२ को भूकम्पले ३२ जिल्लाका ९२० वटा पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये हालसम्म ३८९ को पुनर्निर्माण सकिएको छ भने, ३६७ वटा पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा गएका र १६४ वटाको पुनर्निर्माण सुरु हुन बाँकी छ ।
यीमध्ये रानीपोखरी पुनर्निर्माण आगामी वैशाखसम्म सक्ने लक्षय रहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार धरहरा हालसम्म चार तलाको निर्माण भइसकेको छ । पाटन दरबारको १० प्रतिशत, भक्तपुर दरवार स्क्वायरको २० प्रतिशत, चाँगुनारायणको ५ प्रतिशत, स्वयम्भूको ११ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माण ३५ प्रतिशत सकिएको छ ।
घर नबनाउनेको रकम फिर्ता लिइने
प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले रकम लिएर आवास नबनाउनेसँग रकम फिर्ता लिने बताए । ‘समस्या परेको भए गुनासो आएका छन् । गुनासोको सम्बोधन गर्ने त छँदैछ तर, किस्ता लिएर आवास नबनाउनेको रकम फिर्ता लिनेमा प्रष्ट छौं’ उनले भने ।
आवास निर्माणका लागि अनुदान कम र ऋण लिन पनि अप्ठेरो परेर घर बनाउन समस्या परेको भए पनि अब केही गर्न नसकिने उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी सदस्यले अनुदान लिनेको कठिनाइ पनि बुझ्नुपर्ने बताएका थिए । भक्तपुरका सांसद प्रेम सुवालले भूकम्पपछिको आवास निर्माणका लागि ५० लाख सम्म सहुलियत ऋण दिइनुपर्ने र अनुदानको रकम बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
काममा तिव्रता दिन परिषदको निर्देशन
शुक्रबार बसेको प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुननिर्माण प्राधिकरणलाई कामलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएको छ ।
‘हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘बाँकी काम सकेसम्म छिटो गर्र्ने गरी तिव्रता दिन प्राधिकरणलाई सुझाव/निर्देशन छ ।’
‘एक प्रदेश एक एकीकृत नमुनायोग्य शहर’
परामर्श परिषद्को बैठकमा सांसद पम्फा भुसालले एक प्रदेश एक एकीकृत नमुनायोग्य शहर बनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘टाढा टाढा रहेका घरहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, सडकको सुविधा पुर्याउने पैसा एकीकृत बस्तीमा खर्च गर्दा उत्तम हुने देख्छु । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुगोस्’ उनले भनिन् ।
भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका सांसदहरु परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । नुवाकोटका सांसद हितबहादुर तामाङलले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले जोखिमयुक्त पहाडमा बस्नेहरुको उचित व्यस्थापन नभएको बताए ।
