२७ पुस, काठमाडौं । १८ जेठ ०६९ मा शंखमुलमा भएको बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले ५ लाख कल डिटेल रिर्पोट र ३० हजारभन्दा बढी एसएमएसहरु संकलन गर्यो । तर, त्यसरी संकलित विवरण राजधानीमा दिनदहाडै भएको ‘हाइ–प्रोफाइल’ हत्याको सुराक पत्ता लगाउन काम लागेन ।
अपराध अनुसन्धानमा काम नआएका ती एसएमएसहरू महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा कार्यरत कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूका लागि भने मनोरञ्जनका साधन बने ।
न्यायाधीश बम हत्यासँग गोरु बेचेको साइनो नभएका नागरिकका व्यक्तिगत जीवन, प्रेम र यौनसँग सम्बन्धित एसएमएसहरू बाहिर छताछुल्ल हुनुअघि नै सञ्चार माध्यममा समाचार आए ।
शंकाकै भरमा निर्दोष नागरिकको नितान्त निजी विषयसँग सम्बन्धित सूचना संकलन (यो प्रकरणमा दुरुपयोगसमेत) गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ त ?
‘कल डिटेल र एसएमएस लिने र हेर्न मिल्ने गर्न सकिँदैन, अपराध अनुसन्धानका नाममा संकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो बनाउनु पनि हुँदैन’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अनाधिकृतरुपमा लिइएको उक्त कल फोन तथा एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानूनी देखिन आउँछ ।’
सर्वोच्च अदालतले २१ माघ ०७२ मा यस्तो आदेश नदिएको भए अपराध अनुसन्धानका नाममा संकलित एसएमएसका कारण कतिको सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्थ्यो । कतिले आत्महत्याको बाटो रोज्न सक्थे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशको त्यो आदेश ३० हजार एसएमएस र ५ लाख कल प्रयोगकर्ताको मात्रै होइन, सबै दुरसञ्चार प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको हकको पक्षमा कोशेढुंगा बन्यो । त्यो आदेशले विभिन्न नजिर स्थापित गर्यो ।
व्यक्तिगत सूचनामा सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य
अदालतले नागरिकको निजी काम कारवाहीमा सरकार वा कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्यो । अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो ।
व्यक्तिको निजी काम कारवाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यकरूपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य र विषय हो । गोपनीयता कुनै पनि व्यक्तिको एक्लै रहन पाउने अधिकार हो । अर्थात् Right to be let alone भन्नेसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा सरकार तथा अन्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेपलाई यसले पूर्णतः नकार्ने ।’
अदालतको आदेश अनिवार्य
दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि कसैले माग्यो भन्दैमा गैरकानूनी तवरले सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने अदालतको निश्कर्ष छ । जसअनुसार कानूनबमोजिम सूचना लिनै पर्ने अवस्था छ भने जिल्ला अदालतको आदेश लिनुपर्छ ।
‘गैरकानूनी तवरले सूचना प्रवाह नगर्नु नगराउनु, रोक्नु भन्नेसमेत व्यहोराको आदेशको व्यहोरा विपक्षीहरूमा लेखी पठाउनू’ अदालतले भनेको छ, ‘कानूनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरूरी भई सूचनामा पहुँचको लागि अनुमति दिने प्रयोजनको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु ।’
प्रलोभन वा दबावमा सूचना दिन नपाइने
कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी होस् वा प्रभावशाली जो कोहीले नागरिकको व्यक्तिगत एसएमएस वा कल डिटेल सहजै निकाल्ने क्रमलाई पनि सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशले रोक लगायो ।
‘स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निश्चित कानूनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाव प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन नमिल्ने’ आदेशमा भनिएको छ ।
गोप्य कुरामा होइन, अनुसन्धानमा ध्यान देऊ
सर्वोच्च अदालतले ‘कार्यपालिका स्वयंले पनि कानूनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्नसक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन नसक्ने’ फैसला सुनाएको छ । नागरिकको गोप्य कुरामा होइन अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने उसको निश्कर्ष छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धान छुट्टै विधा भएकाले राज्यले त्यसलाई हरहालतमा चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्दछ । तर त्यसको लागि वैज्ञानिक तवरले भौतिक सबुद प्रमाण संकलनमा जोड दिनुको सट्टा व्यक्तिको स्वेच्छा विरूद्धको साविती हासिल गर्ने वा व्यक्तिको निजी गोप्य सूचनामा हस्तक्षेप गर्नेमा केन्द्रित हुने हो भने अनुसन्धान क्षमतामै जोड दिने कुरा गौण हुन पुग्दछ ।’
जनताको सूचनामाथि व्यापारीको रजाइँ
नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायतका विवरण निजी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरूमा संकलित छन् । तर, यसोभन्दैमा ती सूचना प्रयोग गर्ने अधिकार भने उनीहरूलाई छैन । आदेशमा भनिएको छ, ‘विभिन्न दुरसञ्चार सूचनाहरू संग्रहित रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्तैन ।’
