२७ पुस, काठमाडौं । सिनामंगलस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो सूचना प्रविधि विधेयकमाथि गर्मागर्मी बहस भयो । पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसन र गैरसरकारी महासंघका पदाधिकारी एवं कानूनविदलाई समेत निम्त्याइएको थियो । कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन र नेकपा निकट प्रेस संगठनका नेता पनि थिए ।
गोविन्द आचार्य नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । यसअघि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा पनि सिंगो पत्रकार महासंघ सडकमा उत्रिएको थियो ।
तर, शुक्रबार महासंघको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा भने महासंघका पदाधिकारीवीच ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट’को भूत सवार भएको देखियो ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र सत्तापक्षीय प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारको बचाउ गरेको आरोप कांग्रेसनिकट अगुवा पत्रकारहरुले लगाए ।
गिरिजा र शेरबहादुरको नाम लिँदा विवाद
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन र शेरबहादुर देउवाका पालामा मुलुकी अपराध संहिता आएको बताए ।
‘यसको (सूचना प्रविधि विधेयकको) प्रस्थानविन्दु विद्युतीय कारोबार ऐन हो । त्यो ०६३ सालको विद्युतीय कारोबार ऐन कसले ल्याएको ? अहिलेका मन्त्रीले ल्याएका होइनन्,’ आचार्यले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र दिलेन्द्रप्रसाद बडू सञ्चारमन्त्री भएका बेला उहाँहरुले ल्याएको ऐन हो नि त्यो त । ठूलै लोकतन्त्रवादी भएको भए त उहाँहरुले किन ल्याएको यस्तो ऐन ?’
महासंघका अध्यक्ष आचार्यले यसो भन्दै गर्दा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा बीचैमा कड्किए, ‘हिजोको कुरा गरेर आजको विरोध नगर्ने ? हिजोको गलत थियो, आजको पनि गलत छ भन्नुपर्यो तपाईले । यो त सरकारको प्रतिरक्षा गरेजस्तो भयो नि ।’
धर्मेन्द्रकै छेउमा महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रमेश विष्ट बसेका थिए, त्यहाँबाट आचार्यको विरोधमा थप आवाज आयो, ‘प्रतिरक्षा भो ! अध्यक्षले राख्नुभएको महासंघको धारणा होइन, यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा भयो ।’
कांग्रेसनिकट पत्रकारहरुले सरकारको ‘प्रतिरक्षा भो’ भन्दै आपत्ति प्रकट गरे पनि अध्यक्ष आचार्य नरोकिइकन अगाडि बढे, ‘म भन्दैछु । … त्योबेला विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा राखिएजस्ता १० वटा बुँदाहरु यहाँ (सूचना प्रविधि विधेयकमा) छन् ।…. नागरिक अधिकारहरु एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर रुपमा हिजोदेखि अहिलेसम्म निर्वाचित सरकारहरुले कटौती गरिरहेका छन् भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौं ।’
‘कन्टेन्ट हेरौं, अनुहार नहेरौं ’
सरकारले ल्याएका यस्ता विधेयकहरुको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ निरन्तर रुपमा सडकमा उत्रिँदै आएको हुनाले यसलाई कुनै पार्टीको पक्ष वा विपक्षमा जोडेर नहेर्न महासंघका अध्यक्ष आचार्यले आग्रह गरे ।
आचार्यले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकार आएको हुनाले यो आन्दोलन त्यसका विरुद्ध हो भनेर बुझ्नुहुँदैन । यसअघिका सरकार पनि सबै लोकतान्त्रिक थिए, उनीहरुले लोकतान्त्रिक व्यवहार देखाए भन्ने होइन । यो कुनै दलप्रति वा कुनै सरकारप्रति भन्दा पनि हामीले कन्टेन हेरेर धारणा बनाउनुपर्छ, फेस हेरेर धारणा बनाउनुहुँदैन ।’
