१ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक दण्ड जरिबाना तोक्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कानुन बनाउँदा फौजदारी कसुरबाहेक प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन सक्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाउने उल्लेख थियो । ‘अब प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउँदा कैद सजायसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सक्छ,’ विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन वा प्रशासन हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बमोजिम प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गर्न सकिने छ,’ विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ को २ मा उल्लेख छ ।
कामकारबाहीको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीको ग्रेड रोक्का गर्ने, पद घटुवा गर्नेलगायतका कानुन पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको समितिका सचिव गिरीले जानकारी दिए ।
समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार होडिङ बोर्डहरु कहाँ राख्ने वा नराख्ने भनेर स्थानीय तहले निश्चित ठाउँ तोक्न सक्छ । तोकेको ठाउँ उल्लंघन गरी होर्डिङ बोर्ड राख्नेलाई कैद वा दण्ड जरिबाना के कति हुने हो भनी स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने प्रशासनिक दण्ड र जरिबानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
तर, फौजदारी कसुरमा रोक
तर, नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने छैनन् । फौजदारी कसुरका रुपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन केन्द्र सरकारले मात्रै बनाउन पाउने छ ।
कतिपय सांसदहरुले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि राज्यका तर्फबाट मद्दा चलाउने अधिकार संघमा सीमित गर्न नहुने बताएका थिए । संविधानले फौजदारी कसुरमा पनि दण्ड जरिबानाको अधिकार प्रदेशलाई तोकेको, तर त्यसविपरीत कानुन बनाउन लागेको भन्दै सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए ।
यसमा विधायन समितिले केही हेरफेर गरेको छ । अर्थात, संघले कानुन बनाए पनि कारबाही गर्दा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ मा छ ।
समन्वय परिषदमा दलका प्रतिनिधि
तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने गरी गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलका एक-एक जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था थिएन । विधेयकमाथि छलफल गरी सुझाव दिन गठित विधायन समितिअन्तर्गतको उपसमिति संयोजक ठगेन्द्र प्रकाश पुरी भन्छन्, ‘विज्ञहरुसँगको परामर्श र देशभरबाट संकलित सुझावका आधारमा परिषदमा प्रत्येक दलबाट प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान थपेका हौं ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समन्वयकारी संयन्त्रको रूपमा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । अन्य सदस्यहरुमा अर्थ, कानुन, गृह तथा संघीय मामिलामन्त्री र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत रहन्छन् ।
कतिपय सांसदहरुले हाल रहेको अन्तर प्रदेश परिषदमा नै स्थानीय तहलाई समेटेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । तर, संविधानमा नै तीन तहको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्थ्ाा भएका कारण सोही बमोजिम गरिएको विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।
समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको छ । अब अन्तिम प्रतिवेदनमाथि एक पटक छलफल गरेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने सभापति गुरुङले बताए ।