‘बरू त्यस्तो सूचना रहेको ‘डाटा बैंक’लाई हरहालतमा संरक्षण गर्नु र कानूनको व्यवस्थाको अभावमा अपवादका रूपमा पनि स्पष्ट कानूनी आधारबेगर अनधिकृत पहुँच दिन इन्कार गर्न सक्नुपर्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अरूको भय वा प्रभावले आफ्ना जिम्माको सूचनाको संरक्षण नगर्नु, गर्न नसक्नु, चुहावट गर्नु र अनधिकृतरूपमा पहुँच दिने जस्ता कार्य कर्तव्यच्यूतको अवस्थामा हुन्छ र एक हदसम्मको आपराधिक कार्य हुन्छ । यसबाट अपराधीहरूबाट संरक्षणभन्दा अपराधीहरूकै पनि संरक्षण हुन जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र स्वयं राज्य पनि असुरक्षित हुन सक्ने ।’
दुरुपयोग होइन, संरक्षण गर
सरकार वा दुरसञ्चार व्यावसायीलाई नागरिकको सूचना बिक्री, दुरुपयोग, मनोरञ्जनको साधन बनाउने अधिकार छैन । बरु, संकलित सूचना संरक्षणको जिम्मेवारी समेत राज्यको भएको अदालतको निश्कर्ष छ ।
‘सूचना सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग संग्रहित ‘डाटा बैंक’ मा व्यक्ति, संस्था र स्वयम् सरकारी निकायहरूको सूचना रहने हुनाले त्यस्तो सूचनाको संरक्षण व्यक्तिको हकहितको सुरक्षाको प्रश्न नभई राज्यकै हित र सुरक्षाको हकमा समेत लागू हुने कुरा हो’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘राज्यको अंग निकाय वा त्यहाँ कार्य गर्ने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसम्बन्धी सूचनालाई राज्यकै अन्य अंग वा निकायले समेत सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको उल्लंघन गर्ने गलत वा आपराधिक चेष्टा गर्नु नहुने ।’
त्यो फैसला, यो विधेयक
नागरिकको लाखौं कल डिटेल वा एसएमएस खोतलेर अपराधी पत्ता लाग्दो रहेन छ भन्ने उदाहरण पनि हो, रणबहादुर बम हत्या प्रकरण । ‘अपरेसन शंखमुल’ सुरु गरेको ३१ महिनापछि सामान्य चोरी घट्नाको अनुसन्धान गर्दा धनुषा प्रहरी बम हत्यारा पत्ता लगाउन सफल भयो ।
नागरिकको सूचना जथाभावी संकलन र दुरुयोगलाई अदालतले गैरकानूनी ठहर गरिसकेको छ । अदालतले ‘गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम कारवाही एवं सजायँ गर्नु गराउनु र गैरकानूनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरू विरूद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न गराउन’ आदेश दियो ।
तर, सरकारले भने विवरण संकलन मात्रै होइन, नागरिकको ‘कल ट्यापिङ’ गर्ने कानून बनाउन लागेको छ । (मोवाइल, टेलिफोन वा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने संवादलाई तेस्रो पक्षले निगरानी वा रेकर्ड गर्नुलाई ‘कल ट्यापिङ अर्थात् टेलिफोन ट्यापिङ’ भनिन्छ ।)
‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत सरकारले व्यक्तिको गोप्य विवरण संकलनको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सकिन्छ ।’
अदालतभन्दा अधिकृत ठूलो ?
विधेयकमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएपछि अनुसन्धान अधिकृतले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दुरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दुर सञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना माग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको अनुमति विना दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
दफा १० को उपदफा ३ मा अनुसन्धान अधिकृत माग्न आइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य विवरण दिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै विवरण, संकेत वा सूचना माग गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दुरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने अनुसन्धान अधिकृतले शंका लागेकै भरमा नागरिकको सम्पूर्ण एसएमएस, कल डिटेल लैजान सक्छ । त्यसरी लगिने सूचना प्रहरीले कतिसम्म दुरुपयोग गर्दोरहेछ भन्ने त दृष्टान्त त न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या प्रकरण सम्झिए पुग्छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोप्य जानकारी अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्दा सरकारले अमेरिकी सरकारलाई गुहार्छ । अमेरिकी सरकारले पनि त्यो फेसबुक चलाउनेको विवरण दिन पाउँदैन । अमेरिकी संघीय अदालतले जाँचबुझ गरेर दिनैपर्ने आदेश दियो भने मात्रै गोप्य सूचनासम्बन्धी निकायले पाउँछ, त्यो पनि दुरुपयोग नगर्ने शर्तमा ।
छिमेकी भारतमा पनि गृहमन्त्रीको सिफारिसविना कल डिटेल लगायतका जानकारी सुरक्षा अधिकारीले पनि लिन पाउँदैनन् । सरकारले भने विधेयकमार्फत निर्दोष नागरिकको कल ट्यापिङसम्मको अधिकार मामुली अधिकारीको हातमा सुम्पन लागेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘लोकमानसिंह प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ’
यो पनि पढ्नुहोस
लोकमानकाल सम्झाउने कानुन बनाउँदै संसद्