महासंघ अध्यक्ष आचार्यले नेकपाको सरकारलाई सजायँ गर्नुपर्ने भए दुई वर्षपछिको चुनावमा जनताले सजायँ गर्ने बताए । ‘जनताको झण्डै दुईतिहाई मत ल्याएर बनेको सरकारलाई सजाय गर्नुपर्यो भने जनताले गर्छन् । अब दुई वर्षपछि चुनाव आइहाल्छ नि’ आचार्यले भने, ‘गर्नुपर्यो भने जनताले सजाय गर्छन्, हामी पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाहरुले ईस्यु हेरेर निरन्तर खबरदारी, निगरानी गर्ने हो । तर, यिनीहरु अधिनायकवादमा पुगेकै हुन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्ने हामी अदालत होइनौं ।’
उनले थपे, ‘मलाई के लाग्छ भने सरकारहरु जहिल्यै पनि अलोकतान्त्रिक हुन्छन्, निरंकुश हुन्छन् । सत्तामा गएपछि सबै नागरिकका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, नियमन मात्रै होइन, नियन्त्रण गर्न खोज्छन् । ०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि आएको विद्युतीय कारोबार ऐनमा दफा ४७ जुन आयो, अहिले पनि कतिपय पत्रकारहरु जेलमा बसिराखेका छन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस
सूचना प्रविधि विधेयकले यसरी खुम्च्याउँदैछ नागरिक अधिकार
यो सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकका अधिकारहरु कटौती गर्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपाल बार एशोसिएसन र एनजीओ फेडरेसनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने आचार्यले प्रतिवद्धता जनाए ।
सत्तारुढ प्रेस संगठनको ऐक्यवद्धता
कार्यक्रममा उपस्थित सत्तारुढ प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले पनि सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध महासंघले थालेको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए । दाहालले दण्डबाट समस्या समाधान नहुने बताए ।
‘अहिले जुन पत्रकार महासंघले नेतृत्व गरेको छ, अगुवाइ गरेको छ, यसमा विषयविज्ञहरु, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत अरु पनि हुनुहुन्छ’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसलाई एउटा सामाजिक अभियान चलाउँदै के गर्न सकिन्छ, यसमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्छु ।
नेकपा निकट पत्रकार संगठनका अध्यक्ष दाहालले अगाडि भने, ‘एउटा कुरामा हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने दण्डले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । कुनै पनि कानून एकदमै कडा बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । परिवर्तनका निम्ति, निष्ठाका निम्ति मान्छे उभिइसकेपछि १५/२० वर्ष मात्र होइन, जीवन नै त्याग्न सक्छ । अहिले इरानलाई नै हेर्नु न, अमेरिकालाई चुनौती दिएको छ नि । निष्ठाका निम्ति उभिइसकेपछि मान्छेले मृत्युलाई पनि जित्छ, । त्यसकारणले मलाई लाग्छ, दण्डले नियन्त्रण गर्दैन ।’
तर, सरकार र पतिपक्ष दुबै राज्यका अंग भएकाले सहयोगात्मक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने दाहालले बताए ।
उनले अगाडि भने, ‘यसलाई सहयोगात्मक ढंगले लिनुपर्छ । एउटा सरकारमा छ, एउटा प्रतिपक्षमा छ । तर, दुबै राज्यका अंगहरु हुन् । सरकारमा गएकाहरु अलिकति नियन्त्रणमुखी ढंगले आउन सक्छन् । एउटा पक्षले अलि स्वच्छन्द ढंगले जान पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ । यो नयाँ चिज बन्दै गरेको हुनाले अलिकति छलफल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ । पत्रकार महासंघका साथीहरुले मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर ल्याउनुभएको छ । सरकारमा बस्ने जसले यो विधेयक ड्राफ्ट गर्यो, अलिकति कन्फ्युजनलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’
