Comments Add Comment

विराटनगरमा पनि आईसीपी तयार, जनवरीभित्रै हस्तान्तरण

२७ पुस, काठमाडौं । मोरङस्थित विराटनगर महानरनगरपालिकाको बुधनगरमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनवरी महिनाभित्रै भारतीय पक्षले नेपाललाई आईसीपी हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।

नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका अनुसार निर्माण सकिएको र जनवरीभित्र हस्तान्तरण हुने जानकारी भारतीय पक्षबाट आएको हो । सन् २००५ मा नेपाल र भारत सरकारबीच दुवै देशका सिमानामा पर्ने वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकामा आधुनिक एवम् सुविधासम्पन्न आईसीपी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । वीरगञ्जको आईसीपी दुई वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

विराटनगरको बुधनगरमा २०७३ माघबाट निर्माण सुरु भएको थियो । आईसीपी दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि एक वर्ष ढिला निर्माण सकिएको हो ।

आईसीपी निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकन प्रालि अहमदावादले लिएको थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मोरङले २०७३ को मंसिरमा नेपालतर्फ निर्माण हुने आईसीपीका लागि आवश्यक जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

नेपाल सरकारले बुधनगरमा ४१ करोड रुपैयाँमा चार सय घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर १६९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको छ । आईसीपी निर्माण गर्न १२९ बिघा र लिंकरोडका लागि ४० बिघा जग्गा छुट्याइएको थियो । जाँचचौकीको लिंक रोडलाई व्यापारिक मार्ग रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटरको उत्तर–दक्षिणी राजमार्गसँग जोडिँदैछ ।

आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदार पक्षले ल्याउने सामग्री र उपकरण सबैमा भन्सार महसुल र राजस्व छुट दिइएको थियो । आइसीपीमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी सेवा एकै थलोबाट प्रदान गरिने छ ।

आईसीपी हाताभित्र पाँचवटा ठूला गोदाम, दुईवटा ठूला सेड, कार्यालय सञ्चालन भवन, भन्सार कार्यालयको भवन, कर्मचारी आवास भवन, उपचार केन्द्र, खाजा तथा खाना घर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन, सुरक्षाकर्मीको भवन, पर्खाल, आईसीपीमा सवारी साधन प्रवेश तथा निकास हुने कालोपत्रे सडकलगायत भौतिक संरचना बनेका छन् ।

हस्तान्तरणपछि विराटनगरको रानी भन्सार कार्यालय बुधनगरमा स्थानान्तरण हुनेछ । जसबाट समयमै सहज रुपमा वस्तु आयात–नर्यात गर्न सकिने र सवारी चापको समस्या पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने तथा राजश्व चुहावट पनि रोकिने विश्वास सरकारको छ ।

भारतको जोगवनीमा निर्मित आईसीपी भने २०७४ कात्तिक महिनाबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । अब नपानलगञ्जमा पनि आईसीपी बनाउन सुरु गरिने भएको छ । भैरहवामा भने जग्गा व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment