२ माघ, काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत र प्रसारणलाइन सम्बद्ध विभिन्न परियोजनालाई १९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारणलाइन, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारणलाइन र रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको प्रसारणलाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको हो । यअसघिदेखि नै यी परियोजनामा सरकारसँगको समन्वयका आधारमा काम सुरु भएपनि मन्त्रिपरिषदले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन बााकी थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको स्वीकृतिले आयोजनाहरुलाई तीव्र गति दिन मद्धत पुग्ने बताउँछन् ।
तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० के.भी. प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’ सहित केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुरका वन क्षेत्रमा काम गनुपर्छ । यो परियोजनामा परेका विभिन्न ५६ वटा सामुदायिक वनलगायतको कूल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्तै हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारणलाइनको चौंथोखण्ड (मकवानपुर)को ‘राइट अफ वे’मा पर्ने हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुई वटा कबुलियती वनलगायत सहित केही टावर संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । सरकारले यी वनका करिब ८०.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले बनाइरहेको कुमगाड जलविद्युत आयोजनाको ३३ के.भी. प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही पोल र टावर संरचना तयार गर्न पनि वन प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
रुकुममा रहेका विभिन्न पाँच वटा सामुदायिक वन लगायतको कूल ४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