‘सरकार चेञ्ज हुन सक्छ’
कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसनिकट प्रेस युनियनका संगठनका बद्री सिग्देलले सधैं सरकार एउटै पार्टीको नरहने हुँदा अहिलेको सूचना प्रविधि विधेयकले भविष्यमा नेकपालाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने बताए ।
‘सरकार चलाउनेहरुलाई म भन्न चाहन्छु, सधैं सरकार यस्तो हुँदैन, जनता हुन्, सरकार चेञ्ज हुन सक्छ । त्यसैले यो तरबार आफैंमाथि पनि पर्न सक्छ है !’ सिग्देलले भने, ‘त्यसकारण यस्ता मिडियाविरोधी ऐन कानूनको विरोधमा हामी लाग्नुपर्छ, पत्रकार महासंघलाई हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ । पत्रकार महासंघको भूमिका प्रशंसायोग्य छ ।’
कार्यक्रममा निम्त्याइएका बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरुबारे टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल र गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामाले सूचना प्रविधि विधेयकको विरुद्ध महासंघले थालेको अभियानप्रति सहयोग र समर्थन रहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
विधेयकमा समेटिएको छुट्टै अदालत बनाउने प्रवाधानको आलोचना गर्दै अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘यो विशेष अदालत जरुरी छैन, सम्भव पनि छैन । यसमा राम्रा न्यायाधीशहरु जाँदैनन् । त्यहाँ उनीहरुले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउँदैनन् ।’
सूचना प्रविधि विधेयकको सिद्धान्त नै ठीक छैन
एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो कानून लगभग एक वर्ष अगाडि सरकारी विधेयककारुपमा संसदमा प्रस्तुत भयो । यो सैद्धान्तिक छलफल भएर सर्वसम्मत ढंगले पारित भई दफावार छलफलको क्रममा छ । सिद्धान्तको हकमा त यो पासै भइसक्यो । सिद्धान्तमा ठीक छ भन्ने भइसकेपछि अब दफा–दफामा छलफल मात्रै बाँकी छ अब ।
मैले सर्सर्ती हेर्दाखेरि सिद्धान्तको हिसाबले पनि यो अलि फरक ढंगले आएको छ । यो ड्राफ्टको सीपअनुसार पनि नभएको जस्तो छ । कुन सिद्धान्तअनुसार यो ल्याइयो ?
कानून आउँदाखेरि त पहिला के हल गर्ने भन्ने विषय हुन्छ । जे पायो त्यही कानून ल्याउन हुँदैन । समाजमा यो समस्या छ र यसलाई हल गर्नका लागि कानून चाहियो भनेर कानून ल्याइन्छ ।
हामीसँग सामान्य कानून छ । हिजो मुलुकी ऐन थियो, अहिले मुलुकी संहिता छ । कुनै विशेष कुराहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्यो भने विशेष कानून बनाइन्छ । त्यसरी विशेष कानून बनाउँदाखेरि सामान्य कानूनसँग तालमेल मिलाएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । र, अरु विशेष कानूनहरुसँग पनि यसको तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो सूचना प्रविधि विधेयकले पाँचवटा कुराका लागि कानून ल्याउनुपर्यो भनेको छ :
एउटा– सूचना प्रविधिको विकास गर्नुपर्यो भनेको छ । वास्तवमा विकास गर्नलाई यो कानूनै ल्याउनुपर्दैन ।
दोस्रो– विद्युतीय अभिलेखलाई मान्यता दिनुपर्यो भनेको छ ।
तेस्रो– विद्युतीय सेवा प्रदान गर्नुपर्यो भनेको छ ।
चौथो– साइबर सुरक्षाको व्यवस्था ।
र पाँचौं– सामाजिक सञ्चाललाई व्यवस्थित गर्ने ।
यी पाँचवटा कुराका लागि यो कानून चाहियो भनेको छ ।
योभन्दा अगाडि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले के ल्याएको थियो भने विद्युतीय अभिलेख र यसको मान्यतालाई नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि भनेको थियो । ०६३ सालको ऐनलाई विस्तार गर्दै अहिलेको विधेयकले दुईवटा कुरा नयाँ भन्यो– एउटा साइबर सुरक्षा र अर्को सामाजिक सञ्जाल । यी दुईवटा कुराहरु थपेर अहिले विधेयक ल्याइएको छ ।
यो कानून नियन्त्रणमुखी हो कि नियमनमुखी हो ? यसको मुख्य सिद्धान्त नियन्त्रणमुखी भएर आएको मैले पाएँ । मैले त्यस्तो देखें । नियन्त्रणमुखी भनेको लोकतान्त्रिक बनाउने हैन कि, निरंकुश बनाउने हो ।
हाम्रो संविधानले भन्छ यो शासन व्यवस्था भनेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हो भन्छ । तर, यो विधेयकले नियन्त्रणमुखी भन्छ ।
योभन्दा पहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक आयो । मैले त्यो पनि हेरें । त्यसको मुख्य सिद्धान्त के छ भने सरकारले नियन्त्रण गरेको छ । योभन्दा पहिलेको पावर छिनेर विल्कुल सरकारको मातहतमा ल्याएको छ । एकातिर मिडिया काउन्सिल सरकारले चलाउने, अर्कातिर यो कानुन आउने ।
यो विधेयक दण्डप्रमुख देखियो । विधेयकमा जन्मकैदको व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ । दफा ९४ मा राज्यविरुद्धको अपराधको कुरा गरिएको छ । तर, राज्यविरुद्धको अपराधले भौतिक कार्य खोज्छ । त्यो, सरकारमाथि बल प्रयोग हो ।
राज्यविरुद्धको अपराध हामीसँग कानून छ । त्यो कानूनसँग यो विधेयकको अन्तरसम्बन्ध के हो ? त्यसमा परेको कुरालाई यसमा राख्न हुने कि नहुने ? यो कानून लागू गर्दाखेरि त्यो कानूनअनुसार गर्न हुने कि नहुने ? यो कानूनले फलाना कानून अनुसार सजायँ हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ ? यो कानूनमा अपराध गर्यो, फलाना कानून अनुसार….भन्न मिल्दैन ।
हामीकहाँ सामान्य कानूनले एउटा व्यवस्था के गरेको छ भने तीनवर्ष भन्दा माथि कैद सजायँ हुने मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो र तत्काल प्राप्त प्रमाण छ भने त्यस्तो मान्छेलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसरी तीन वर्षको सिलिङ वा बार राखिएको छ । तीनवर्ष भन्दा कम सजायँ हुने मुद्दा रहेछ भने साधारण तारेखमा वा धरौटीमा छुटेर मुद्दा अगाडि बढ्छ । तर, यो विधेयकले तीन वर्षमा तीन वर्षमा भनेको छ ।
अझ यसमा अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने तजबिजी अधिकार दिइएको छ । पहिले मुलुकी ऐनमा ‘न्यायाधीशको तजबिजले यतिसम्म सजायँ हुने’ भन्ने लेखिन्थ्यो । पछि त्यो तजबिजमा मुद्दा पर्यो र सर्वोच्च अदालतले नजिर बनाएर तजबिज भनेको मनलागी गर्ने होइन भन्यो । सर्वोच्चको व्याख्यापछि बनेको सबै कानुनमा तजबिज भन्ने शब्दहरु हटाइयो, अहिले तजबिज भन्न छाडिएको छ । तर, यो विधेयकले तजबिज भन्ने शब्द त लेखेन, तर धेरै ठाउँमा कसुरको मात्रा हेरी, कसुरको मात्रा हेरी लेखिएको छ । यो भनेको त्यही तजबिज हो ।
त्यो बेला तजबिजले इन्साफ गर्ने न्यायाधीश कसले नियुक्त गथ्र्यो ? राजाले । अहिले कसुरको मात्रा हेरेर दण्ड निर्धारण गर्ने सूचना प्रविधि अदालतको न्यायाधीश कसले बनाउँछ ? सरकारले बनाउँछ । मिडिया काउन्सिल गठन पनि सरकारले नै गर्छ । भनेपछि यो त कतातिर आयो ? बहुदलीय लोकतन्त्रतिर आयो कि के आयो ?
यसमा सरकार प्रमुख हुने अर्को कुरा के छ भने तोकिएको । तोकिए वमोजिम हुने भनेको त सरकारले बनाउने हो । तोकिए वमोजिम हुने भनेको सरकारलाई अधिकार दिइएको हो । आधारभूत विषयमा पनि विधेयकमा तोकिए वमोजिम हुने भनिएको छ । यस्तो इन्साफ गर्ने कुरा छ, तोकिए वमोजिम हुने भन्छ । ल्याउँछ, ल्याउँछ, अनि तल यो बाहेक अरु तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्छ ।
भनेपछि, यो जोडियो कहाँ भने यसमा सरकार हावी हुनेछ । लोकतन्त्रभित्र निरंकुशतालाई हालेर सरकार त्यतातिर जान खोजेको देखिन्छ ।
